१. विषय प्रवेश

वि.सं. २०७७ साल मार्ग महिनाको ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य पदमा मेरो सिफारिस भएता पनि  सो समयमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिका कारण संसदीय सुनुवाइ हुन सक्ने अवस्था रहेन । विषम् परिस्थितिका कारण सिर्जित परिवेश तथा  संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट सिफारिस भएको ४५ दिनपछि स्वतः पदबहाली हुने कानुनी प्रावधान बमोजिम माघ महिनाको २१ गते नेपालको तत्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट यस आयोगको सदस्यको पदमा मेरो नियुक्ति भएको थियो । नेपालको संविधानमा आयोगको सदस्यको पदावधि ६ वर्ष वा ६५ वर्षको उमेर पुगेको मध्ये जुन अगाडि हुन्छ, सोही अवधिसम्म रहने स्पष्ट उल्लेख भएको सन्दर्भमा उमेर हदका कारण म यही २०८३ साल वैशाख ९ गतेदेखि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य पदबाट सेवा निवृत्त हुँदैछु।

मैले आयोगमा प्राप्त गरेको कार्यजिम्मेवारीको कूल अवधि ५ वर्ष २ महिना १९ दिन रह्यो । यस अवधिमा मैले १ वर्ष ३८ दिन कार्यवाहक अध्यक्ष र बाँकी अवधि सदस्यको रुपमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेको रहेछु। मैले सार्वजनिक पद धारण गरी सार्वजनिक सेवामा रहँदा मबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरूका बारेमा आम नागरिकलाई सुसूचित गराउनु मेरो दायित्व र नैतिक जिम्मेवारी हो भन्ने विषयलाई बोध गर्दै यस अवधिमा सम्पन्न भएका केही प्रमुख कार्यहरू यहाँहरु समक्ष राख्न चाहन्छु । 

संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि वित्तीय संघीयताको संरक्षकको जिम्मेवारी सहित गठन भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको स्थापनाको पहिलो कार्यकालको सदस्यहरूको रूपमा कार्य गर्न पाउनु मेरा लागि ऐतिहासिक अवसर थियो । मसँगै नियुक्त हुनुभएका अर्का सदस्यले एक वर्ष अगाडि नै राजीनामा दिइसक्नुभएको छ भने हाल सदस्यको रुपमा कार्य गरिरहनु भएका माननीय विपिनराज निरौलाज्यूले कानूनी रूपमा अब कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ ।  

आयोगले अझै पूर्णता पाउन बाँकी नै छ र मैले कार्यवाहक अध्यक्षको रुपमा कार्य गर्दा पनि पूर्णता प्राप्त नभएकै अवस्था थियो । यस अवधिमा कार्य सम्पादनका क्रममा विभिन्न नैतिक, प्रशासनिक, कानूनी तथा मानसिक अवरोधहरू सामना गर्नुपरे तापनि केही अर्थपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गर्न सकेकोमा म गौरव महसुस गर्दछु ।

आयोगको सदस्य तथा कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतले संवैधानिक जिम्मेवारी अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोत, राजस्व, वित्तीय हस्तान्तरण तथा आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारणको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, सिफारिस र सहजीकरणका नियमित कार्यहरूका अतिरिक्त आयोगलाई जनस्तरमा चिनाउन निम्न ११ वटा शीर्षकमा महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरिएका छन्:  

२. सम्पादन गरिएका कार्यहरू

२.१ पालिकालाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

वि.सं. २०७९ मा सम्पन्न दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुभएका जनप्रतिनिधिहरू, पालिकाका कर्मचारीहरू तथा पालिकामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका पालिका प्रतिनिधि र स्थानीय पत्रकारहरूलाई समेत समावेश गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो।  आयोगको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नभए तापनि मेरै पहलमा  यी कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका थिए । 

पालिकाका पदाधिकारी, कार्यपालिका सदस्य तथा कर्मचारीहरू, शाखा प्रमुखहरूलाई अभिमुखीकरण गर्न सातै प्रदेशका ५३ जिल्लाका २१९ पालिकाहरूमा पुगेर लगभग ४,४३४ जनालाई (तालिका नं. १ अनुसार) प्रत्यक्ष रूपमा संघीयता, राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी सिफारिस र स्थानीय योजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको छ। यी कार्यक्रमहरु सम्बन्धित पालिकाको आयोजना र आयोगको सहजीकरण मार्फत सम्पन्न भएका थिए । 

यी कार्यक्रमहरु १६ जिल्लामा जिल्लास्तरीय र बाँकी जिल्लाहरूमा पालिकास्तरीय रुपमा सम्पन्न भएका थिए । सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरूमा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख, लेखा प्रमुख, योजना शाखा प्रमुख र सूचना अधिकृतहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो। 

मेरो कार्यकालको पछिल्लो अवधिमा धेरै पटक पालिकाको केन्द्रमै पुगेर कार्यक्रम गर्दा, समापन गर्ने क्रममा सभापतित्वको आसनबाट पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूले "निर्वाचित भएको पहिलो वर्षमै यस प्रकारको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको भए हाम्रो कार्यकालमा अझ उत्कृष्ट ढंगले वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो" भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। साथै, पालिकाको भौगोलिक विशिष्टताको आधारमा प्राकृतिक स्रोतलाई उचित उपयोग गर्ने योजना तयार गर्न सकिने र यसबाट पालिकाको राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकास गर्न प्रभावकारी हुने विचारहरू प्रस्तुत भए। यसको सारांश तालिका तल दिइएको छ।

तालिका नं. १: पालिकाहरूलाई प्रदान गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिताको विवरण

२.२ आयोगको कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम 

यो आयोग नेपालको इतिहासमा संघीय संविधान (२०७२) कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो पटक स्थापना भएको हो। आयोगका कर्मचारीहरू लोक सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर आउनुभएका दक्ष अधिकृतहरू भए तापनि आयोगको कार्य गर्ने शैली अन्य सरकारी कार्यालय भन्दा भिन्न प्रकृतिको छ। त्यसैले कर्मचारीहरूलाई आधारभूत रूपमा सबै प्रकारका मूर्त तथा अमूर्त प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै: पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत, धर्म-संस्कृति, कला तथा साहित्य आदि, राजस्व, वित्तीय हस्तान्तरण लगायत समसामयिक विषयमा र खासगरी जलवायु परिवर्तन, कार्बन व्यापार, हरित हाइड्रोजन ऊर्जा, पारिस्थितिक प्रणालीको सेवा, विपद् व्यवस्थापन, घर बहाल कर, विज्ञापन कर  र यीसँग सम्बन्धित विविध पक्षहरूका बारेमा जानकारी हुनु आवश्यक छ।

साथै, तीन तहका सरकारहरूको अधिकार सूचीको बारेमा, प्राकृतिक स्रोत परिचालनद्वारा सिर्जित विवाद समाधानका विश्वव्यापी अभ्यासहरू लगायत विश्व अर्थतन्त्र जस्ता समसामयिक विषयमा आधारभूत जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। मेरो नितान्त व्यक्तिगत पहलमा विगत ५ वर्षको अवधिमा ३३ जना विज्ञहरूलाई आमन्त्रित गरी यो कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति प्रशिक्षणलाई २ घण्टाको दरले लगभग ६६ घण्टा बराबरको समय आयोगका कर्मचारीहरूलाई विविध विषयमा आधारभूत जानकारी दिने कार्य सम्पन्न गरिएको थियो ।

२.३ लेख-रचनाद्वारा आयोग बारे सर्वसाधारणलाई सूचित

नेपालको सन्दर्भमा यस प्रकारको आयोग सर्वसाधारणका लागि ज्यादै नयाँ विषय हो। यसको नाम, गठन, काम, कर्तव्य तथा कार्य जिम्मेवारीका बारेमा अधिकांश नागरिकलाई आधारभूत जानकारी समेत नभएको अवस्था छ । आयोगले कार्य सम्पादनको क्रममा सिर्जना गरेका विविध प्रकारका जानकारी तथा सूचनाहरू आम नागरिकसमक्ष पुऱ्याउनु पर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको छ ।आयोगले विद्यमान कानूनहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सामना गर्नु परेका समस्या लगायत अन्य समसामयिक विषयमा, खासगरी प्राकृतिक स्रोत तथा स्रोत परिचालनद्वारा सिर्जित विवाद र समस्याहरू, अध्ययन अनुसन्धानद्वारा प्राप्त जानकारी वा सूचना, प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा देखा परेका नयाँ सम्भावनाहरू, प्राकृतिक पूँजी, पर्यटन लगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित सम्भावनाहरूलाई लेख-रचना मार्फत नागरिकलाई सचेत गराउनु पर्ने आवश्यकता महशुस गरेको छु । 

यसै विषयलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न गोरखापत्र दैनिक, कान्तिपुर दैनिक, हिमाल खबर पत्रिका, अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक, समाधान दैनिक, नागरिक दैनिक, स्पोटलाइट पाक्षिक जस्ता पत्रिकाहरूमा लेख रचनाहरू प्रकाशित गरेर नागरिकलाई सुसूचित गराएको विषय यहाँ स्मरण गर्दछु ।मेरो यस आयोगको पाँच वर्षको कार्यकालमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय हस्तान्तरण र संघीयताको सवालमा केन्द्रित भई ४२ वटा लेख रचनाहरू दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएका छन्। यी लेख रचनाहरूले आयोगसँग सम्बन्धित सवालहरूमा सर्वसाधारण नागरिक तथा यस विषयमा चासो राख्ने जनमतलाई सम्बोधन गर्न सफल भएको मैले महसुस गरेको छु। यसले आयोगलाई जनसमक्ष चिनाउन र प्राकृतिक स्रोतको विषय पालिका तथा जनमानससम्म पुग्न सफल भएको अनुभूति भएको छ। 

यसै अवधिमा नेपाल सरकारको स्वीकृत वातावरण विज्ञानको कक्षा ११ र कक्षा १२ को पाठ्यक्रम बमोजिमको पाठ्यपुस्तक समेत तयार गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न पाएको स्मरण गर्दछु । 

२.४ टेलिभिजन तथा रेडियो सञ्चारद्वारा आयोगको कार्यक्रम प्रसारण

नेपाली आम सञ्चार जगत, खासगरी टेलिभिजन तथा रेडियो पत्रकार जगतमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन, काम, कर्तव्य तथा अधिकारको बारेमा निकै कम जानकारी भएको महसुस भयो। संवादको क्रममा सोधिने प्रश्नहरूले आयोगको बारेमा स्वयम् पत्रकारहरू नै कम जानकार रहेको लक्षण देखिन्थ्यो। टेलिभिजनको पर्दामा हेर्न रुचाउने र रेडियोमा बोलेको सुन्न चासो राख्ने जनसमुदायको लागि आम सञ्चारका माध्यमहरूमध्ये यी साधनहरू एक महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले आयोग सम्बन्धी विषयहरू अन्तर्वार्ता मार्फत यी माध्यमहरुबाट प्रसारण गर्नु उपयुक्त हुने महशुस गरेको थिएँ ।

यसै सन्दर्भमा विगत ५ वर्षको अवधिमा लगभग २४ घण्टा समय यसै प्रसारणमा बिताएको अभिलेख मसँग सुरक्षित छ। काठमाडौं जस्तो सुविधासम्पन्न स्थानदेखि हुम्ला जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा आयोगको बारेमा जानकारी पुर्याउन सफल भएको विषय आजका दिनमा सम्झन चाहन्छु।

नेपाल टेलिभिजन, जीएनएन टिभी, ग्यालेक्सी टिभी, कान्तिपुर टिभी, टिभी टुडे, हिमालय टिभी, ईमेज टिभी, इन्डिजिनियस टिभी, एभीन्यू टिभी, रेडियो उपत्यकाको शिखर टिभी इटहरी, विकास न्यूज काठमाडौं, अभिलेख च्यानल काठमाडौं जस्ता टेलिभिजन तथा न्यूज च्यानलहरू लगायत बीबीसी, रेडियो नेपाल, रेडियो सगरमाथा, रातोपाटी, हिमाल मिडिया समूह, कान्तिपुर एफ.एम., मेट्रो एफ.एम. काठमाडौं, मेलम्ची एफ.एम. सिन्धुपाल्चोक, एभरेष्ट एफ.एम. पोखरा, श्रीनगर एफ.एम. हुम्ला, एन्टेना फाउण्डेसन काठमाडौं लगायतका आम सञ्चार माध्यमबाट आयोगको सिफारिस, सुझाव, सहजीकरण र विविध प्रकारका सवालहरू प्रसारण हुँदै आएको छ ।यी सबै सञ्चार माध्यमका सञ्चारकर्मी मित्रहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । 

२.५ पत्रकार वर्गलाई प्रशिक्षण

यस अवधिमा पत्रकार वर्गद्वारा आयोजित वित्तीय संघीयतामा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रशिक्षकको हैसियतले काठमाडौं, धुलिखेल, चितवन, नेपालगन्ज र विराटनगरमा सम्पन्न कार्यक्रममा कुल ११५ जना पत्रकारहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उक्त अवसरमा आयोगको तर्फबाट प्राकृतिक स्रोत परिचालन सम्बन्धी प्रति २ घण्टाको प्रशिक्षण दरले कुल १० घण्टा समय व्यतित भएको थियो ।

२.६ स्मारिका प्रकाशन समितिको संयोजक

आयोगको वार्षिक उत्सव मनाउने क्रममा आयोगले स्मारिका प्रकाशन गर्ने निधो गऱ्यो। यस प्रकाशनले वित्तीय संघीयता, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट गर्दा आयोगले अवलम्बन गरिरहेको कानूनी आधार तथा अन्य अभ्यासहरू न्यायोचित तथा पारदर्शी भए वा नभएको अनुगमन गर्ने अवसर जो कोहीलाई दिएको महशुस गरेको छु ।

त्यस्तै यस प्रकारको प्रकाशनले संघीयतामा रुचि राख्ने विद्वानहरूलाई आफ्ना विचार तथा अनुभवहरू पस्कने अवसर प्रदान गरेको छ। यी प्रकाशनहरुमा प्रत्येक वर्ष वित्तीय संघीयता, राजस्व बाँडफाँट, प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी, आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण लगायत समसामयिक लेख रचनाहरूको सँगालोको रूपमा समेटिएका छन् । 

यस क्रममा वि.सं. २०७९ असोज देखि २०८२ सम्म आइपुग्दा कुल ४ अंकमा जम्मा १३४ लेख रचनाहरू संकलन गरी प्रकाशित भइसकेका छन्। विगतमा यस प्रकाशनलाई आयोगको स्मारिका भन्दै आएकोमा वि.सं. २०८२ देखि यस स्मारिकालाई 'वित्तीय संघीयता दर्पण' नामाकरण गरिएको छ।

२.७ रणनीतिक योजना लेखन कार्य समूहको संयोजक

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको रणनीतिक योजना (वि.सं. २०७९/८० देखि २०८३/८४) तयार गर्ने कार्यको संयोजन गर्ने जिम्मा आयोगले मलाई सुम्पेको थियो। सो कार्य समयसीमा भित्र सम्पन्न भएकोमा हाल कार्यान्वयनको चरणमा छ। यही रणनीतिक योजनाको आधारमा विगतमा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

२.८ सञ्चार तथा बाह्य पहुँच रणनीति २०७९ लेखनको संयोजक

आयोगका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने उद्देश्यले उपयुक्त, सामयिक र प्रभावकारी सञ्चार व्यवस्थापन गर्न सञ्चारलाई एक औजारको रूपमा लिएको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको रूपमा यसलाई उल्लेख गरिएको छ। साथै आयोगको पहिचान सर्वसाधारण समक्ष पुऱ्याउन जरुरी महसुस गरी छुट्टै सञ्चार पहुँच रणनीतिको आवश्यकता महशुस भएको थियो । आयोग नयाँ भएकाले सर्वसाधारण नागरिक समक्ष व्यापक रूपमा पुग्न आवश्यक छ भनी सञ्चार पहुँच रणनीतिको परिकल्पना गरिएको हो। फलस्वरूप सञ्चार पहुँच रणनीति २०७९ तयार भएको छ। सञ्चार समिति गठन गरी आयोगले सञ्चार पहुँचको वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य लिएको छ। यस रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक देखेको छु ।

२.९ आयोगको तर्फबाट विभिन्न सरकारी तथा गैर–सरकारी मञ्चहरूमा सहभागिता

संघीय संसद्का संसदीय समितिहरू, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत अन्य सरकारी निकायहरू, विभिन्न संवैधानिक आयोग साथै विश्व बैंक समूह, एसियाली विकास बैंक, विश्वविद्यालय, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ, पत्रकार महासंघ, आर्थिक पत्रकार समाज, उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, वातावरण पत्रकार समूह जस्ता अन्य गैर-सरकारी संघ संस्थाको आमन्त्रणमा आयोगको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको अनुभवहरू मसँग छन्। यस क्रममा विश्व बैंकको परियोजना तथा अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी समेत वहन गरेको थिएँ।

२.१० लोगो छनोट समितिको संयोजकको भूमिका निर्वाह

आयोगको पूर्ण बैठकले मलाई आयोगको लोगो छनोट समितिको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो। प्राप्त जिम्मेवारीलाई सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न विभिन्न क्षेत्रका कला, घरेलु शिल्पकला लगायत अन्य विज्ञहरू सहितको लोगो छनोट समिति गठन भएको थियो। समितिको अथक प्रयासद्वारा तोकिएको समयसीमा भित्र उत्कृष्ट तीन लोगो छनोट गरी आयोगको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। तर आयोगमा एक जना माननीय सदस्यको असमझदारीको कारण त्यस वर्ष लोगो छनोट गर्न सफल भएन।अरु संवैधानिक निकायहरुले प्रयोगमा ल्याएजस्तै यस आयोगले पनि आफ्नो पहिचान झल्किने लोगो निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याउन उपयुक्त हुने देखेको छु । 

२.११ अन्य कार्यक्रम संयोजनको भूमिका

पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी सम्भाव्यता अध्ययन, रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको लागि आधार र ढाँचालाई प्रत्येक ५ वर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार अध्ययन टोलीको संयोजन लगायत आयोगद्वारा गरिने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान टोलीको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी वा अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। सबै जिम्मेवारी समयसीमा भित्र सम्पन्न गरेको विषय म स्मरण गर्न चाहन्छु ।

३. आयोगले सम्पादन गर्नु पर्ने भावी कार्य योजनाहरू

३.१ स्रोत र साधनले सम्पन्न सचिवालयको आवश्यकता

यस आयोगको काम प्रकृतिलाई हेर्दा आयोगमा स्थायी प्रकारको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ। खासगरी राजस्व, प्राकृतिक स्रोत, आन्तरिक ऋणको सीमा, वित्तीय संघीयता सम्बन्धी विशेष ज्ञान भएको कर्मचारी आवश्यक पर्दछ। वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारको प्रशासनिक संरचना भित्र रहेर सञ्चालन गरिने कर्मचारी संयन्त्रले आयोगलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने महसुस गरेको छु। आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई विशेष सेवा सुविधा व्यवस्था गरी टिकाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।आयोगमा कार्यरत अनुभवी कर्मचारीहरुलाई आयोगमा टिकाएर राख्ने विषयमा आयोगले सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने समेत देखेको छु । 

३.२ निर्वाचित पदाधिकारीलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन

विगत ३ वर्षको अवधिमा १८ जिल्लाका सदरमुकाममा लक्षित पालिका सहभागी गराउने योजना मध्ये १२ जिल्लाबाट लक्षित पालिकाहरू सहभागी भए भने बाँकी ६ जिल्लामा पालिकाको पूर्ण सहभागिता रहन सकेन। बाँकी ३५ जिल्लाका ११४ पालिकाको केन्द्रमा पुगेर आयोगको बारेमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई वित्तीय संघीयताको विषयमा प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। यस कार्यक्रमले निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई प्रशिक्षणको समापन गर्ने क्रममा "यस प्रकारका विषयहरू निर्वाचित भएको पहिलो वर्षमै जानकारी पाएको भए पालिकाका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिने" अनुभव बताए। पछिल्लो समय भक्तपुर, गोदावरी लगायत पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका जस्ता दोहोरिएका नगर प्रमुखहरूले समेत उक्त विषय बताए। त्यसैले वि.सं. २०८४ मा हुने स्थानीय निर्वाचन पश्चात् पालिकाहरूको पदाधिकारी प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ लगायत अन्य समसामयिक विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न आधारभूत ज्ञान प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखेको छु । यसका लागि राष्ट्रिय प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट पाठ्यक्रम विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा उपयुक्त हुने देखेको छु । 

३.३ वित्तीय अन्तर पहिचान

विगतमा विश्व बैंकले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनहरूलाई दृष्टिगत गर्दै पालिका र प्रदेशहरूको वित्तीय अन्तर पहिचान गर्नु अत्यन्त जरुरी भएको छ। विश्वसनीय वित्तीय अन्तरको अभावका कारण समानीकरण अनुदान लगायत अन्य अनुदानहरू सिफारिस गर्न असहज भएको छ। त्यसैले क्षितिजीय तथा ठाडो (Horizontal and Vertical fiscal gaps) प्रकारको वित्तीय अन्तर पहिचान गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो। वित्तीय अन्तर न्यूनीकरण गर्न प्रयोग गरिएको वित्तीय औजार सही पहिचान भएका वित्तीय हस्तान्तरण वास्तविकतामा आधारित न्यायोचित वितरण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। यसका लागि संघीय, प्रादेशिक तथा पालिकास्तरका मापदण्ड आवश्यक पर्दछन् ।

३.४ प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा लगानी र प्रतिफलको अध्ययन

संघीय संविधानको धारा २५१ उपधारा (२) 'ज' मा व्यवस्था भए अनुसार प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने लगानी तथा प्रतिफलको आधारलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ। आयोगका प्रयासहरू सफल गराउन आवश्यक छ। साथै उपधारा (२) 'झ' मा व्यवस्था भए अनुसार प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्दा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र पालिका तथा पालिकाहरूको बिचमा सिर्जना हुने सम्भावित विवाद समाधानका लागि कानूनी आधार तयार गरिनु पर्दछ । यसबाट विविध किसिमका विवाद न्यूनीकरणको लागि निर्देशन गर्न सहयोगी औजार बन्ने र प्रभावकारी सहजीकरणका लागि आधार प्राप्त हुने देखिन्छ । 

३.५ रणनीतिक योजना (२०७९–२०८४) को पुनरावलोकन

आयोगले तयार गरेको ५ वर्षे रणनीतिक योजनाको अवधि आगामी आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदैछ। यही वर्ष रणनीतिको पुनरावलोकन गरी अर्को ५ वर्षको लागि दोस्रो रणनीतिक योजना तयार गर्नु पर्ने समय आएको छ। पहिलो रणनीति योजनाले लक्षित गरेको कार्यनीति तथा क्रियाकलापहरूलाई मूल्यांकन गरी परिवर्तित सन्दर्भसित मेल खाने नयाँ रणनीतिक योजना बनाउनु आवश्यक छ।

३.६ सञ्चार तथा बाह्य पहुँच रणनीति २०७९ कार्यान्वयन

नेपालको संघीय संरचनामा परिणत भए पश्चात् गठन भएको आयोग आम नागरिक बिच आयोगको उपस्थिति वा जानकारी कमजोर छ। त्यसैले आम नागरिक समक्ष आयोगको कार्यक्रम तथा गतिविधिहरू प्रभावकारी तरिकाले पुग्नका लागि आयोगमा आम सञ्चार सम्बन्धी एकाइ स्थापित गर्नु पर्दछ। यस एकाइले पस्किने सामग्रीहरू संघीय एकाइहरूका लागि उपयोगी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। वर्तमान परिवेशमा आम समुदायले रुचि राख्ने विद्युतीय उपकरणलाई उपयोग गर्न दैनिक, मासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्यतालिका बनाउन जरुरी छ। साथै आयोगले गरेको अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त उपलब्धिहरू आम नागरिक समक्ष सहज तरिका पस्कने विधि तयार गरी यस रणनीतिको कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।

३.७ प्राज्ञिक निकायहरूसितको सम्बन्ध विस्तार

नेपाल सरकारका अनुसन्धान निकायहरू, वन अनुसन्धान केन्द्र, विश्वविद्यालय, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, नेपाल पर्वतारोहण संघ, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता निकायहरूसित सम्बन्ध विस्तार गर्न जरुरी छ। आयोगले यस प्रकारका संघ संस्था खासगरी विश्वविद्यालयसित जीवन्त सम्बन्ध स्थापित गर्न समझदारी पत्रमा प्रत्येक वर्ष स्नातकोत्तर, विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि शोधपत्र लेख्नका लागि शोधवृत्ति कार्यक्रम राखेको छ। विगत वर्षहरूमा यस कार्यक्रम प्रति आयोगको सक्रियतामा केही कमी आएको छ। आयोगको वित्तीय संघीयता र प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा देखा परेका नयाँ अभ्यासहरू संकलन गर्न र स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त अनुभवलाई प्राज्ञिकहरू बिच साझा गरी यस कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। साथै आयोगको कार्य क्षेत्रसित मेल खाने अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासित सम्बन्ध विस्तार गर्नु समेत आवश्यक छ।

३.८ सरोकारवाला निकायहरू बिचको सम्बन्ध सुमधुर, सबलीकरण र विस्तार

संघीय एकाइहरूको बिचमा आयोगको परिचय कमजोर छ। पालिका र प्रदेशहरू बिचमा आयोगको अध्ययन, सुझाव, सिफारिस, सूचकहरूको मूल्यांकन लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल अन्तर्क्रिया गरी सम्बन्ध विकास गर्नु जरुरी छ।

३.९ नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम

वि.सं. २०८२ फागुनमा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको बारेमा आधारभूत जानकारी प्रदान गरेमा वित्तीय संघीयता सबलीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। त्यसैले इच्छुक प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई वित्त आयोगको बारेमा आधारभूत जानकारी गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु जरुरी देखेको छु।

अन्त्यमा,

आयोगमा रहुन्जेल प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण कर्मचारी तथा अन्य मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो तर्फबाट जानी वा नजानी कसैलाई अप्रिय शब्द प्रयोग भएको भए तथा अन्य गल्ती भए बिर्सिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सबै सम्पूर्ण मित्रहरूलाई नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेको वित्तीय संघीयता सबलीकरण गर्न प्रभावकारी योगदान पुऱ्याउने कार्यमा निरन्तरता दिन अनुरोध गर्दछु। साथै यस कार्यक्रमको आयोजना गर्नु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।

(गुरुङ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष हुन् ।)