काठमाडौँ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन प्रक्रिया बढाएको छ । देशको केन्द्रीय बैंकलाई समयसापेक्ष बनाउन अर्थ मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै यसमा सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग एक साता समय दिएर सुझाव मागेको छ । 

उक्त अवधिमा प्राप्त हुने सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन गरी विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । अब नयाँ संसद्लाई बिजनेस दिन सरकारले अहिले नै यो प्रक्रिया बढाएको हो । मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजनामा समेत यो विषय रहेको पाण्डेले जानकारी दिए । 

उक्त विधेयकमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालन वा नियमन एवं पदाधिकारी नियुक्तिका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरिएका छन् । डिजिटल बैंकको स्थापनादेखि डिजिटल करेन्सी निष्कासनसम्मका व्यवस्थासमेत प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छन् । डुब्न लागेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्ने र सरकारले केन्द्रीय बैंकबाट लिने ऋणमा नियन्त्रण गर्नेजस्ता व्यवस्थासमेत मस्यौदामा प्रस्तावित छन् । 

डिजिटल मुद्रा र डिजिटल बैंकिङको बाटो खुलाइँदै

विधेयकले ‘मुद्रा’को परिभाषालाई व्यापक बनाएको छ । यसअघि मुद्रा भन्नाले कागजी नोट र सिक्कालाई मात्र बुझिने गरेकोमा अब प्रस्तावित संशोधनले ‘डिजिटल करेन्सी’लाई समेत मुद्राको परिभाषाभित्र समेटेको छ । विधेयक पास भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भविष्यमा सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने कानुनी बाटो खुला हुनेछ । 

विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले भौतिक मुद्राको विकल्प वा पूरकका रूपमा डिजिटल मुद्राको अभ्यास गरिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा नेपालले पनि कानुनी रूपमा यसको तयारी थालेको हो । यस व्यवस्थाले नेपालमा पूर्णतः डिजिटल बैंक अर्थात् ‘नियो बैंक’ स्थापनाको कानुनी आधार तयार गर्नेछ । 

संकटग्रस्त बैंक व्यवस्थापन गर्न ब्रिज बैंक

विधेयकमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रिजोलुसन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अभ्यास थालेको छ । यसअघिको ऐनमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र खारेजीमा लैजाने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो थियो, यसले गर्दा निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता पाउने विषय अनिश्चित थियो । प्रस्तावित विधेयकले यसका लागि ब्रिज इन्स्टिच्युसन वा ब्रिज बैंक स्थापना गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । 

यसअनुसार कुनै बैंक वित्तीय रूपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको अवस्थामा खारेजीमा लैजानुको सट्टा त्यसको अचल सम्पत्ति र दायित्वलाई बिक्री नभएसम्म यस्तो संस्थाले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्छ ।

बैंकिङ कसुर रोक्न ‘क्लब्याक’को व्यवस्था

बैंकिङ कसुर र यो क्षेत्रको अनियमितता विधेयकले ‘क्लब्याक’ अवधारणा ल्याएको छ । यसअनुसार कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भए यस्ता संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने क्रममा त्यस्तो संस्थामा पाँच वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालक वा पदाधिकारी रहेका व्यक्ति तथा त्यो व्यक्तिको नातेदारले संस्थाको हितविपरीत हुनेगरी कुनै सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको वा उपहार दिएको पाइए त्यो कारोबारलाई बदर गरी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सक्नेछ । 

त्यस्तै, तीन वर्ष अघिदेखि तेस्रो पक्षलाई कम मूल्यमा सम्पत्ति बिक्री गरेको वा बिनामूल्य हस्तान्तरण गरेको पाइए पनि सो कारोबार बदर हुन सक्नेछ । यदि कसैले गलत मनसायले सम्पत्ति लुकाएको पाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाबाट असुल उपर गर्ने अधिकारसमेत सुनिश्चित गरिएको छ । 

कुनै संस्था खारेजीमा गए त्यसको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम वितरणमा साना निक्षेपकर्तालाई प्राथमितकतामा राखिने भएको छ । विधेयकको दफा ८५ (झ) मा निक्षेप बीमा वा सुरक्षणले खामेको सीमासम्मको रकमलाई भुक्तानीको प्राथमिकतामा राखिएको छ, यसको अर्थ ५ लाखसम्म निक्षेपकर्ता भुक्तानीको पहिलो प्राथमितकतामा हुनेछन् । 

सञ्चालक समितिको पुनर्गठन र गभर्नरको नियुक्तिमा कडाइ

विधेयकमा सञ्चालक समितिको संरचना र नियुक्ति प्रक्रियामा समेत हेरफेर गरिएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकमा तीन जना सञ्चालक नियुक्ति हुने व्यवस्था थियो, त्यसलाई बढाएर पाँच जना गैर–कार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यस्तै डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिको प्रावधानमा समेत हेरफेर गरिएको छ, यसअनुसार कार्यकारी निर्देशकमा कार्यरत व्यक्ति अनिवार्य अवकाश हुन कम्तीमा एक महिना बाँकी रहेमा मात्रै डेपुटी गभर्नरका लागि सिफारिस हुन सक्नेछन् । 

त्यस्तै राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुन कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा धेरैको सेयर लिएको हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ, अहिले यो सीमा ५ प्रतिशत छ ।

सरकारले लिने ऋणमा कडाइ 

विधेयकको मस्यौदामा सरकारले केन्द्रीय बैंकबाट लिनसक्ने ऋणको सीमामा पनि हेरफेर गरिएको छ । ऐनको दफा ७५ मा सरकारले अघिल्लो वर्षको राजस्व आयको पाँच प्रतिशतसम्म ओभरड्राफ्ट ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो । यसलाई व्यवस्थित गर्दै विगत तीन वर्षको औसत राजस्व आयको पाँच प्रतिशतसम्म मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यस्तै यसरी लिइएको ऋण १८० दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने र भुक्तानी हुन नसके त्यसलाई बजारयोग्य ऋणपत्रमा परिणत गरी बजारमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले लिने ऋणको ब्याजदर पनि बजारको ब्याजदरसरह हुने व्यवस्था गरी मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबिचको सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको छ । 

अन्तिम ऋणदाता सुविधाको स्पष्ट व्यवस्था

वित्तीय बजारमा तरलताको चरम अभाव भई बैंकिङ प्रणालीमै जोखिम आउन सक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न विधेयकले अन्तिम ऋणदातासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ४९ (क) थप गर्दै मन्त्रालयले अन्तरबैंक कारोबार वा अन्य माध्यमबाट समेत तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा कुनै वित्तीय संस्थाले समग्र प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउने अवस्था भएमा ऋण प्रदान गर्न व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तो ऋण बढीमा १८० दिनसम्मका लागि प्रदान गरिनेछ र यसका लागि बैंकहरूले असल कर्जा वा अन्य सम्पत्ति धितो राख्नुपर्नेछ । यसअघि यो व्यवस्था नियमावलीमार्फत् हुँदै आएकोमा विधायकी अधिकार नै प्रदान गर्न यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । 

गभर्नर बर्खास्त गर्ने समिति हेरफेर 

विधेयकले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरू पदमुक्त गर्ने प्रक्रियामा हेरफेर गरेको छ । दफा २३ को व्यवस्था संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदै मन्त्रालयले यी पदाधिकारीको बारेमा जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष उच्च अदालतका मुख्य न्यायधीशबाट अवकाशप्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्तो समितिमा सर्वोच्च अदालतको न्यायधीशबाट अवकाशप्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । 

त्यस्तै, यो समितिले प्रतिवेदन बुझाएको एक महिनाभित्र सरकारले कारबाहीबारे निर्णय गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो समयावधि तोकिएको थिएन । यो अवस्थामा सरकारले असीमित समयसम्म निर्णय नदिएर पदाधिकारीमाथि प्रतिशोध साँध्नसम्ने सम्भावना थियो । 

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र कर्मचारीको सुरक्षा

राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई सुदृढ बनाउँदै कर्मचारीलाई निर्धक्क काम गर्ने वातावरण बनाउन विधेयकले कानुनी प्रतिरक्षाको व्यवस्थालाई बलियो बनाएको छ । दफा १०७ मा गरिएको प्रस्तावित संशोधनले बैंकका गभर्नर, सञ्चालक, कर्मचारी वा विशेष प्रशासन समूहले असल नियतले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा उक्त व्यक्ति व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही नहुने व्यवस्था गरेको छ । 

कसैले असल नियतले गरेको कामविरुद्ध मुद्दा दायर गरे त्यस्तो मुद्दाको खर्च बैंकले नै बेहोर्नेछ । अहिले पनि यो व्यवस्था कायम रहे पनि कानुनकै मार्फत व्यवस्थित बनाउन यो प्रस्ताव गरिएको हो, तर बदनियतपूर्वक वा जानीजानी गरेको गलत काममा भने उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा नै जिम्मेवार हुने विधेयकमा उल्लेख छ । 

पुँजी वृद्धि र विभिन्न कोषहरूको स्थापना

विधेयकले राष्ट्र बैंकको वित्तीय अवस्था मजबुत बनाउन पुँजी र कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरेको छ । दफा ३९ मा प्रस्ताव गरिएको संशोधन गर्दै सरकारले गरी विभिन्न प्रकृतिका कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअन्तर्गत पुनर्मूल्यांकन जगेडा कोष, वित्तीय विकास कोष र विशेष जगेडा कोष रहनेछन् । 

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, पहुँच अभिवृद्धि र प्रणाली सुदृढीकरणका लागि कुल मौद्रिक दायित्वको पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी वित्तीय विकास कोष खडा गरिने व्यवस्थाले वित्तीय साक्षरता र समावेशीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सबै सरकारसँग समन्वय गर्न अनुमति

विधयकले राष्ट्र बैंकलाई सबै सरकारसँग समन्वय गर्न अनुमतिसमेत दिएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई पनि सोहीअनुरुप ढाल्न विभिन्न दफाहरूमा संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

ऐनमा ‘नेपाल सरकार’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह’ भन्ने शब्दावलीहरू राखिएका छन् । यसले केन्द्रीय बैंकलाई तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्न, तथ्यांक संकलन गर्न र वित्तीय सहजीकरण गर्न सहज बनाउनेछ । 

बैंकको नियमनकारी अधिकारलाई पनि विस्तार गरिएको छ । अब राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र नभई वित्तीय होल्डिङ कम्पनी र बैंकका सहायक कम्पनीहरूको समेत नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न सक्नेछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी निकायहरूसँग सम्झौता गरी सूचना आदानप्रदान गर्ने र विदेशस्थित शाखा वा सम्पर्क कार्यालयहरूको सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकार पनि ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

यसअघि विगठित प्रतिनिधिसभामा पनि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक पेस गरिएको थियो । यद्यपि विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसद् विघटन भएपछि उक्त विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो । अब नयाँ संसद्मा फेरि विधेयक पेस हुनेछ । 

पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई फर्काउने, फराकिलो बन्दै गएको दायरा अनुसार अधिकारलाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले समय सान्दर्भिक रूपमा कानुन संशोधन गर्न आवश्यक भएको भन्दै राष्ट्र बैंक संशोधन पनि सोहीअनुसार आएको बताउँछन् । प्रस्तावित विधेयक संसद्मा विचाराधीन विधेयककै निरन्तरता भएको भन्दै यो आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

नयाँ विधेयकले यसअघि सरकारले हरण गरेको राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता फर्काउनुपर्नेमा गभर्नर नेपालको जोड छ । ऐनको दफा १०६ (ग) थप गर्दै सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था २०७४ को संशोधनमा गरिएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

नेपालले राष्ट्र बैंकमा नियुक्त हुने सञ्चालकको संख्या तीनबाट पाँच पुर्‍याउने व्यवस्था राम्रो भए पनि योसँगै एकजना डेपुटी गभर्नरसमेत थप गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्र बढ्दै जाँदा यो आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

सरकारले यसअघि संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयक प्रक्रियामै बढेको भए पनि यतिबेला पास हुने अवस्थामा मात्रै हुन्थ्यो, तर विधेयकमा अहिले नै व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेय राष्ट्र बैंकसँगको सुझाव र बजारको आवश्यकता अनुसार नै विधेयकको विषय परिवर्तन गरिएको भन्दै संसद्ले यसलाई आवश्यक संशोधन वा परिमार्जन गर्ने बाटो खुला भएको बताउँछन् । 
‘सरकार र राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेको प्रस्ताव हो,’ पाण्डेय भन्छन्, ‘के राख्ने नराख्ने संसद्ले गर्ने हो । हामीले आवश्यक देखेका कुरा थप गरेर पठाउने हो । यो पनि अन्तिम होइन, विभिन्न चरणमा संशोधन हुन सक्छ ।’