विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि खोटाङ जिल्लाको इतिहासमै उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्‍यो । जिल्लाबाट निर्वाचित कांग्रेस नेता भुपेन्द्र राई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भएको मौकामा जम्मा १० अर्बको हाराहारीमा पुँजीगत बजेटमध्ये खोटाङमा मात्रै १ अर्ब ९४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरका १५९ वटा विकास आयोजनाहरू रातोकिताबमा परे ।

तत्कालीन मन्त्री राईले शनिबार आफ्नो जिल्लामा २६ वटा आयोजनाको काम ठेक्का सम्झौता भएर पनि सुरु नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । ‘हाम्रो जिल्ला खोटाङजस्तो पहाडी र विकासले पछाडि परेको भूगोललाई राज्यले कमै मात्र प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा जिल्लाका लागि परेको योजना र बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘माया, दया र लोभले परिवार त चल्लान्, बन्लान् तर देश बन्दैन, चल्दैन । तपाईं हामीले आफ्नो परिवार होइन, हाम्रो देश समृद्ध बनाउने कसम र शपथ खाएका छौं । त्यसैले काम पूरा हुनुपर्छ, बजेट पुरै कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङको तथ्याङ्क अनुसार कूल १५९ योजनाहरू मध्ये हालसम्म १३२ वटाको सम्झौता प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ भने १२३ वटा आयोजनाहरू अहिले निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । यद्यपि, ठुलो बजेट र योजनाहरू स्वीकृत भए पनि केही प्राविधिक र व्यावहारिक जटिलताका कारण सबै आयोजना सोचेअनुरूप अघि बढ्न नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङका प्रमुख विनम दाहाल बताउँछन् । विशेषगरी २ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरका ८ वटा आयोजनाहरू जग्गा विवाद र योजनाको दोहोरोपनाका कारण कार्यान्वयन हुन नसकी पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन् ।

यसका अतिरिक्त १७ वटा आयोजनाहरूमा बजेट अत्यन्तै न्यून विनियोजन भएकाले तिनलाई बहुवर्षीय योजनाका रूपमा अघि बढाउन स्रोत सहमतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा बजेट बाँडफाँट गरिएको छ । जसमा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा ३१ करोड ७६ लाखका ३९ वटा योजनाहरू सञ्चालनमा छन् भने हलेसी तुवाचुङमा ५ करोड ४० लाखका १० वटा, बराहपोखरीमा ६ करोड ६० लाखका १४ वटा र दिप्रुङ चुइचुम्मामा १३ करोड ५० लाखका योजनाहरू रहेका छन् । त्यस्तै जन्तेढुङ्गामा ८ करोड ९५ लाख, खोटेहाङमा १५ करोड ९१ लाख, रावाबेसीमा ५ करोड ५० लाख, साकेलामा ३ करोड १५ लाख, केपिलासगढीमा ४ करोड ८५ लाख र ऐंसेलुखर्कमा २ करोड ४० लाख बराबरका योजनाहरू सञ्चालनमा छन् ।

कार्यालय प्रमुख विनम दाहालले पनि केही आयोजनाहरू निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीमा परेको बताए । उनीहरूले काम छिटो सक्न कडा निर्देशन दिइएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीलाई बर्खा अघि बेलैमा सम्पूर्ण कार्यसम्पन्न गर्न ताकेताका लागि पत्र लेखेका थियौ । यो पत्र अस्ति बिहीबार र शुक्रबार लेखिएको हो । केही काम सुरु नै नभएका र केहिमा काममा ढिलासुस्ती भइरहेका हुन् । निर्माण व्यवसायीकै कारणले ढिलासुस्ती भएको हो । अरु कुनै विवाद छैन ।’

उनका अनुसार जिल्लामा सडक, पुल, भवन र मर्मत सम्भारका धेरै योजनाहरू ८० प्रतिशत भौतिक प्रगतिको चरणमा पुगेका भए पनि केही व्यवसायीहरूको लापरबाहीले गर्दा समग्र प्रगतिमा अवरोध पुगेको छ । कार्यालयले चैत २० गतेसम्म १५ वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ भने अधिकांश योजनाको म्याद चैतदेखि असार १५ गतेसम्म तोकिएको छ ।

विशेषगरी उदयपुर–गाईघाट–दिक्तेल सडक खण्ड, विभिन्न पक्की पुल र भवन निर्माणका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि बर्खा सुरु हुनुअघि नै सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती र दबाबमा पूर्वाधार विकास कार्यालय रहेको दाहालले बताए ।

बर्खा सुरु हुन लाग्दा धेरै आयोजनाहरूको म्याद चैत मसान्त, वैशाख र जेठ मसान्तसम्म रहेको छ । केही ठूला आयोजनाको म्याद असार १५ सम्म छ । तर, २६ वटा आयोजना अझै सुरु नै नहुनुले बजेट फ्रिज हुने र जिल्लाको विकास पछाडि पर्ने जोखिम बढेको पूर्वमन्त्री राईले बताए ।

कार्यालयले बहुवर्षीय योजना र गौरवका आयोजनाहरूमध्ये चिसोपानी–देविस्थान–मैनटार–पौवासेरा सडक अन्तर्गतको १४८ मिटर लामो बुवा खोलाको पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यही वर्ष ठेक्का लागेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूको कार्य सम्पादनको अन्तिम म्याद २०८४ सालको अन्त्यसम्म छ ।

जसमा उदयपुर–गाईघाट–रसुवाघाट–पान्धारे सडक, ताप खोला सडकपुल (दिक्तेल मझुवागढी नगरपालिका पतेखा ताप खोला शनिबेरे खार्तान्छछा केपिलासगढी जोड्ने सडक), रुवा फेदी बुवाखोला पक्की पुल जन्तेढुंगा–१ देविस्थान, खानीडाँडा विमानस्थलदेखि याम्खा रातमाटा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको कार्यालय हुँदै पंचमी बजारसम्म सडक कालोपत्रे, कुभिण्डे हैचुर जोड्ने लोचा खोला मोटरेबल पुल आयोजनाहरू ठूला बजेटका महत्त्वपूर्ण आयोजना हुन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने सालबसाली आयोजनाहरूमा सडक ट्र्याक ओपन, सडक स्तरोन्नति, सडक ग्राभल, सडक कालोपत्रे, पक्की पुल, झोलुंगे पुल, सरकारी तथा सामुदायिक भवन, जनता आवास कार्यक्रम, सडक तथा भवन मर्मत सम्भार आदि छन् । गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि कोशी प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत करिब २ करोड लागत बराबरका ६० भन्दा बढी घरहरू पनि निर्माण भइरहेको कार्यालय प्रमुख दाहालले बताए ।