नयाँ दिल्ली । दिल्ली उच्च अदालतले एक महत्त्वपूर्ण सुनुवाइ गर्दै सहमतिले बनेको सम्बन्धलाई बलात्कार भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । अदालतले बलात्कार, जातीय गालीगलौज र कुटपिटको आरोपमा दायर गरिएको याचिकालाई खारेज गर्दै निवेदनकर्तालाई कडा चेतावनी दिएको हो । 

न्यायाधीशले ह्वाट्सएप च्याट हेर्दा सम्बन्ध बनाउन कुनै पनि प्रकारको दबाब, ब्ल्याकमेल वा बाध्य पारिएको नदेखिएको बताएका छन् । युवक र युवती दुवै वयस्क रहेको र मेडिकल रिपोर्टमा कुनै प्रकारको चोटपटक उल्लेख नभएको पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ । 

अदालतले हालैको आफ्नो फैसलामा निजी सम्बन्धमा आएको असफलता वा मनमुटावको समाधानका लागि फौजदारी कानुनको प्रयोग गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको समाचारहरूमा जनाइएको छ । न्यायाधीश स्वर्णकान्ता शर्माको एकल इजलासले मुद्दाका रेकर्ड र प्रमाणहरूले दुवै पक्षबिच लामो समयसम्म आपसी सहमतिले प्रेम सम्बन्ध रहेको देखाएको उल्लेख गरेको छ । 

‘यस्तो अवस्थामा मुद्दालाई अगाडि बढाउनु कानुनको प्रक्रियाको दुरुपयोग हुनेछ,’ सुनुवाइका क्रममा अदालतले यो टिप्पणी गरेको छ । ‘जब कुनै सम्बन्ध टुटेपछि बलात्कारजस्ता गम्भीर आरोपहरू लगाइन्छन्, तब तिनीहरूको जाँचमा विशेष सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ, विशेष गरी जब दुवै पक्ष वयस्क हुन् र उपलब्ध प्रमाणहरूले स्वेच्छाले शारीरिक सम्बन्ध बनाएको कुरालाई संकेत गर्दछ,’ अदालतले भनेको छ । 

चार वर्षदेखि चिनजान 

अदालतले निवेदनकर्ता र आरोपी विगत चार वर्षदेखि एकअर्कासँग भेटघाट गरिरहेको र उनीहरूको ह्वाट्सएपमा पनि सामान्य कुराकानी हुने गरेको बताएको छ । च्याटमा गरिएको उनीहरूको कुराकानी हेर्दा आरोपीद्वारा निवेदनकर्तामाथि कुनै प्रकारको दबाब बनाइएको नदेखिएको अदालतले बताएको छ । 

यसका साथै अदालतका अनुसार ऐन तब मात्र लागु हुनेछ, जब अपराध जातिको कारणले गरिएको होस् । तर यस मुद्दामा हालसम्म पीडितसँग जातीय आधारमा कुटपिट वा यौन उत्पीडन गरिएको प्रमाणित गर्ने कुनै प्रमाण नभेटिएको पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ । 

५ महिनापछि किन दर्ता भयो मुद्दा ?

अदालतले यो मुद्दा सीआरपीसीको धारा ४८२ अन्तर्गत स्वाभाविक शक्तिहरूको प्रयोगका लागि योग्य रहेको मानी सोही आधारमा दर्ता भएको एफआईआर र त्यससँग जोडिएका सबै कार्यविधिहरूलाई रद्द गरिदिएको छ । एफआईआर दर्ता गराउन भएको पाँच महिनाको ढिलाइको पनि उल्लेख गर्दै अदालतले यौन अपराधका मामिलामा ढिलाइ सधैँ घातक नभए पनि, घटनापछि पनि निवेदनकर्ताको आरोपीसँग लगातार सम्पर्कमा रहनुले यस ढिलाइलाई महत्त्वपूर्ण बनाउँछ भनेको छ । अदालतले मेडिकल प्रमाणहरूमा जबरजस्ती यौन हमलाको पुष्टि नभएको र कानुनी सूचनाका बाबजुद निवेदनकर्ताले मोबाइल फोन पेस नगर्नुले आरोपहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्ने पनि बताएको छ ।