काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले कानुन जनतालाई तगारोका रूपमा नभई सहजीकरणका लागि बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल कानुन समाजद्वारा काठमाडौँमा आयोजित ‘कानुन निर्माणमा स्थानीय तहको प्रभावकारी भूमिका’ विषयक तीनदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कानुन निर्माण प्रक्रिया दार्शनिक, व्यावहारिक र संरचनात्मक हिसाबले जटिल रहे पनि यो जटिलताबिच सरलता खोज्नुपर्ने बताए ।

'स्थानीय तह भनेको सबैभन्दा नजिकको र जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने तह हो । त्यसैले यहाँ कानुनका जटिलता वा जञ्जालयुक्त कानुन बनाउने कोसिस गर्नु हुँदैन । स्थानीय जनताले बुझ्न सक्ने सरल कानुन निर्माण गरिनुपर्छ,' उनले भने । 

श्रेष्ठले कानुनको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई लाभ पुर्‍याउनु रहेको उल्लेख गर्दै कानुन बनाएर टेबुलमा थन्क्याउनुको कुनै अर्थ नहुने स्पष्ट पारे । धेरै नीति, निर्देशिका, कार्यविधि र ऐनहरू बने पनि तिनको कार्यान्वयन र जनताको पहुँचबारे उनले प्रश्न उठाए । 'कानुन कति कार्यान्वयन भए, जनताले त्यसको जानकारी पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा मुख्य हो । यदि कानुन सरलीकृत छैन भने त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ,' उनले भने । 

कुनै पनि कानुन एकै पटकमा पूर्ण र दोषरहित हुन नसक्ने भन्दै उनले आवश्यकता अनुसार संशोधनको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने बताए । जतिसुकै समय लगाएर बनाए पनि कानुनमा उठ्ने प्रश्नहरूको संशोधन र समाधान गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको उक्त तीनदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कानुन निर्माणका विविध पक्ष र स्थानीय तहको भूमिकाबारे छलफल गरिएको थियो ।