काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा.मिलनकुमार थापासहित १४ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असार ८ गते पशुपतिको शव दाह मेसिन खरिद प्रकरणमा सदस्यसचिव थापासहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । सो मुद्दामा सदस्य सचिव डा।थापासहित तत्कालीन निमित्त सदस्य सचिव राजुकुमार खत्री,तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, हालका उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक सिताराम रिसेल, इन्जिनियरहरू पशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती, रमेश पुरीलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

प्रतिवादीहरू विरुद्ध भारतीय रुपैयाँ ३२ लाख ५० हजार पर्ने शव दाह मेसिनलाई नेपाली रुपैयाँ १ करोड ५२ लाख पर्ने देखाई एवं प्रचलित कानुनले दिएको छुटसमेत लागत अनुमानमा जोडेर अस्वाभाविक रूपले बढी लागत अनुमान तयार गरेको अभियोग छ । खरिदमा आवश्यक प्राविधिक दस्ताबेज, प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र र स्थलगत निरीक्षण नै नगरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । ठेक्का सम्झौतामा उल्लेखित काम सम्पन्न नगरीकनै १ करोड ८२ लाखको अग्रिम भुक्तानी समेत गरिएको देखिएको छ आयोगको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषका लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, पुल्चोक क्याम्पस इलेक्ट्रिकल विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कानुनी सल्लाहकार तथा मूल्याङ्कन समिति सदस्य लैनबहादुर थापा, सप्लायर्स कम्पनी म्याप इन्टरप्रिनियर्सका सञ्चालकद्वय मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराई र एप्पल इन्जिनियरिङका प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईँलाई समेत सो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिवादीहरुसँग जनही एक करोड ८२ लाख बिगो माग दाबी लिइएको छ ।

अभियोग पत्र अनुसार उनीहरूले सार्वजनिक खरिदका स्पष्ट मापदण्डहरू तोड्दै प्रक्रिया अनुसारको प्रतियोगिता नगरी केही कम्पनीलाई ‘प्रिय र मन पर्ने’ का आधारमा छनोट गरिएको उल्लेख छ । ‘सस्तो मेसिन’ भन्दै प्रस्तुत गरिएका मूल्यहरू झुटा रहेको र ३२ लाखको मेसिनलाई १ करोड ५२ लाखको देखाएर ठेक्का दिइएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

आयोगले पेस गरेको अभियोग पत्रमा प्राविधिक प्रतिवेदन, स्थल निरीक्षण र कानुनी सल्लाह विनै ठेक्का दिइएको, सम्झौताअघि नै भुक्तानी दिइएको, काम सम्पन्न नहुँदै म्याद थप गरिएको, गुणस्तरहीन मेसिन जडान गरिएको र अझै सञ्चालनमा नआएको’ उल्लेख छ ।