काठमाडौँ । हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गोरखा–१ बाट निर्वाचित सुदन गुरुङले सांसद भएबापत आफूले पाउने पारिश्रमिक र अन्य सेवा–सुविधा आफ्ना लागि प्रयोग नगर्ने बताए । गुरुङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हुन्।

रास्वपाले पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूका लागि आयोजना गरेको दुई दिने अभिमुखीकरणमा सांसद गुरुङले आफ्नो पारिश्रमिक जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीमा खर्च गर्ने बताए ।

सांसद भएबापत राज्यबाट पाउने सेवा–सुविधा आफ्नालागि खर्च नगर्ने बताएपछि आएका प्रतिक्रियाको जबाफ दिँदै गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नै पौरख र व्यवसायले आफूलाई पुग्ने प्रस्ट पारेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘अभावमा रहेकालाई काँध थाप्ने संस्कारमा हुर्किएको हुनाले यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत इच्छा र विवेकपूर्ण निर्णय हो, जुन मैले बोलेरमात्र होइन, व्यवहारमै पूरा गरेर देखाउँदै आएको छु । म हिजो पनि जनताकै लागि उभिएको थिएँ, आज पनि त्यही बाटोमा छु र भोलि पनि रहनेछु ।’

नवनिर्वाचित सांसद गुरुङको यो भनाइसँगै सांसदको पारिश्रमिक कति हुन्छ ? थप के–के सुविधा पाउँछन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । संघीय संसदको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार सांसदहरूले पारिश्रमिक मासिक ६६ हजार ७० रूपौयाँ हुन्छ । त्यो बाहेक निर्वाचित भएर पहिलो पटक काठमाडौँ आउँदा सांसदहरूले भाडा (हवाई जहाजको वा बसको टिकट) संसद् सचिवालयमा बुझाएपछि त्यस बराबरको पैसा पाउँछन् । निर्वाचित जिल्ला कहाँ हो, त्यहाँबाट काठमाडौँ आउँदा बिचमा एयरपोर्ट पर्ने भए त्यहाँसम्मको गाडी भाडा र त्यहाँबाट काठमाडौँसम्मको हवाईजहाजको टिकटको पैसा पाउँछन् । बिचमा एयरपोर्ट नपर्ने भए गाडीको टिकट सचिवालयमा पेस भएपछि टिकटमा उल्लेख भएबराबरको रकम पाउँछन् ।

सँगै सांसदहरूलाई सचिवालयले काठमाडौँ आउँदा बाटोमा खाएको खाना–खाजाको खर्च दिनको २५ सयसम्म रूपैयाँसम्म दिने गरेको छ । सचिवालयले यो खर्च साढे २ दिनको मात्र उपलब्ध गराउने भएकाले यस शीर्षकमा थप ६ हजार २५० रुपैयाँ पाउँछन् ।

सांसद निर्वाचित भएपछि सचिवालयले फर्निचर खर्चबापत पाँच वर्षमा एक पटक १५ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । काठमाडौँ उपत्यकामा घर नभएका सांसदहरूका लागि घर भाडाबापत मासिक १८ हजार र काठमाडौँमा घर भएका सांसदहरूका लागि मर्मत सम्भारका लागि भन्दै मासिक ९ हजार उपलब्ध गराउँछ । मोबाइल, पत्रपत्रिका खरिद वा अनलाइन सस्क्राइब गरेर पढ्न भन्दै मासिक ३ हजार, धारा र पानीको बिल तिर्न मासिक २ हजार सचिवालयले उपलब्ध गराउने गरेको सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

सांसदहरूले संसदीय समिति वा संसद बैठक बसेको दिन १ हजार बैठक भत्ता र १ हजार सवारी साधनको भाडा पाउँछन् । संसद् र संसदीय समिति एकैदिन चल्यो भने सांसदहरूले दोहोरो भत्ता र सवारी सुविधा पाउँदैनन् । संसदीय समिति र  संसद बैठक बस्ने दिन पनि १ हजार बैठक भत्ता र १ हजार सवारी साधनको भाडा पाउने सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

सांसदहरूले पाउने यो पैसामा राजनीतिक दलहरूले ‘लेबी’ उठाउँछन् । सम्बन्धित दलको संसदीय दलको नेताले लेबी कटौती गरेर दलको खातामा रकम जम्मा गरिदिन पत्र पठाएपछि सचिवालयले त्यो अनुसारको रकम काटेर बाँकी रहेको पैसा सांसदको खातामा पठाइदिन्छ । लेबी बापतको रकम दलको खातामा पठाइदिन्छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सांसदहरूले पाउने एक जना अधिकृत सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिदिएको छ । यदि सरकारले पुनः सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिन चाहेमा संघीय संसदको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर व्यवस्था थप गर्नुपर्ने छ । यसअघि सांसदहरूको काम प्रभावकारी बनाउनका लागि अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

धेरैजसो सांसदले आफन्तलाई स्वकीय राखेर तलब बुझ्ने गरेपछि दुरुपयोग भएको भन्दै जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले त्यो सुविधा हटाइदिएको थियो ।

सांसदहरूलाई सरकारी अथवा संसदीय कामका लागि विदेश जानु पर्दा आवश्यकताका आधारमा रातो पासपोर्ट सचिवालयको सिफारिसमा सरकारले उपलब्ध गराउँछ । कूटनीतिक राहदानी भएपछि अध्यागमनमा बिना झन्झन्ट देश र विदेशमा यात्रा गर्न सहज हुने भन्दै त्यो व्यवस्था गर्ने गरिएको छ ।

सांसदको सेवा–सुविधा कम भएको गुनासो

सांसदहरूले पाउने सेवा–सुविधा कम भएको गुनासो बेला–बेलामा सुन्ने गरिन्छ । जिल्लाबाट आउने आमनागरिकसँग भेटघाट हुँदा खाना–खाजा, बिरामी पर्दा गर्नुपर्ने सहयोग, जिल्लामा आउजाउ तथा अध्ययन, अनुसन्धानका लागि हुने खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने पारिश्रमिकबाट नपुग्ने भन्दै सांसदहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले भने सेवा–सुविधा थपबारे त्यस्तो प्रक्रिया सुरु गरेको देखिँदैन ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले सेवा–सुविधा कम भएको गुनासो यसअघि पटक–पटक आउने गरेको बताए । ‘अहिले त प्रतिनिधिसभा भर्खर सुरु हुने क्रममा छ । यसअघि सेवा–सुविधा कम भएका गुनासो आउने गरेका थिए,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

सेवा–सुविधा नलिनेबारे के भन्छन् जानकार ?

जानकारहरू सांसदहरूले सेवा–सुविधा लिन्नँ भन्नु ‘स्टन्ट’ मात्रै भएको बताउँछन् । संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले सेवा–सुविधा लिन्नँ भन्नु प्रचारमात्रै भएको बताए । ‘सांसदहरूले सेवा–सुविधा लिन्नँ भन्नु स्टन्ट र प्रचारमात्रै हो । यसको कुनै अर्थ छैन,’ डा. आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘संविधान, मतदाता र कानुनले निर्धारण गरेका काम गर्नु सांसदको कर्तव्य हो । त्यो काम गरेबापत कानुन अनुरुपको पारिश्रमिक लिनुपर्छ । लिन्नँ भन्नु प्रचारबाजी मात्रै हो ।’

उनले विगतमा कुनै सेवा–सुविधा लिन्न भन्नेहरू नै अनियमिततामा मुछिएका उदाहरण रहेको बताए । ‘विगतमा सेवा–सुविधा लिन्नँ भन्नेहरूले नै भ्रष्टाचार गरेका हामीले देखेका छौँ,’ डा. आचार्यले भने ।

संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव भरतराज गौतमले स्वेच्छाले सेवा–सुविधा लिन्न भन्न पाउने प्रस्ट पारे । यसभन्दा अगाडि पनि यस्ता उदाहरण रहेको उनको भनाइ छ । ‘स्वेच्छाले लिन्नँ भन्न पाइन्छ । नत्र कानुन अनुसार पाउने सेवा–सुविधा लिएर काम गर्दा राम्रो,’ गौतमले रातोपाटीसँग भने ।