गगन थापा नेतृत्वको समिति आयोग गएपछि देउवा पक्षले थाल्यो कानुनी परामर्श
सारांश
- भृकुटीमण्डपमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको समितिले वैधानिकता दाबी गरेपछि देउवा समूहले कानुनी परामर्श थालेको छ।
- देउवा समूहले पार्टीभित्रको विवाद समाधान, विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई कायमै राख्ने विषयमा अधिवक्ताहरूसँग राय लिएको छ।
- कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई ५ वर्षका लागि साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेपछि विशेष महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ।
काठमाडौँ । भृकुटीमण्डपमा पुस २७ गतेदेखि ३० गतेसम्म भएको विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा सर्वसम्मत निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको समिति वैधानिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले कानुनी परामर्श थालेको छ ।
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का निवास हात्तिगौडामा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, डेमोक्रयाटिक लयर्श एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारी वर्तमान महासचिव ज्ञानेन्द्र अधिकारीसहितका अधिवक्ताहरूसँग नेताहरूले परामर्श गरेका हुन् ।
परामर्शमा पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र स्वामित्वबिना भएको विशेष महाधिवेशनका आधारमा निर्वाचित समितिलाई आयोगले वैधता दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? र अब २०७८ सालमा १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई कायमै राखेर अगाडि बढ्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेताहरूले अधिवक्ताहरूसँग राय लिएका हुन् ।
अधिवक्ताहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन आह्वानका लागि माग गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि केन्द्रीय समितिले स्वीकार नगरी महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका थिए । आयोगले अर्को समूह आएकाले के भएको हो भन्ने पत्र पठाएपछि त्यसको जवाफ दिने र अहिले विशेष महाधिवेशन आधिकारिक नभएको जानकारी गराउन सुझाएको बताएका थिए ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबार बसेको बैठकले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई ५ वर्षसम्म साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । कारबाहीपछि विशेष महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेको छ । र केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय खारेज गरेको घोषणा गरेको छ ।
त्यसपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि देउवा पक्ष कानुनी परामर्शमा जुटेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
खिम्ती जलविद्युत् केन्द्रको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि प्राधिकरणद्वारा वार्ता समिति पुनर्गठन
-
विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे आगामी बैठकमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने संसदीय समितिको निर्णय
-
क्यान्सरका बिरामीलाई थप पीडा : किमोथेरापीमा प्रयोग हुने औषधि पाउनै सकस
-
भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करको निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलि भारत जाने
-
सन् २०२२ को जादु दोहोर्याउने लक्ष्यमा मोरक्को
-
एमालेको १० बुँदे संकल्प : एक संगठित सदस्य बराबर ३ जना नयाँ सदस्य (प्रस्तावसहित)
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण