काठमाडौँ । सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूची अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार बुँदा नम्बर ८५ मा उल्लेखित स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका कामहरूमा मन्त्रालयले केही प्रगति हासिल गरेको जनाएको हो। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार हाल ३२ वटा अस्पतालका १० प्रतिशत बेडमा विपन्नका लागि निःशुल्क उपचार सेवा सुनिश्चित गरिएको छ ।

जसमा १९ वटा निजी र १३ वटा सरकारी अस्पताल सामेल छन्। यी अस्पतालहरूको निःशुल्क उपचार सम्बन्धी विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत नियमित अद्यावधिक गर्न थालिएको छ। यस्तै, वीर अस्पताल, गंगालाल हृदय केन्द्र र कान्ति बाल अस्पताल जस्ता प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न नियमित अनुगमन गरी आवश्यक सुधारका लागि पृष्ठपोषण दिइएको छ।

अस्पताल सेवा सुधारका लागि नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा समेत तयार भइसकेको र संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूसँग कार्ययोजना अनुसार सुधारका कामहरू अघि बढेको मन्त्रालयको दाबी छ। विशिष्टीकृत सेवा तर्फ मन्त्रालयले जलनवार्ड स्थापनालाई प्राथमिकता दिएको छ।

सुदूरपश्चिमका टीकापुर, महाकाली र सेती प्रादेशिक अस्पतालका साथै मधेस प्रदेशको कलैया अस्पतालमा जलन वार्ड स्थापनाको तयारी सुरु गरिएको छ भने जनकपुरस्थित मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अवरुद्ध रहेको जलन उपचार सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

यसैगरी, दुर्गम र पहाडी क्षेत्रका नागरिकको ज्यान बचाउन हवाई एम्बुलेन्स सेवालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। विशेषगरी ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधिलाई समयसापेक्ष बनाउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। मन्त्रालयले सेवाग्राहीका गुनासो सुन्न र सम्बोधन गर्न प्रविधिको प्रयोगलाई समेत प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।