काठमाडाैँ । श्रीलङ्काले बढ्दो डिजिटल जोखिम र प्रविधिसम्बन्धी अपराधलाई ध्यानमा राख्दै देशको साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन व्यापक योजना अघि बढाएको छ ।

सरकारले संवेदनशील सूचना तथा महत्वपूर्ण सरकारी सेवा सञ्चालन गर्ने सबै प्रमुख निकायहरूलाई केन्द्रीय साइबर सुरक्षा सञ्चालन केन्द्रसँग आबद्ध गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । यस व्यवस्थामार्फत सरकारी सञ्जालहरूको निरन्तर निगरानी, सम्भावित जोखिमको समयमै पहिचान तथा छिटो र समन्वित प्रतिक्रिया दिन सकिने विश्वास गरिएको छ ।

सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी कार्यालयहरू, बैंकिङ प्रणाली तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाहरू लक्षित गर्दै विभिन्न प्रकारका अनधिकृत पहुँच प्रयास, सूचना चोरी तथा प्रणाली अवरुद्ध पार्ने गतिविधिहरू बढ्दै गएका छन् ।

यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न अब एकीकृत र केन्द्रित संयन्त्र आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै संवेदनशील प्रणालीहरू एउटै निगरानी ढाँचाभित्र ल्याइनेछ, जसले जोखिमको मूल्याङ्कन, सूचना आदान–प्रदान र आवश्यक सुरक्षा उपायहरूको कार्यान्वयनलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउनेछ ।

यस योजनाको दोस्रो चरणमा बाँकी सरकारी विभाग, अर्धसरकारी निकाय तथा महत्वपूर्ण सार्वजनिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई समेत क्रमशः समेटिनेछ । साथै सरकारी कर्मचारीहरूका लागि विशेष तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसमा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार, गोपनीय सूचना संरक्षण तथा सम्भावित साइबर जोखिम पहिचान गर्ने तरिकाबारे जानकारी दिइनेछ । जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत सर्वसाधारणलाई पनि सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगबारे सचेत गराइने योजना रहेको छ ।

सरकारले साइबर सुरक्षालाई अब केवल प्रविधिसम्बन्धी विषय नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता र नागरिकको विश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा लिएको छ । यस नयाँ पहलले सरकारी सेवा प्रणालीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।