विमानस्थल सेवा सुधारमा सरकारको २४ घण्टे अल्टिमेटम : स्तनपान कक्षदेखि निःशुल्क स्यानिटरी प्याडसम्मको व्यवस्था गर्न निर्देशन
सारांश
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले देशभरका विमानस्थलहरूको सेवा र सरसफाइमा सुधार ल्याउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ।
- मन्त्रालयले विमानस्थलमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था, स्तनपान कक्षको स्तरोन्नति र ज्येष्ठ नागरिकका लागि प्राथमिक हेरचाह कक्ष सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
- निर्देशन कार्यान्वयनको फोटो र लगबुकसहितको विवरण २४ घण्टाभित्र पेस गर्न मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई कडा चेतावनी दिएको छ।
काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशभरका सम्पूर्ण विमानस्थलहरूको सेवा गुणस्तरमा व्यापक सुधार ल्याउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई कडा निर्देशन दिएको छ।
सार्वजनिक माध्यम तथा यात्रुहरूबाट प्राप्त गुनासो र सुझावका आधारमा विमानस्थलका सेवा, सरसफाइ र मानवमैत्री पूर्वाधारमा तत्काल सुधारको आवश्यकता देखिएको भन्दै मन्त्रालयले २४ घण्टाभित्र कार्यान्वयन गरी सोको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले शुक्रबार जारी गरेको पत्रमा विशेष गरी महिला यात्रुहरूको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै विमानस्थलका प्रमुख शौचालयहरूमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
त्यसैगरी, साना बालबालिका भएका आमाहरूका लागि सफा, सुरक्षित र गोप्यता सुनिश्चित भएको स्तनपान तथा ‘बेबी चेन्जिङ’ कक्ष सञ्चालन गर्न वा भएका कक्षहरूको स्तर वृद्धि गर्न मन्त्रालयले ताकेता गरेको छ । बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त यात्रुहरूका लागि आवश्यक प्राथमिक हेरचाह कक्षको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।
विमानस्थलको सरसफाइलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप बनाउन मन्त्रालयले दैनिक सरसफाइ लगबुक प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले तोकेका स्वास्थ्य मापदण्डका साथै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्न भनिएको छ।
मन्त्रालयले विमानस्थल परिसरको नियमित निरीक्षण र त्यसको अनिवार्य अभिलेखीकरण सुनिश्चित गर्न समेत प्राधिकरणलाई सचेत गराएको छ। यी निर्देशनहरू कार्यान्वयन भएको अवस्थाको फोटो प्रमाण र लगबुक विवरण २४ घण्टाभित्र मन्त्रालयको इमेलमा बुझाउनुपर्नेछ । यदि निर्देशन पालना नगरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी समेत मन्त्रालयले दिएको छ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वीरगञ्जको नीति तथा कार्यक्रम : सुशासनयुक्त महानगरमा जोड, नागरिक केन्द्रित सेवा प्रणाली
-
विश्वकप २०२६ः सबै टोलीको दोस्रो खेल सकिँदा के–के भयो अहिलेसम्म ?
-
रास्वपा महाधिवेशन ‘साइड इफेक्ट’ : प्रतिनिधि सभा बैठक सर्यो
-
पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै सरकारको नेतृत्व गर्ने कीर्तिमान रास्वपाले बनाएको हो ?
-
मेटाले सार्वजनिक गर्यो सस्तो मूल्यकाे एआई स्मार्ट चस्मा
-
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशको प्रयासले मात्रै सम्भव हुँदैन : न्यायाधीश फुयाँल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण