काठमाडौँ । नव निर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मन्त्रिपरिषदमा १० जना ४० वर्ष मुनिका युवा छन् । शुक्रबार गठन भएको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा पहिलो पटक युवाहरूको वर्चश्व रहेको हो ।

प्रधानमन्त्री शाह आफैँ ३६ वर्षका छन् । देशले ५२ वर्षपछि ४० वर्ष मुनिको प्रधानमन्त्री पाएको हो । २०२० सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा ३६ वर्षका थिए । शाहको मन्त्रिपरिषदमा सबैभन्दा कम उमेरको मन्त्री सस्मित पोखरेल छन् । शिक्षामन्त्री रहेका उनी भर्खर २९ वर्षका भए ।

सबैभन्दा पाको उमेरका मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले हुन् । अर्थमन्त्री रहेका वाग्ले ५१ वर्ष भए ।

प्रधानमन्त्री बालेनसहित मन्त्रिपरिषदमा ३० देखि ४० वर्ष उमेरका ९ जना छन् । गृहमन्त्री रहेका सुधन गुरुङ ३८, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल ३५, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता ३८, सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल ३२, कानुनमन्त्री सोविता गौतम ३०, कृषिमन्त्री गीता चौधरी ३२, श्रममन्त्री दिपक कुमार साह ३४ र महिला तथा बालबालिकामन्त्री सीता वादी ३० वर्षकी छिन् । ३० वर्ष मुनिका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलमात्र छन् ।

४० देखि ५० वर्ष उमेरका ४ जना मन्त्री छन् । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ४७, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ४४, पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल ४६, सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना ४३ वर्षका छन् ।

५० वर्षमाथिका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमात्र छन् । प्रधानमन्त्री बालेनभन्दा कम उमेरका ७ जना र माथि उमेरका ७ जना मन्त्री छन् ।

अघिल्ला मन्त्रिपरिषदको तुलनामा अहिलेको मन्त्रिपरिषद् उच्चतम समावेशी देखिन्छ । मन्त्रिपरिषदमा सबैभन्दा बढी खस आर्य समुदायबाट ५३.३३ प्रतिशत छन् । महिला सहभागी ३३.३३ प्रतिशत छ ।

यस्तै मधेसी २० प्रतिशत, जनजाति १३.३३ प्रतिशत, थारु र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ६.६६ प्रतिशत छ । मुस्लिम समुदायको उपस्थिति शून्य छ । 

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८(५) अनुसार राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारहरूको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्याको आधारमा अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम तयार गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

उक्त ऐनको अनुसूची–१ मा बन्दसूची तयार गर्दा खसआर्य ३१.२ प्रतिशत, जनजाति २८.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।