काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद पूर्ण लिम्बूले सरकारले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्दै डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनजस्ता महँगो र महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन्। 

सरकारले दूरदराजका नागरिकको स्वच्छ पानी पिउन पाउने तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने संवैधानिक हकलाई समेत बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ। उनले संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम, स्वास्थ्यचौकीसम्म पुग्ने सडक निर्माण र आधारभूत पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग मागसमेत गरे।

उनले भने, ‘सरकारले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनजस्तो अति नै महँगो योजना ल्याउने प्लानिङ गर्दैगर्दा देशको दूरदराजका नागरिकका पीरमर्कालाई पो सम्बोधन गर्नुपर्ने हो कि ? संविधानको धारा ३५ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ। तर अझै पनि एक गाग्री पानीका लागि घण्टौँ कुर्नुपर्ने र हिँड्नुपर्ने अवस्था सङ्खुवासभाजस्तै देशका धेरै गाउँहरूमा यथावत् नै छ। बिरामी तथा सुत्केरी महिलालाई अझै पनि डोकोमा बोकेर जिल्ला सदरमुकाम वा रोडहेडमा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यतासमेत यथावत् नै छ। ती गाउँहरूमा एक घर एक धारा, स्वास्थ्यचौकीसम्म पुग्ने बाटो बनाउनुपर्नेजस्ता अति नै आवश्यक कामहरू तत्काल सुरु गर्न माग गर्दछु।’

सरकारले हालै डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनका लागि भन्दै वैदेशिक ऋण स्वीकृत गरेको थियो।