काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई दिन नपाउने सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले सरकारको यो कदम उदार अर्थतन्त्रको नीति र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्।

सांसद केरुङले नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै निजी क्षेत्रको प्रेसलाई धराशायी बनाउने गरी यस्तो विभेदकारी निर्णय हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। ‘निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमले पाउने गरेको सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयले सञ्चार क्षेत्रको गाँस खोस्ने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिएर निजी सञ्चारमाध्यमको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’ 

उनले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर प्रेस स्वतन्त्रता र व्यावसायिकताको रक्षा हुन नसक्ने तर्क समेत गरे। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत बुधबार सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

सरकारको यो परिपत्रले देशभरका निजी अखबार, टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू संकटमा पर्ने भन्दै सञ्चार क्षेत्रमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। कांग्रेसले संसदमार्फत सरकारको यो कदमले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै तत्काल सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएको हो।