सुर्खेत । कर्णाली सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । 

बिहीबार भएको अधवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा शाहले जुन रुपमा कार्यसम्पादनमा तदारुकता दिनुपर्ने थियो, सोअनुसार नगर्दा कार्यान्वयनमा जानुपर्ने आयोजना र बजेट खर्चमा समेत विलम्ब देखिएको हो । शाह नेतृत्वको उक्त मन्त्रालयले हालसम्म जम्मा ३.५४ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । चालुतर्फ ११.३४ प्रतिशत खर्च हुाँ समग्र बजेट खर्च ९.४ प्रतिशत रहेको छ । यो मन्त्रालयसँग वार्षीक पुँजीगत बजेट ६४ करोड १६ लाख २९ हजार छ । कुल बजेट २ अर्ब ५७ करोड छ । 

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल स्वयम् मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्ट छन् । यो मन्त्रालयमा समयमै बन्नुपर्ने कार्यविधि, नीति तथा विधेयकका मस्यौदा समेत समयमा बनिरेका छैनन् । नियमावली र विधेयकहरू तयार गर्ने सन्दर्भमा पनि निकै ढिलाइ छ । बजेट कार्यान्वयनदेखि योजना कार्यान्वयनमा लिन पहिलो त्रैमासिकसम्म नियमावली, कार्यविधिहरू बनाइसक्नु पर्ने भनिएको छ । तर अहिलेसम्म ४ वटा नियमावली तथा विधेयकहरूको मस्यौदा तयारी चरणमै गइसकेका छैनन् । 

यो वर्ष स्याउ विकास बोर्ड सम्बन्धि विधेयक–२०८२, अगार्निक कृषि नियमावली–२०८२, बिउ बिजन नियमावली–२०८२ र जिवनाशक बिषदी नियमावली–२०८२ बनाउनुपर्ने छ । तर तिनमा ढिलाइ हुँदा न बजेट खर्चमा सुधार आयो, न कार्यक्रमहरू नै कार्यान्वयनमा गए । स्वयम् कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाह नै कार्यसम्पादप्रति असन्तुष्ट छन् । मन्त्रालयको प्रगति गत वर्षको तुलनामा कमजोर रहेको उनले स्विकारे । 

‘महाशाखागत गतिविधि अपेक्षित रूपमा अघि बढेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसमा मेरो पनि गम्भीर असन्तोष छ ।’

योजना हस्तान्तरण गरिए पनि सम्बन्धित कागजात रोकिएको, मन्त्रालयका काम ढिलो भइरहेको तथा निर्णय कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको उनको भनाइ छ । ‘स्याउ विकास बोर्ड विधेयक, जीवनाशक विषादी नियमावली, प्राङ्गारिक कृषि नियमावली र बीउ बिजन नियमावलीको मस्यौदा मंसिर १५ भित्र तयार गर्ने निर्णय भए पनि अहिलेसम्म काम टुङ्गिएन,’कर्मचारीतर्फ लक्षित गर्दै उनले भने, ‘यो गम्भीर विषय हो ।’ प्रशासन महाशाखाबाट पठाइने चिठी दुई महिनापछि मात्र पुग्ने अवस्था भएको शाहको भनाइ छ । 

‘सबै प्रतिवेदन हेर्दा सन्तोष हुने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘पहिलो त्रैमासिकमै खर्च गर्नुपर्ने बजेट हालसम्म खरिद प्रक्रियामा जान सकेको छैन । यो चिन्ताजनक विषय हो ।’ अब मन्त्रालयका कामको फलोअप आफैले गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो भन्दै शाही कर्मचारीहरूसँग आक्रोशित बने । 

स्वयम् मन्त्री शाहले कर्मचारीतन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । ‘तपाईंहरू ऐन तथा नियमावलीका मस्यौदा तत्काल छलफलका लागि पेस गर्नुहोस्,’ उनले थपे, ‘समग्र कार्यशैली सुधार गरी परिणाममुखी काम गर्नुहोस् ।’ 

गति बढाउन मुख्यमन्त्रीको निर्देशन 

समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले समग्र कार्यसम्पादनमा गति बढाउन मन्त्री, कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने र साना तथा समूहगत उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने मुख्य क्षेत्र यही मन्त्रालयको भएको बताउँदै कँडेलले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

उनले सरकारी संरचना र सार्वजनिक संस्थाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नगरे समस्या समाधान नहुने भन्दै कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व दुवैले परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । कँडेलले नियमन गर्ने निकाय एकातिर र कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अर्कोतिर रहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानमूलक र नवीन कार्यक्रमभन्दा परम्परागत कार्यक्रम बढी भएकोमा त्यसलाई घटाउनुपर्ने बताए । 

कर्मचारी लक्षित गर्दै उनले भने, ‘कर्मचारी संलग्न परीक्षामा फेल हुँदा राजनीतिक नेतृत्व दोषी ठहरिने अवस्था बदल्नुपर्छ, विधि स्थापित गर्ने निकायले नै कानुनी झन्झट सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ यस्तै, मुख्यमन्त्री कँडेलले व्याज अनुदानसम्बन्धी पर्याप्त कानुन र पुराना प्रावधान रहेकाले उपभोक्ता समितिबाट गरिने काम र व्याज अनुदानलाई अलग रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।  

किसान एग्रोभेटमार्फत सेवा लिने भए पनि धेरै एग्रोभेट अवैधानिक रहेको भन्दै तालिम र प्रमाणीकरणमार्फत सबैलाई वैधानिक बनाउनुपर्ने, तालिममा देखिएको सिण्डिकेट तोड्नुपर्ने सुझाव कँडेलले मन्त्री शाहलाई दिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले व्याज अनुदान कार्यक्रम सकारात्मक रूपान्तरणका लागि ल्याइए पनि कार्यान्वयनका क्रममा केही समस्या देखिएको बताए ।