काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार कूटनीतिक मामिलामा विवादमा आएको छ । 

सरकारले वैशाख १ गते शासकीय सुधार गर्न भन्दै १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा ‘बफर स्टेट’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको कारण विवादमा आएको हो । संसदमा रहेका ६ वटा दलले १० दिनभित्र सुझाव दिने गरी सार्वजनिक गरिएको उक्त मस्यौदा कूटनीतिक क्षेत्रमा विवादमा आएको हो । 

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको बुँदा नम्बर १४ मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रको रूपमा विश्वमञ्चमा स्थापित गरिनेछ ।’

यो बुँदा अनुसार त नेपाल हाल बफर स्टेटमा छ र अब यसलाई भाइब्रेन्ट ब्रिजको रूपमा लैजाने भन्ने प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ तर राज्यको आधिकारिक दस्तावेजमा यसरी कुरा उल्लेख हुनु भनेको ठुलो त्रुटि भएको परराष्ट्र मामिलाका जानकार नीलाम्बर आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ राज्यका मानिसहरूले यी विषय तथा शब्दलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् र त्रुटिवश हालेका छन्, यदि त्यस्तो भएको हो भने त्यसलाई तत्कालै सुधार गर्नुपर्छ ।’ 

‘बफर स्टेट’ भन्ने शब्द कूटनीतिक भाषामा प्रयोग हुँदै आएको शब्द हो, प्रायः यी शब्द पश्चिमा देशहरूले प्रयोग गरेको पाइन्छ तर नेपालको हकमा यो लागू हुँदैन । नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो, बफर स्टेट कदापि पनि होइन, भन्दै उनले अरू कसैले नेपाललाई बफर स्टेट भन्दैमा नेपाल स्वयंले आफैँ बफर स्टेटको मान्यता दिन नहुने उनले बताए । 

६ दलको प्रतिबद्धतालाई समेटेर सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदाका रूपमा ल्याएको हो । सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्रमा ‘बफर स्टेट’ भन्ने कुरा प्रयोग गरिएको छ । त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘छिमेकी मुलुकहरूको रणनीतिक चासो र वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा आएको बदलावलाई मध्यनजर गर्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ मा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्नेछौँ ।’ रास्वपाले चुनावका बेला गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा यसरी समेटिएको थियो । 

दलले पनि यस्तो धारणा ल्याउनुहुँदैनथ्यो । दलका आ–आफ्ना सिद्धान्त र विचार हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूले यस्तो धारणा ल्याउन सक्लान्, तर राज्यले त्यसलाई मान्यता दिनुहुँदैन । परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवं पूर्व राजदूत टंक कार्की भन्छन्, ‘नेपाल कहिल्यै पनि बफर स्टेट थिएन, अहिले पनि छैन र हुने पनि छैन । कुनै दलले आफ्नो कुरा राज्यको नीतिमा समावेश गर्नु गलत हुन्छ ।’ उनले भने, ‘नेपाल समान हैसियत भएको सार्वभौम राष्ट्र हो, यसलाई बफर स्टेट भन्नै मिल्दैन ।’ 

दुई ठुला देशको बिचमा रही थिचोमिचो सहेर बस्ने, निहत्था तथा एक–अर्काको मुख ताकेर बस्ने राष्ट्रलाई बफर स्टेट भनिन्छ, तर नेपाल त्यो अवस्थामा छैन । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो । थुप्रै देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरिसकेको छ । विभिन्न मञ्चमा ठुला–ठुला देशको बराबरको हैसियतमा बसेको हुन्छ । त्यो हिसाबले नेपाललाई कुनै पनि हालतमा बफर स्टेट भन्न नमिल्ने पूर्वराजदूत कार्कीले बताए ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. कृष्ण पौडेलले भने, ‘सरकारले यदि यो कुरा सुनियोजित रूपमा ल्याएको हो भने त्यसमा केही भन्नु छैन, यदि कमजोरी भएको हो भने त्यसलाई तत्कालै सुधार गर्नुपर्छ ।’ बफर भनेको कुनै एउटा ‘कोर एरिया’ हो, जहाँ सीमित भएर बसिएको हुन्छ । नेपालका लागि भारत र चीन ‘कोर एरिया’ भित्र पर्दैनन् भन्दै यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदाको रूपमा मात्र आएको हुनाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । नेपाल चीन र भारतको पुल पनि बन्न नसक्ने र यसले पनि राम्रो सन्देश नदिएको उनी बताउँछन् । चीन र भारतबिच नेपाल कसका लागि पुल बन्न लागेको हो भनी शंका गर्ने ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ । 

पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण पनि ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ भन्नु पनि गलत रहेको बताउँछन् । 'कुनै पनि देशको पुल बन्छु भनी भन्नु हुँदैन, मित्रवत् द्विपक्षीय सम्बन्ध राख्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ,' उनले भने, 'पुल बन्नका लागि त्यसअनुसार क्षमता बनाउनुपर्छ ।' 

कुनै देश बफर स्टेट भए पनि उसले त्यसलाई मान्न नहुने कर्णको भनाइ थियो । 

'राणाकाल र त्यसअघि बफर स्टेटका रूपमा थियो होला, तर अहिले त्यो अवस्था छैन,' कर्ण थप्छन्, 'पृथ्वीनारायण शाहले भनेको ‘दुई ढुङ्गाबिचको तरुल’ भन्नु त्यतिबेलाका लागि सुहाएको थियो, त्यो अवस्था पनि थियो, तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।'

कुनै दुई शक्तिशाली देशको बिचमा दबिएर रहेको राष्ट्रलाई बफर स्टेट भनिने तर नेपालको हकमा त्यस्तो नभएको उनले जिकिर गरे । 'विश्वका धेरै देशसँग नेपालले द्विपक्षीय सम्बन्ध बनाइसकेको छ, चीन र भारतसँग पनि बराबर हैसियतको द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध छ, त्यसैले नेपाल बफर स्टेट हुँदै होइन,' उनले दाबी गरे । 

के हो ‘बफर स्टेट’ ?

दुई शक्तिशाली देश, जुन देशहरूबिच प्रतिस्पर्धा हुन्छ र सम्बन्ध राम्रो हुँदैन, ती दुई देशको बिचमा रहेको सानो र कमजोर देशलाई बफर स्टेट भनिन्छ । कुनै समय नेपाल बफर स्टेट भए पनि अहिले नेपाल धेरै अगाडि बढिसकेको बताउँछन् परराष्ट्र मामिलाका जानकार आचार्य । 

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई बुझाउन यो शब्द कूटनीतिमा प्रयोग भइरहेको शब्द हो । उत्तरमा शक्तिशाली चीन र दक्षिणमा शक्तिशाली भारतको बिचमा रहेको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाललाई लामो समयदेखि एक ‘बफर स्टेट’ को रूपमा हेरिँदै आइएको धेरैको बुझाइ छ । 

दुई ठुला, शक्तिशाली वा एक–आपसमा प्रतिद्वन्द्वी देशहरूको बिचमा अवस्थित सानो र तटस्थ देशलाई बफर स्टेटको रूपमा बुझिन्छ । बफर स्टेटको काम भनेको ती दुई ठुला शक्तिशाली देशलाई सीधै सीमा जोडिन नदिने र उनीहरूबिच प्रत्यक्ष युद्ध वा द्वन्द्व हुनबाट रोक्नु हो । ‘बफर’ को अर्थ दुई वस्तुलाई ठोक्किनबाट बचाउने पर्खालजस्तै हो । तर भारत–चीनका बिचमा नेपालले हालसम्म त्यस्तो कहिल्यै पनि गरेको छैन ।

एक–अर्काविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिने भनी पटक–पटक नेपालले विज्ञप्ति नै दिएको छ । कुनै पनि देशका लागि आफ्नो भूमिमा सैन्य गतिविधि हुन नदिने भनी नेपालले पटक–पटक स्पष्ट पार्दै आएको छ ।

दुवै छिमेकी देशसँग नेपालको मित्रवत् सम्बन्ध छ ।

ठुला देशहरूले अथवा कूटनीतिक तथा एकेडेमिक भाषामा कहिलेकाहीँ प्रयोग हुँदै आएको शब्द हो ‘बफर स्टेट’ तर नेपालले अहिले आएर आफूलाई आफैँ बफर स्टेट भन्नु गलत भएको पूर्वराजदूत कार्कीले बताए ।ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा ब्रिटिस इन्डिया र चिनियाँ–तिब्बती साम्राज्यबिच बफर स्टेटको रूपमा थियो । पृथ्वीनारायण शाहले ‘दुई ढुङ्गाबिचको तरुल’ भनेका थिए । त्यही बुझाइ बफर स्टेटको रूपमा आएको थियो, तर अहिले त्यो अवस्था नरहेको भन्छन् पूर्वराजदूत कर्ण । 

मंगोलिया अहिले पनि रुस र चीनको बिचमा बफर स्टेटको रूपमा छ । मध्य एसियाका राष्ट्रहरू जस्तैः कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तानलाई पनि रुस, चीन र इरानजस्ता शक्तिहरूको प्रभाव क्षेत्रबिच रहेको कारण बफर स्टेटको रूपमा चर्चा हुने गरेको छ । 

रुस र नेटो–आबद्ध युरोपेली देशहरूबिचको तनावका क्रममा बेलारुस रुसका लागि पश्चिमबाट हुने आक्रमण रोक्ने ‘बफर’ को रूपमा रहँदै आएको चर्चा हुने गरेको छ । १९औँ र २०औँ शताब्दीमा ब्रिटिश भारत र रुसी साम्राज्यको बिचमा अफगानिस्तान एक ‘बफर स्टेट’ कै रूपमा थियो । ‘द ग्रेट गेम’ को समयमा दुई शक्तिशाली देशहरूलाई प्रत्यक्ष जुध्न नदिन अफगानिस्तानलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइएको थियो । 

चीन र अमेरिकाबिचको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका बिच दक्षिणपूर्वी एसियाका केही साना राष्ट्रहरूले आफूलाई यी दुई देशको बिचमा सन्तुलन कायम गर्ने ‘बफर’ को रूपमा काम गरेको पनि पाइन्छ । तर कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो आधिकारिक दस्तावेजमा आफूलाई ‘बफर स्टेट’ को रूपमा रहेको भनी भन्दैन । यसले देशप्रतिको स्वाभिमानमा असर गर्छ भनी परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको बुझाइ छ ।

नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र हो भनी विश्वभर गर्वले शिर ठाडो पारेर हिँड्ने नेपालीहरूका लागि ‘बफर स्टेट’ शब्द नराम्रो रहेको उनीहरू बताउँछन् । 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले नेपालले आफ्नो भू-राजनीतिक अवस्थितिलाई कहिल्यै ‘बफर राज्य’ नभनेको तथा छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि यस्तो शब्द प्रयोग नगरेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रा छिमेकीहरूबिच अनन्त दुश्मनी र द्वन्द्व पनि छैन, जसको सन्दर्भमा यस्तो शब्दको प्रयोग प्रासंगिक देखियोस् ।’