काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिका के हो ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र पठाएर कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे प्रश्न उठाएके हो । 

यो पनि

संविधान संशोधन कार्यदल : प्रतिनिधि नपठाई कांग्रेसले पठायो पत्र, सरकारसँग माग्यो ४ विषयमा स्पष्टता

सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख  राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको नेतृत्वमा  संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल बनाएको थियो । त्यो कार्यदलले बुधबार बैठक बस्ने भन्दै कांग्रेसबाट प्रतिनिधि मागेको थियो ।

कांग्रेसले प्रतिनिधि नपठाई पत्रमार्फत पार्टीको धारणा प्रस्तुत गर्दै कार्यदलका अधिकारबारे पहिला स्पष्टता खोजेको हो । सरकारले कार्यदलमा कांग्रेसको प्रतिनिधि पठाइदिन भन्दै चैत १८ गते पत्र पठाएको थियो । प्रतिनिधि नपठाई कांग्रेसले भने बुधबार पत्रको जवाफ पत्रबाटै पठाएको हो ।

कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्यसचिव दुलालले हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘संविधान संशोधनपूर्व व्यापक छलफल र सहमति आवश्यक भएकाले सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा दिएकोमा नेपाली कांग्रेस स्वागत गर्दछ।’

पत्रमा कांग्रेसले २०७२ सालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानलाई पार्टीले ऐतिहासिक उपलब्धि मानेको उल्लेख छ ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा, संविधानलाई समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्दै लैजानु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो भन्नेमा कांग्रेस स्पष्ट रहे पनि संविधानले अङ्गीकार गरेका लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, खुला समाज र मानवअधिकार जस्ता सारभूत मूल्य–मान्यतामा कुनै सम्झौता नगरी यसलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान रहेको लेखिएको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउन, संविधानलाई थप समावेशी र अधिकार सम्पन्न बनाउन, र यसको गतिशील कार्यान्वयन एवं सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि केही विषयमा संशोधन आवश्यक रहेको स्वीकार कांग्रेसले पत्रमा गरेको छ ।  सरकारको प्रयासमा कांग्रेसले साथ र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा जनाउँदै प्रतिनिधि मनोनयन गर्नुअघि पत्रमार्फत प्राप्त पत्रमा कार्यदलको काम बहसपत्र तयार गर्ने भनिए पनि कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे स्पष्ट उल्लेख नगरिएकाले यसमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

संविधान संशोधन संवेदनशील विषय भएकाले यसको बहसलाई सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने सन्दर्भमा सरकारको धारणा पनि कांग्रेसले पत्रमार्फत खोजेको छ । सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात् सङ्क्रमणकालको कठिन परिस्थितिमा निर्माण भएको संविधानमा आम अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्न भएका सम्झौताहरूलाई पनि स्मरणमा राख्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ।

सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध एवं समन्वयका विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने, मधेसी, आदिवासी–जनजाति, थारु, दलित, अल्पसङ्ख्यक लगायत पहिचानका लागि आन्दोलनरत समुदाय र क्षेत्रलाई प्रक्रियामा कसरी जोड्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहभागिताको विषयमा सरकारको धारणा पहिला स्पष्ट हुनुपर्ने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै पत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमतको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सन्दर्भमा, वर्तमान संविधान, यसका आधारभूत मूल्य–मान्यता र संशोधन गर्ने प्रस्तावित विषयप्रति सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिबद्धता एवं धारणा प्रस्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।