काठमाडौँ । सरकारले सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने ऐतिहासिक तयारीस्वरूप वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिक योजना २०८१ सार्वजनिक गरेको छ । ५६ वर्षपछि हुन लागेको यो स्तरोन्नतिले नेपाली व्यापारमा पार्न सक्ने सम्भावित चुनौती र अवसरहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य योजनामा उल्लेख छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समितिले प्रति व्यक्ति कम आय भएका, मानव सम्पत्तिको न्यून स्तरको विकास भएका र र्आिक तथा वातावरणीय जोखिममा रहेका देशलाई अतिकम विकसित मुलुकको परिभाषित गरेको छ । विकास नीति समितिले प्रत्येक तीन वर्षको अन्तरालमा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्ने सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्ने गर्छ यहि मूलयांकनअनुसार नेपाल सन् १९७१ मा यो समूहमा परेको  थियो ।

सन् २०१५,२०१८ र २०२१ मा भएका तीनवटा त्रिवर्षी समीषा तथा नेपालले हासिल गरेको न्यूनतम सीमाको आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समितिले नेपालको स्तरोन्नतिको लागि गरेको सिफारिस तथा आर्थिक तथा समाजिक परिषद्को स्वीकृति अनुसार २३ नोभेम्बर २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले अनुमोदन गरेको थियो । 

विकासशील राष्ट्रमो स्तरोन्नतिले नेपाली व्यापारमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव र त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रणनीतिहरू यस योजनामा समेटिएका छन् । 

संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समितिले प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमका आधारमा अतिकम विकसित राष्ट्रहरूलाई परिभाषित गर्दछ । मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा नेपालले मापदण्ड पूरा गरे पनि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड भने हालसम्म पूर्ण रूपमा पूरा भएको देखिँदैन ।

नेपालको वैदेशिक व्यापार संरचनामा निर्यातभन्दा आयातको हिस्सा अत्यधिक रहेको छ, जसले गर्दा व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कुल वैदेशिक व्यापार ६ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा निर्यात १.९७ गुणाले बढेर १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने आयात २.६५ गुणाले बढेर १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सेवा व्यापारमा समेत ५५ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको छ ।

स्तरोन्नतिपश्चात् नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा पाइरहेका विभिन्न सुविधा र सहुलियतहरू गुमाउनेछ । यसमा मुख्यतयाः युरोपियन युनियनको जीएसपी प्लस सुविधा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको जीएसपी सुविधा र साफ्टा अन्तर्गतका कतिपय लाभहरू पर्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आईटीसी) को सन् २०२२ को अध्ययन अनुसार, स्तरोन्नतिले नेपालको निर्यातमा करिब ४ प्रतिशतसम्म ह्रास आउन सक्ने अनुमान छ। खासगरी तयारी पोशाक, टेक्सटाइल, कृषिजन्य वस्तु, ऊनीका सामान र काठका सामानको निर्यातमा भन्सार महसुल बढ्ने र उत्पत्तिको नियम कडा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा तर्जुमा गरिएको यस रणनीतिक योजनाको मूल दृष्टिकोण (दूरदृष्टि) वाणिज्य क्षेत्रको प्रवर्धन गर्दै आर्थिक समृद्धि मार्फत विकासशील मुलुकमा दिगो र उत्थानशील स्तरोन्नति रहेको छ । यसको प्रमुख लक्ष्य बजार पहुँच विस्तार गरी निर्यात, व्यापार र लगानीको प्रवर्धन गरेर दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने रहेको छ ।

योजनाका मुख्य उद्देश्यहरूमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच सुदृढ गर्नु र स्तरोन्नतिबाट व्यापार क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै लगानी र निर्यात प्रवर्धन तथा व्यापार विविधीकरण गर्नु रहेको छ ।

यस्ता छन् रणनीति

रणनीतिक योजनाले स्तरोन्नतिबाट उत्पन्न हुने चुनौती र अवसरहरूलाई सम्बोधन गर्न सात प्रमुख रणनीतिहरू प्रस्ताव गरेको छ । जसमा वस्तु तथा सेवाको बजार पहुँच सुदृढ गर्ने, निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उत्पादकत्व तथा गुणस्तर सुदृढीकरण गर्ने, व्यापारजन्य पूर्वाधार, लजिस्टिक सेवा तथा व्यापार सहजीकरणको क्षेत्रमा सुधार गर्ने रणनीति लिएको छ । 

यस्तै भन्सार तथा गैर–भन्सारजन्य उपायहरू तथा घरेलु सहायता परिचालन गरी नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने, सेवा व्यापार तथा डिजिटल व्यापार सुदृढीकरणमा जोड दिने,  आर्थिक कूटनीति मार्फत व्यापार, लगानी तथा विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा आबद्धता अभिवृद्धि गर्ने  र  व्यापार क्षेत्रको संस्थागत तथा प्रणालीगत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ । 

वस्तु तथा सेवाको बजार पहुँच सुदृढ गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन लगायतका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँग द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको अध्ययन र पहल गर्ने, जीएसपी प्लस जस्ता सुविधाको निरन्तरताका लागि वार्ता गर्ने, र वैकल्पिक पारवहन मार्गहरू विकास गर्ने  उल्लेख छ  ।

निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उत्पादकत्व तथा गुणस्तर सुदृढीकरण गर्न साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन, नेपाली उत्पादनको गुणस्तरीयता प्रमाणीकरण, बौद्धिक सम्पत्तिको दर्ता र ब्रान्डिङमा सहयोग गर्ने, जडीबुटी, सौन्दर्य प्रशाधन सामग्री, ऊनी गलैंचा जस्ता वस्तुको उत्पादन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ । 

व्यापारजन्य पूर्वाधार, लजिस्टिक सेवा तथा व्यापार सहजीकरणको क्षेत्रमा सुधारका लागि व्यापार लजिस्टिक लागत कम गर्न पूर्वाधार विकास गर्ने, बीबीआईएन, एमभीए जस्ता क्षेत्रीय अन्तरआवद्धताका पहलहरू कार्यान्वयन गर्ने, गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरण सुविधा निर्माण गर्ने उल्लेख छ । 

भन्सार तथा गैर–भन्सारजन्य उपायहरू तथा घरेलु सहायता परिचालन गरी नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न एन्टिडम्पिङ, काउन्टरभेलिङ र सेफगार्डस सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, भन्सारका दरहरूलाई व्यापार अनुकूलन बनाउने, नेपाली उत्पादनलाई नगद प्रोत्साहन, कर छुट, सहुलियत दिने उल्लेख छ । 

सेवा व्यापार तथा डिजिटल व्यापार सुदृढीकरणका लागि सूचना प्रविधि, पर्यटन, विद्युत सेवा जस्ता क्षेत्रको निर्यात प्रवर्धन, विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) को प्रवर्धन र नियमनका लागि कानुन निर्माण तथा सुधार गर्ने उल्लेख छ । 
आर्थिक कूटनीति मार्फत व्यापार, लगानी तथा विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा आबद्धता अभिवृद्धि गर्न अर्थ नीति, मौद्रिक नीति लगायतका आधारमा आर्थिक कूटनीतिको रणनीति तयार गर्ने, नेपाली नियोगहरूमा व्यापार डेस्क स्थापना गर्ने, लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने उल्लेख छ ।

व्यापार क्षेत्रको संस्थागत तथा प्रणालीगत क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल ट्रेड पोर्टल सुदृढ गर्ने, व्यापार नियम तथा वार्ता सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने, निजी क्षेत्रको विकास रणनीति तयार गर्ने, व्यापार वार्ता र सहजीकरणका लागि विशेषज्ञ टोली गठन गर्ने रणनीति रहेको छ । 

यो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन विषयगत मन्त्रालय, विभाग तथा केन्द्रीय निकायहरूले गर्नेछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस योजनाको कार्यान्वयन गर्दा आवश्यकता अनुसार कार्ययोजना बमोजिमका निकायहरूसँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ । कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्दा व्यापार सम्बद्ध तथ्य तथ्याङ्कको निरन्तर विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवृत्तिको आधारमा मूल्यांकन गरी त्यसको आधारमा स्तरोन्नतिपश्चात्का रणनीति र कार्यनीतिहरू परिमार्जन गरिनेछ ।

नेपालको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति दिगो र सहज बनाउन यो रणनीतिक योजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । यसले नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न र समग्रमा देशको आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई टेवा पुर्‍याउन मद्दत गर्नेछ ।