उत्तर–नवउदारवादी समझदारीको सुरुवात भइसकेको छ । तर, तपाईँले त्यस्तो समझदारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका नीतिहरूमा खोज्नुभयो भने पक्कै पनि पाउनु हुन्न ।

एक दशक जतिको आन्दोलन र प्रतिरोधपछि अब हामीले नवउदारवाद मृत भएको स्विकार गर्नुपर्ने समय आएको छ । नवउदारवादको मृत्यु मात्रै भएको छैन । त्यसपछिका लागि चाहिने अर्को समझदारी पनि बन्दै गएको छ । अमेरिकी वामपन्थ तथा दक्षिणपन्थ दुवै समूहको ठुलो हिस्साले आगामी आर्थिक नीतिको मूल ढाँचाबारे सहमति जनाउन थालेका छन् । 

विश्वविद्यालय तथा ‘थिंक ट्यांक’ का छलफलहरु विगत ५० वर्षयता हावी रहेको नवउदारवादी मान्यता भन्दा उल्लेख्य रूपमा बाहिर निस्किन थालेका छन् । 

नयाँ समझदारीको पहिलो तत्त्वका रूपमा ‘आर्थिक शक्तिको केन्द्रिकरण एकै ठाउँमा धेरै भयो’ भन्ने मान्यता रहेको छ । विभिन्न फरक–फरक समूहहरूले आफ्नै तरिकाले यसबारे चासो देखाउने गरेका छन् । केही समूहहरू आय तथा धनमा भएको असमानता एवं राजनीतिमा यसको घातक प्रभावबारे सोझै आलोचना गर्छन् । 

अन्य केही समूहहरू बजारको शक्ति तथा प्रतिस्पर्धामा त्यसको प्रतिकुल असरबारे चिन्ता व्यक्त गर्छन् । अन्य केहीलाई मुख्य समस्या वित्तियकरण हो भन्ने लागेको छ । उनीहरू त्यसले आर्थिक तथा सामाजिक प्राथमिकताहरू भद्रगोल हुन पुगेको गुनासो गर्छन् ।

यसको समाधानको विकल्पमा पनि उनीहरूका भिन्न–भिन्न धारणा छन् । कसैले धनमा कर लगाउने कुरा गर्छन् । एकाधिकार तोड्ने सशक्त ‘एन्टिट्रष्ट’ कानुनी प्रबन्धको चर्चा पनि छ । निर्वाचन अभियानहरूमा हुने गरेका वित्तीय व्यवस्थामा सुधारका धारणाहरू पनि सुनिन्छन् । धारणाहरूमा विविधीकरणका बाबजुद केन्द्रीय चासो भने समान छ । 

ठुला कम्पनी/निगम, वित्तीय तथा प्रविधि क्षेत्रका सम्भ्रान्तहरूको कब्जामा पुगेको आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तिमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सबैको साझा मत छ । यस मामलामा बर्नी स्यान्डर्सका प्रगतिशील समर्थकहरूदेखि लोकप्रियतावादी लगायत ट्रम्पका पूर्व सल्लाहकार स्टिभ बाननसम्म पनि सहमत छन् ।

नयाँ समझदारीको दोस्रो तत्त्वमा नवउदारवादले पछाडि पारेका मानिस तथा क्षेत्रहरूको स्वाभिमान फर्काउने कामको महत्त्व पर्छ ।  राम्रो जागिर यसको मुख्य एजेन्डामा पर्छ । जागिर भनेको आय आर्जनको साधन मात्रै होइन । सामाजिक मान्यता तथा पहिचानको स्रोत पनि हो । राम्रा जागिरहरूले मध्यम वर्गको आधार तय गर्छन् । सामाजिक एकता तथा दिगो लोकतन्त्र त्यसैको जगमा टिकेको हुन्छ ।

आर्थिक परिवर्तन हुँदा कुनै स्तरको विस्थापन पनि अनिवार्य हुन जान्छ । सन् १९९०सम्म त्यस्तो विस्थापनको प्रभावबाट जोगिनका लागि धेरै सुरक्षा उपायहरू लागू गरिएका थिए । जागिरको सुरक्षा, व्यापारमा नियमन, मूल्य नियन्त्रण तथा नियमन जस्ता व्यवस्थाले वित्तलाई गडबड हुन रोक्थे । नकारात्मक प्रभावबाट श्रमिक तथा समुदायलाई कम क्षति गराउने प्रयत्न गर्थे । 

पछिल्ला केही वर्षयता चीनले पनि उत्पादन क्षेत्रमा लाखौं रोजगारी गुमाइरहेको छ । त्यसैले गर्दा अमेरिका र युरोपमा उत्पादन क्षेत्रको लगानी तथा उत्पादन जोगाए पनि रोजगारीमा भने न्यून मात्रै प्रभाव पर्ने सम्भावना छ ।

तर नवउदारवादीहरुले त्यस्ता सुरक्षा प्रबन्धलाई आर्थिक दक्षताको अवरोध भन्दै हटाउनुपर्ने कुरा गर्न थाले । उनीहरुले प्राविधिक परिवर्तन, वैश्विकरण तथा आर्थिक उदारीकरणले ल्याउने आर्थिक एवं सामाजिक पीडालाई नदेखेजस्तै गर्न थाले ।

उदाउँदै गरेको नयाँ समझदारीको तेस्रो तत्व अनुसार ‘समाजले खोजे अनुरूपको आर्थिक रूपान्तरणलाई आकार दिनका लागि सरकारको सक्रिय भूमिका हुन्छ’ भन्ने मान्यता पर्छ । आर्थिक मजबुति, राष्ट्रिय सुरक्षा, उन्नत प्रविधिको क्षेत्रमा हुने नवप्रवर्तन, स्वच्छ उर्जा तथा असहजतामा रहेका क्षेत्रमा राम्रा रोजगारी सिर्जनाका लागि बजारको मात्रै भर पर्न सकिन्न । सरकारले अनुदान दिने, भाग लिने वा प्रोत्साहन दिने काम गर्नै पर्छ । कुनै समय आर्थिक बहसको किनारामा पुगेको औद्योगिक नीति अब केन्द्रमा आइपुगेको छ ।

यी तीनवटै पक्षलाई जोडेर हेर्दा हामी आर्थिक नीतिको उद्देश्य एवं उपकरणको हकमा विल्कुल नवीन तथा उल्लेखनीय समझदारी पाउँछौँ । झट्ट हेर्दा यी सबै ठिकठाक देखिन्छन् । तर भित्र छिर्दा भने यो अवधारणामा पनि केही समस्या पनि नभएका होइनन् । वास्तविक नतिजा आउनका लागि सही तरिकाले छानिएको नीति लागू भएकै हुनुपर्छ । अन्यथा अपेक्षित नतिजा आउन सम्भव हुँदैन ।

राम्रो जागिरहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्यबारे नै बिचार गरौँ । वामपन्थी तथा दक्षिणपन्थी दुवै पक्षधरहरू उत्पादनलाई पुनर्जीवित गर्ने तथा पुनःस्थानातरण गरेर तोकिएको स्थानमा पुर्‍याउने विषयमा करिब सहमतिमै पुगेको देखिन्छ । ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा औद्योगिक श्रमशक्तिले नै समतामूलक तथा मध्यमवर्गीय समाजको उत्पादन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ । 

तर अहिले स्वचालन एवं अरू प्राविधिक शक्तिहरूले गर्दा उत्पादनमा श्रमको स्थान ज्यादै कमजोर हुँदै गएको छ । पछिल्ला केही वर्षयता चीनले पनि उत्पादन क्षेत्रमा लाखौं रोजगारी गुमाइरहेको छ । त्यसैले गर्दा अमेरिका र युरोपमा उत्पादन क्षेत्रको लगानी तथा उत्पादन जोगाए पनि रोजगारीमा भने न्यून मात्रै प्रभाव पर्ने सम्भावना छ ।

हामीलाई मन परे पनि, नपरे पनि अबका दिनमा रोजगारीको भविष्य सेवा क्षेत्रमै छ । हेरचाह, खुद्रा व्यापार, आतिथ्यता, बन्दोबस्तका सामान, ‘गिग’ अर्थतन्त्र लगायत क्षेत्रमै छ । यस्ता सेवा क्षेत्रमा सांगठनिक तथा प्राविधिक नवप्रवर्तनमा केन्द्रित नभई लागू गर्न खोजिने राम्रा जागिर सिर्जनाका कुनै पनि अवधारणाहरू अन्ततः निराशामा पुगेर टुङ्गिने निश्चित छ ।

औद्योगिक नीतिहरू तय गर्दा होसियारी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता त्यत्तिकै बढी हुन्छ । भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने वा ठुला कम्पनीका सङ्कीर्ण स्वार्थको सेवा गर्ने खालका नीति बनाइयो भने धेरै खराब परिणाम निस्किन्छ । दुर्भाग्यवश, ट्रम्पको तरिका त्यही बाटोमा देखिन्छ । 

‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ लाई समर्थन गर्नुमा अरू पनि महत्त्वपूर्ण कारणहरू छन् । डिजिटल अर्थतन्त्रसँगै उन्नत प्रविधिको उत्पादनले नवप्रवर्तन र राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि अहम् भूमिका खेल्छ । श्रम–प्रधान सेवाहरूमा केन्द्रित नीतिहरूका अलावा यस्ता आर्थिक गतिविधिहरूमा केन्द्रित औद्योगिक नीतिहरू लागू गर्नु पक्कै पनि सान्दर्भिक र अर्थपूर्ण हुन्छ । तर यसो गर्दा पनि ‘कसरी गर्ने’ भन्ने कुरा ‘के गर्ने’ भन्ने जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

औद्योगिक नीतिहरू तय गर्दा होसियारी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता त्यत्तिकै बढी हुन्छ । भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने वा ठुला कम्पनीका सङ्कीर्ण स्वार्थको सेवा गर्ने खालका नीति बनाइयो भने धेरै खराब परिणाम निस्किन्छ । दुर्भाग्यवश, ट्रम्पको तरिका त्यही बाटोमा देखिन्छ । 

ठुला प्रविधि कम्पनीहरूबारे उनका व्यापार नीति तथा व्यवहारहरू असाध्यै भद्रगोल, लेनदेनमा आधारित एवं कारोबारी देखिन्छन् । साथै सार्वजनिक हितको सेवा गर्ने खालको स्पष्ट र व्यवस्थित दीर्घकालीन रणनीति पनि देखिँदैन । अझ दुःखको कुरा त उनीहरूका नीतिहरू अधिनायकवादलाई अझ गहन बनाउने तथा कानुनी शासनको धज्जी उडाउने एजेन्डाको हिस्सा बन्दै गएको देखिन्छ ।

नवउदारवादपछिको आर्थिक नीतिका सिद्धान्तहरूले हामीलाई आउँदा दिनमा अन्य एजेन्डाहरूबारे मूल्याङ्कन गर्नका लागि पनि फराकिलो र व्यवस्थित आधार प्रदान गरेका छन् । ती आधारमा हेर्दा ट्रम्पका नीतिहरू असाध्यै नराम्रो गरी असफल देखिन्छन् । 

झट्ट हेर्दा उनका नीतिहरू आर्थिक रूपान्तरणका लागि राम्रा जागिर तथा कुशल औद्योगिक नीतिको कुरा गर्छन् । तर व्यवहारमा भने धन र शक्तिको अझ बढी केन्द्रीकरणलाई बढवा दिन्छन् । लामो समयदेखि मृत अवस्थामा रहेको औद्योगिक अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासमा लागेको जस्तो देखिने आसेपासे राज्य पुँजीवादको मोडेल कुनै अर्थमा पनि नवउदारवादको घाउ निको पार्ने औषधि हुनै सक्दैन ।

अर्थतन्त्रबारे ट्रम्पको दृष्टिकोणलाई लिएर हामी एउटा गज्जबको टिप्पणी गर्न सक्छौँ । उनी नवउदारवादपछिको संक्रमणकालको प्रयोगात्मक चरणमा छन । तर सही बाटोमा पक्कै पनि छैनन् । हाम्रा लागि खुसीको खबर के छ भने आउने दिनहरूमा नीति निर्माताहरूले नयाँ मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूका लागि अब टाढा हेर्नु पर्दैन । 

नवउदारवादपछिको आर्थिक व्यवस्थाबारे नयाँ सहमति यसअघि नै तयार भइसकेको छ । खाँचो केवल त्यसलाई एकीकृत, व्यवहारिक तथा व्यवस्थित बनाउने शिल्पको हो । 

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)