सरकारले दक्षिण कोरियाको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गर्‍यो । तर उनले सो पद अस्वीकार गरे । राजदूत पदका लागि करोडौँको ब्रिफकेस बुझाउने प्रचलन बसिसकेको देशमा राजदूत पद अस्वीकार गर्दा उनी सकारात्मक चर्चामा रहे । नेपालमा मानव अधिकारका विषय नागरिक तहसम्म पुर्‍याउने र यसको महत्त्व बुझाउने सीमित अभियन्तामा पर्छन् सुशील प्याकुरेल ।

माओवादीप्रति उनी पूर्वाग्रही बनेको कतिपयको बुझाई छ । तर २०५३ सालमा  एमालेबाट गृहमन्त्री बनेका  वामदेव गौतमले युद्ध लडिरहेका माओवादीविरुद्ध कठोर कानुन बनाउन संसद् सचिवालयमा ‘आतङ्ककारी गतिविधि नियन्त्रण तथा कारबाही’ सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरे । प्याकुरेलले सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संस्थापक सदस्य प्याकुरेल आयोगको प्रवक्ताको हैसियतमा यसलाई जनस्तरसम्म लैजाने र संवैधानिक अधिकार तथा आयोगका सिफारिस र कारबाहीका निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिनेमा उनको भूमिका बलियो थियो ।

माओवादीका तत्कालीन इन्चार्ज अग्नि सापकोटाको नेतृत्वमा आफ्नो पति अपहरणमा परेर मारिएको भन्दै काभ्रेका अर्जुन लामाकी पत्नीले सापकोटाविरुद्ध अदालतमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला अग्नि सापकोटा सभामुख बने । प्याकुरेलले अभियुक्तलाई सभामुख नबनाउन गरेको आग्रह स्वीकार भएन । त्यसबेला राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको राजनीतिक सल्लाहकार रहेका प्याकुरेलले राजीनामा दिए ।  यद्यपि राजीनामापछि पनि विद्या भण्डारीसँग उनको सम्बन्ध पूर्ववत् छ । नैतिकता, निष्ठा र आत्मसम्मानमा कहीँ कतै प्रश्न नउठेका प्रस्ट विचार राख्ने प्याकुरेलसँग विविध विषयमा रातोपाटीले लामो कुराकानी गरेको छ । प्याकुरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश– 

एमालेको हालै सकिएको ११औँ महाधिवेशनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
एमाले जुन पृष्ठभूमिबाट आयो, त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट आयो र अहिले जसरी यसको फैलावट छ, त्यो एमालेलाई हेर्दाखेरि अहिलेको एमाले मात्र भनेर हेरियो भने मलाई लाग्छ हामीले सही विश्लेषण गरिराख्या हुँदैनौँ । 

जस्तो ?
यो बेलामा पनि एमालेले महाधिवेशन गर्न सफल भयो । एउटा पाटो हो । त्यो किन भन्दाखेरि त्यो पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले । एमाले कस्तो पार्टी हो भने ओरिजिनमा जाँदा जुन उग्रता थियो त्यो बिस्तारै छोड्दै–छोड्दै सिएम लाइन, माओत्सेतुङ विचारधारा, यी सबै छोड्दै नेपालको आफ्नो भूमिको, हाम्रो सामाजिक, आर्थिक परिपाटी, हाम्रो लोकेसन, हामी कहाँ अवस्थित छौँ ? त्यो सबैलाई विश्लेषण गरेर मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने ल्याउनुभयो । त्यो पनि तुरुन्त होइन कति वर्ष लागेर, अनुभवहरू सबै सँगालेर, सब भएपछि त्यो एउटा निस्किएको हो बहुदलीय जनवाद । त्यसैले यसका केही वैचारिक आधार छन् । त्यो आधारमा उभिएको हुनाले यो यहाँ आइपुग्या हो ।

दक्षिण एशियामा कम्युनिष्टहरु लगभग सकिएको अवस्थामा नेपालमा कसरी टिकेको छ भन्ने प्रश्न पनि छ र अब सकिँदैछ भन्ने पनि छ । यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ? 

साउथ एसियामा कम्युनिस्टहरू सबभन्दा पहिले निस्किएको अफगानिस्तानमा हो । त्यसपछि युनिफाइड इन्डिया (ब्रिटिश इन्डिया) । त्यहाँबाट हामीकहाँ पनि आएको हो । हामीकहाँ पनि कम्युनिस्टहरूको प्रभाव (माक्र्सिजम, लेनिनिजम) प्रजा परिषद्भित्र पाइन्थ्यो । तर नेपालमा चाहिँ अहिले पनि वामपन्थीहरू धेरै देखिन्छन्, कम्युनिस्ट भनेर झन्डै बोकेकाहरू पनि थुप्रै देखिन्छन् र मास बेस पनि छ । तर अफगानिस्तान कहाँ पुग्यो ? भारत कहाँ पुग्यो ? बङ्गलादेश, पाकिस्तानमा लेफ्ट मुभमेन्टहरू के छन् ? श्रीलङ्का के छ सबै हेर्नुस् । तर नेपालमा किन जीवित छ ? भन्दाखेरि नेपालमा जुन वैचारिक परिवर्तनहरू जसरी प्रवेश गर्‍यो नि, त्यसले मास बेस पार्टी बन्न सकिएको छ । त्यही पृष्ठभूमिबाट हामीले एमालेको पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

एघारौँ महाधिवेशन अघिको एमाले र पछिको एमालेमा केही तात्त्विक भिन्नता देख्न सकिएला ? 

विचारमा चाहिँ एमाले एकदमै पछाडि परेको छ । जस्तो, जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तले भन्छ– जनताको साथले मात्र पार्टी क्रान्ति सफल बनाउँछ । त्यसको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि, पार्टीका क्याडरहरू सङ्गठित हुनुपर्छ, क्याडरहरू समर्पित हुनुपर्छ, क्याडरहरू एउटा खास उद्देश्यको लागि लागेको हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ ।

तर अहिले विचारको हिसाबले जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसात् गर्ने, बुझ्ने, त्यसको विकास र त्यसको अझै अब कुन बाटोमा जाने हामी, अहिलेका चुनाैतीहरुलाई कसरी हेर्नसक्ने एमालेको नेतृत्वमा कति पाउनुहुन्छ ? एकजना व्यक्तिलाई हेरेर उसको वरिपरि हामी हुनुपर्छ भन्ने एउटा स्याटलाइट बनाउने हो ? कि होइन ? भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ । यो हेर्दा मलाई लाग्दैन कि अब एमाले हिजोभन्दा आज परिष्कृत भएर अगाडि बढ्छ ।

किन त्यस्तो लाग्यो ?

एमाले भएन भने देश समाप्त हुन्छ । एमाले हुनको लागि केपी ओली चाहिन्छ । केपी भएन भने फेरि एमाले सकिन्छ, त्यही हो त ? मदन भण्डारीले त्यस्तो  कहिल्यै भन्नुभयो ? मदन भण्डारी मरेर गएपनि देश त छ, पार्टी त छ ।

तर केपी ओली विना एमाले सकिन्छ भन्ने भाष्य नै निर्माण गर्न खोजिदैछ त ? 

फियर साइकोलोजी यसरी बढाइएको छ कि मान्छेले भन्न हिम्मतै गर्दैनन् ।  भन्नेहरू आउट हुन्छन् । 

पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा पछिल्लो समयमा जति चर्को ढंगले उठेको थियो त यो महाधिवेशनले गर्न सक्यो ?

अब कार्यकर्ताको छनोटमा उनीहरू नै परे भनेपछि, तपाईँले त्यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । म त फुल्ली इन्डोर्स गर्छु । इलेक्सन भयो, सबै कुरो भयो । जस–जसलाई मन परेको थियो, तिनैलाई भोट हाले । सबै कुरो भएको छ । त्यसैले यो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइजको हिसाबले मात्रै हेर्ने हो भने त्यो ठिक छ । तर यो महाधिवेशनपछि एउटा कुरामा चाहिँ बहस हुनुपर्छ कि पचास प्रतिशतभन्दा कम सदस्य सहभागी भएर पठाएका प्रतिनिधिले छानेको हो यो नेतृत्व ।

महाधिवेशनमा देखिँदा ईश्वर पोखरेल पराजित भएको देखिएपनि खासमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी पराजित हुनुभएको हो भनिन्छ नि ? 

म त्यो मान्दिनँ ।  त्यो ईश्वर पोखरेल नै पराजित हुनुभएको हो । क्यान्डिडेट त तपाईंको मेरो अरूको अरूको पनि हुन सक्छ नि । त्यसैले यसरी हेरिनु हुँदैन । 

विद्या भण्डारीको बारेमा पार्टीभित्र जे–जे भयो, गरियो, तपाईँको यसमा केही भनाइ छ ?

म राष्ट्रपति भए पनि मलाई त्यही पार्टीले पठाएको हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ । त्यो अनुसार म पार्टीमा जान पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको सोच हो । त्यसमा पार्टीले बन्देज लगाउनु हुँदैन थियो । त्यो उहाँको इन्डिभिजुअल राइटमा सोच्नुपर्थ्यो । फेरि हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको मात्रै होइन, एमालेकै अस्तिको संशोधनमा पनि पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउन नपाउने भन्ने त छैन । संविधान/विधानमा पनि छैन भने, तपाईँ सित त्यो अथोरिटी छैन रोक्ने । तर अब यहाँ हुन्छ । 

छानवीन आयोगमा बयान दिन जान्न भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिप्रति तपाईँको भनाई के हो ?

अदालतमा गएर भन्नुभयो वा न्यायिक कमिसनले भन्यो भने उहाँको भनाई  वैधानिक हो । तर राजनीति त नैतिकताभित्रबाट चल्छ । इतिहासले उहाँलाई भनिसक्यो कि २३ र २४ गतेको घटनाको नैतिक जिम्मेवारी तपाईँले लिनुपर्छ भनेर ।