काठमाडौंँ । बारीभरि लहलह भएका मकैका बोट हेरेर भोलिको सुन्दर सपना बुन्दै गरेका नेपाली कृषकको पसिना जब एकै रातमा उजाडिन्छ, तब त्यो पीडाको सीमा रहँदैन । कृषिप्रधान देश भनिने नेपालमा अहिले किसानका लागि बाली लगाउनुमात्र होइन, वन्यजन्तुको हातबाट त्यसलाई जोगाउनु महासङ्ग्राम नै बनेको छ ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र पहाडदेखि तराईसम्मका गाउँबस्ती जङ्गली जनावरको आतङ्कले आक्रान्त छन् । गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका–६, सीमाघाटका कृषक प्रेम नेपाली यतिबेला त्यस्तै एउटा असह्य पीडामा छटपटाइरहेका छन् ।

महिनौँको मेहनत र ऋणधन गरेर हुर्काएको मकैबाली उत्पादन लिनै लाग्दा बाँदर, बँदेल र असिनाको चपेटामा परेर सखाप भएपछि उनी भावुक बनेका छन् । ‘एक रातको असिना र बाँदरको आक्रमणले महिनौँको मेहनत सखाप बनायो, किसानको पीडा बुझ्ने कोही होस्,’ उनले बिलौना पोखे ।

यस्तै हृदयविदारक नियति काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका–९, पुछारटार ज्याम्दीका कृषक बद्री पराजुलीले पनि भोगिरहेका छन् । उनको बारीमा अहिले मानिसको श्रम र आशाको मूल्य होइन, बँदेल र दुम्सीको रजगज छ ।

दुःख गरेर हुर्काएको बाली रातारात जङ्गली जनावरले नष्ट पारिदिएपछि विरक्तिएका पराजुलीले आक्रोश र पीडा पोख्दै लेखेका छन्, ‘अब के गर्ने होला ? स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार त जनताको समस्या हेर्ने र सुन्नेमात्र त होला नि !’

किसानले बगाएको पसिना र माटोमा पोखिएको पौरखलाई जङ्गली जनावरले तहसनहस बनाउँदा पनि राज्य संयन्त्रहरू मूकदर्शक बनेर बस्नुले सिंहदरबारको नीति र गाउँका सिंहदरबार भनिने स्थानीय सरकारको लाचारीलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।

जुम्ला जिल्लाको सिंजा गाउँपालिका–६ भाडगाउँका किसानहरू बाँदरको सास्ती सहन नसकेर अनौठो उपाय अपनाउन बाध्य भएका छन् । पाक्न लागेको बाली बाँदरले सखाप पार्न थालेपछि गाउँका १६५ घरधुरी मिलेर मासिक १०० रुपैयाँका दरले रकम उठाएर स्थानीय प्रेमबहादुर दमाईलाई बाँदर धपाउने ‘चौकीदार’ नियुक्त गरेका छन् ।

प्रेमबहादुरले बाँदर धपाएबापत मासिक १६ हजार ५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । आफ्नो पसिनाको कमाइ जोगाउन सरकार कतै नभेटिएपछि आफ्नै गाँस काटेर यसरी चौकीदार राख्नुपर्ने अवस्थाले देशको नीति र योजनालाई गिज्याइरहेको छ ।

महोत्तरीको बर्दिवास र भङ्गाहा क्षेत्रका किसानहरू बँदेल, दुम्सी, नीलगाई र बाँदरको साझा आक्रमणबाट आजित बनेका छन् । खेतबारीको बन्दा, कोभी, केराउ र गहुँ नीलगाई र बँदेलले रातारात सखाप पारिदिन्छन् भने दिउँसो बाँदरले घरकै आँगनमा थाक्रो बनाएर झुन्ड्याइएको मकैसमेत उधिनेर लैजान्छन् ।

जङ्गली बँदेलले कतिपय गाउँका उखुघारीमा आफ्नो स्थायी अड्डा जमाएर बस्ने र मानिसलाई नै झम्टन आउने गर्दा गाउँलेहरू बारीमा निस्कनसमेत डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका बासिन्दा बाँदर, बँदेल र स्यालको आतङ्कले भोक र निद्रा बिर्सन बाध्य छन् । मकै र धान खेती जङ्गली जनावरले सखाप पार्न थालेपछि किसानहरू चौबीसै घण्टा बारीमै जाग्राम बस्छन् । टिन ठटाउने, टर्च बाल्ने र कुकुरको सहारा लिएर पहरा दिँदादिँदै पनि एकैछिन आँखा झिमिक्क गर्दा सारा बाली नष्ट हुने गरेको छ ।

सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका किसानहरू पनि आजित भएको भन्दै सरकारसँग गुनासो गरिरहेका छन् । नेपाली किसान यतिबेला वन ऐन र वन्यजन्तु संरक्षण कानुनको चेपुवामा परेका छन् । सरकारले हालै रातो बाँदर र जङ्गली बँदेललाई ‘कृषि हानिकारक वन्यजन्तु’ घोषणा गरेर खेतबारीबाट धपाउने क्रममा मरेमा किसानलाई सजाय नहुने नीति त ल्याएको छ, तर यसले समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरेको देखिँदैन ।

• प्रयास भइरहेको छ : कृषि विभाग

कृषि विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र कोइरालाले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको व्यवस्थापन र सरकारी प्रयासका बारेमा जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा वन्यजन्तुले बालीनालीमा गर्ने क्षतिको प्रत्यक्ष राहत वा क्षतिपूर्ति दिने स्पष्ट संयन्त्र नभए पनि यस समस्यालाई प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पाटोबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

कृषि बीमाले वन्यजन्तुबाट हुने सबै प्रकारका क्षतिलाई समेट्न नसक्ने हुँदा यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत र व्यावहारिक दुवै तहमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।

हानिकारक वन्यजन्तुको नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि सरकारले विभिन्न चरणमा प्रयास गरिरहेको उपमहानिर्देशक कोइरालाले बताए ।

‘बाँदर व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सरोकारवालालाई तालिम दिने, उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने तथा बन्ध्याकरण (स्टेरिलाइजेसन) गर्ने जस्ता विकल्पमा छलफल र परीक्षण भइरहेका छन् । यो समस्या एकै दिनमा समाधान हुने प्रकृतिको नभएकाले लामो समय र निरन्तरको प्रयास आवश्यक पर्छ नि,’ कोइरालाले भने ।

बँदेल र दुम्सी जस्ता जनावरले गर्ने क्षति स्थानीयस्तरमा बढी केन्द्रित हुने गर्छ । ठुला व्यावसायिक किसानका लागि यो क्षति सामान्य देखिए पनि साना र निर्वाहमुखी किसानका लागि भने यसले ठुलो आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने गरेको छ ।

वन्यजन्तु गाउँबस्ती र खेतीपातीमा प्रवेश गर्नुको पछाडि वातावरणीय र सामाजिक परिवर्तन पनि जोडिएको देखिन्छ । पछिल्लो समय वन क्षेत्रमा जनावरका लागि पर्याप्त प्राकृतिक आहाराको अभाव हुन थालेको छ । ‘यस्तो समस्यालाई कम गर्न मध्यवर्ती क्षेत्रमा रैथाने फलफूलका बिरुवा रोप्ने र जङ्गलमै उनीहरूको आहारा सुनिश्चित गर्ने योजनामा पनि छलफल भइरहेको छ,’ कोइरालाले भने ।

उनका अनुसार समस्याको न्यूनीकरणका लागि परम्परागत विधिबाहेक केही वैकल्पिक र जैविक उपायको पनि परीक्षण भइरहेको छ । कतिपय स्थानमा बाँदरलाई भगाउन जैविक बारका रूपमा ‘काउसो’ जस्ता वनस्पति लगाउने गरिएको छ । जसको सम्पर्कमा आउँदा चिलाउने हुनाले बाँदरहरू खेतबारीमा आउन हिचकिचाउँछन् ।

यस्तै, मौरीपालन जस्ता गतिविधिले पनि केही हदसम्म वन्यजन्तुलाई टाढा राख्न मद्दत गर्ने प्राविधिकहरूको भनाइ छ । उपमहानिर्देशक कोइरालाका अनुसार, बाली जोगाउनका लागि स्थानीय तह, किसान र प्राविधिकको सहभागितामूलक व्यवस्थापन (पार्टिसिपेटरी म्यानेजमेन्ट) सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छ ।

‘किसानले वन्यजन्तुबाट आफ्नो बालीनालीमा क्षति पुगेको खण्डमा तुरुन्तै स्थानीय तहको कृषि शाखा वा सम्बन्धित सरकारी निकायमा जानकारी गराई अभिलेखीकरण गराउनु उपयुक्त हुन्छ । यसले गर्दा कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको वन्यजन्तुले कति क्षति पुर्‍याइरहेको छ भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क प्राप्त हुन्छ र सोही अनुसार आगामी रणनीति तय गर्न सरकारलाई सहज हुनेछ,’ उनले भने ।

• स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यदल (टास्क फोर्स)

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी गठित समिति (टास्क फोर्स) ले अन्तरिम प्रतिवेदन पेस गरेको छ । मन्त्री चौधरीले विशेषगरी देशका विभिन्न जिल्लामा बाँदरका कारण किसानले भोगिरहेका समस्या अत्यन्त गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यसको दीर्घकालीन र व्यावहारिक समाधान खोज्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

उनले बाँदरका कारण बाली नष्ट हुने, किसान विस्थापित हुने तथा कृषि उत्पादनमै प्रत्यक्ष असर परेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै यस समस्यालाई केवल वन्यजन्तु संरक्षणको दृष्टिले मात्र नभई किसानको जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

उनले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय, विज्ञ तथा समुदायसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयनयोग्य समाधान अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

बैठकमा टास्क फोर्सले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि तयार पारिएको अन्तरिम प्रतिवेदन पेस गर्दै बाँदरसहित अन्य वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण, क्षतिपूर्ति प्रणाली सुधार, जनचेतना अभिवृद्धि तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।

मन्त्री चौधरीले प्राप्त सुझावको अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय, कानुनी सुधार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा मन्त्रालय दृढताका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।