काठमाडौँ । ई–७ भिसामार्फत दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त कामदार पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ मा लगाइएको रोक फुकुवा भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले गत भदौ ३१ गते सूचना निकाल्दै ई–७ भिसामार्फत दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त कामदार पठाउने कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै रोक्का गरेको थियो ।

त्यसका विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालतले रोक लगाउने सूचना कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश जारी गरेको थियो ।उच्च अदालत पाटनको उक्त आदेशसँगै विभागले कार्यविधिमा तत्कालका लागि लगाएको रोक फुकुवा गरेको छ ।

विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा रोकिएको कार्यविधि अदालतको आदेशसँगै आइतबार देखि फुकुवा गरिएको जानकारी दिए ।

उनले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार कार्यविधिको कार्यान्वयन रोक लगाए पनि अदालतले कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएकाले फुकुवा गरिएको बताए ।

उनले भने,‘अदालतको आदेश आएकाले फुकुवा गरिएको छ । अब उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन जान्छ । तर कामदार पठाउने विषयमा छलफल हुन बाँकी छ ।’

अदालतको आदेश जारी भएसँगै कार्यविधि कार्यान्वयनको चरणमा प्रदेश गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले ई–७ भिसामार्फत सीपयुक्त कामदार पठाउन ‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गरेको थियो ।

मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेर ई–७ भिसामार्फत कोरियामा सीपयुक्त कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त कामदार पठाउन पाउनेगरी कार्यविधि जारी गरेको थियो । 

त्यसलगत्तै कोरियास्थित नेपाली दूतावासलाई समेत मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न परिपत्र गरिएको थियो । कोरियाले कोरियन भाषा परीक्षा (ईपीएस) मार्फत विश्वभरका १७ देशबाट कामदार लैजाने गरेको छ । 

मन्त्रालयले नेपालबाट ईपीएस मार्फत मात्रै नभई ई–७ भिसामार्फत सीपयुक्त कामदार पठाउन ‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि,२०८० बनाएर कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुगेको थियो ।