काठमाडौँ । फलफूल बजारमा यतिबेला केराको भाउ छोइनसक्नु छ । उपत्यकाका खुद्रा बजारमा पाकेको केरा ३५० देखि ४०० रुपैयाँसम्म किनबेच भइरहेको छ । जबकि किसानले त्यही केरा प्रतिदर्जन ६० देखि ८० रुपैयाँ मात्रै मूल्य पाइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । अरु फलफूलमा पनि मूल्य बढेका छन्, तर केराको मूल्यवृद्धि स्वाभाविक छैन ।   

बजारमा अझै पनि पनि सजिलोसँग ग्यास पाइँदैन । एउटा सिलिन्डर नपाएपछि अर्को ग्यासको सिलिन्डर साट्दा अहिले मनलाग्दी मूल्य लिइन्छ । पहिले २०० देखि ३०० रुपैयाँ लिएर साटिने सिलिन्डर साट्न यतिबेला ५ सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । 

सरकारले नयाँ दर सार्वजनिक गरेसँगै यतिबेला देशभर सवारी साधनको भाडा बढेको छ, तर बढेको भाडाभन्दा पनि धेरै मूल्य लिइरहेको गुनासो आइरहेका छन् । खुद्रा नभएको नाममा धेरै भाडा लिनेदेखि मनलाग्दी भाडा लिएको गुनासो पनि आइरहेका छन्, तर यसमा कुनै अनुगमन र कारबाही भएको छैन ।

यी त केही उदाहरण भए । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँगै बजारमा बहुआयामिक क्षेत्रमा मूल्यवृद्धिको मार परेको छ । विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थाबाट स्वतन्त्र हुन नसकेको नेपाली बजारमा यस्तो मूल्यवृद्धिलाई अस्वभाविक मान्न नसकिए पनि यही नामा तोकिएभन्दा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी भएका माथिका जस्ता घटना अनगिन्ती छन् ।

बजारमा कतिपय वस्तुमा अस्वभाविक मूल्य बढिरहँदा बजारलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायहरू भने कानुन र अधिकारको अभाव देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् । बजारको मुख्य नियमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग हो । विभाग बजार अनुगमन गरेको विवरण समेत सार्वजनिक गर्ने गरेको छ, तर अस्वाभाविक मूल्य लिइएका विषयमा अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएका छैनन्, बरु विभिन्न बहानामा विभागले अनुगमनलाई नै पन्छाउँदै आएको छ । 

यसरी अनुगमन संयन्त्रले बेवास्ता गर्नुको मुख्य कारण कारण उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न कानुन खारेज गर्ने सरकारको घोषणा रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

वर्तमान सरकार गठन भएसँगै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १५ वटा कानुन खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । निवर्तमान अर्थमन्त्रीसमेत रहेका रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसमा परेका यी कानुन खारेज प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत गरिसकेका थिए । 

यो घोषणासँगै सम्बन्धित निकायले कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही गर्नसमेत छाडेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिअघि मूल्यस्तरमा दबाब नपरेकोले खासै वास्ता भएन । तर अहिले कालोबजारी बढेको भन्दै कारबाही हुनुपर्ने माग बढ्न थालेको छ ।

विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवाली वस्तुको मूल्य निर्धारण खुला बजारले गर्ने भएकोले बढी मूल्य लिएकै आधारमा मात्र कारबाही गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । सरकारले मूल्य तोकेका निश्चित वस्तुमा तोकिएभन्दा बढी लिएमा मात्र कारबाही गर्न मिल्ने, तर अन्य अवस्थामा कारबाही गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले मूल्य तोकेका विषयमा पनि अनुगमनको जिम्मा सम्बन्धित विभाग रहेको ज्ञवाली बताउँछन् । ‘यातायातमा बढी भाडा लिएको विषय हेर्ने जिम्मा यातायात व्यवस्था विभागको हो, ग्यास सिलिन्डरको मूल्य बढी लिएको विषय नेपाल आयल निगमले गर्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘जसले नियमन गर्ने हो, अनुगमनको जिम्मेवारी त्यही निकायको हुन्छ ।’

तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने कालोबजारी ऐन हुनु वा नहुनुले सरकारलाई बजार अनुगमन र कारबाही गर्न नरोक्ने भन्दै प्रमुख जिम्मेवारी भएको वाणिज्य विभागले अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी एउटा निकायलाई देखाएर अर्को निकाय पन्छिन नहुने भएकोले विभागले यसमा सक्रियता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको भन्दै उनले यसको कार्यान्वयन गराउने प्रमुख दायित्व वाणिज्य विभागकै भएको उनको भनाइ छ । 

‘कुनै पनि वस्तु र सेवाको मूल्य तोक्दै गर्दा त्यो न्यायोचित हुनुपर्छ,’ तिमल्सिना भन्छन्, ‘सरकारले हरेक वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्नु नपर्ने भए पनि लागतको आधारमा मूल्य ठीक छ कि छैन भनेर विश्लेषण र अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्छ, यो काम वाणिज्य विभागकै हो ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले वाणिज्य विभागका महानिर्देशकलाई प्रमुख अनुगमन अधिकारी, जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाईलाई उप अनुगमन अधिकृतको रुपमा तोकेकोले सबै निकायसँग समन्वय गरेर अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

संविधानको अनुसूची–६ ले उपभोक्ता संरक्षणको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय‍ तहको संयुक्त भएकोले सम्बन्धित तल्लो तहका सरकारले समेत कानून बनाएर अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसैले हामीसँग कानुन छैन भनेर  वा समन्वय छैन भनेर पन्छिन निमल्ने उनको भनाइ छ । विगतमा संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका अनुसार सबै निकाय मिलेर काम गर्ने प्रचलन रहे पनि अहिले अन्तर निकाय समन्वयको अभावमा अनुगमन प्रभावहीन बनेको उनको भनाइ छ ।