काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको नयाँ नियमावलीको मस्यौदा विवादमा तानिएको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुली नेतृत्वको मस्यौदा समितिले मंगलबार तयार पारेको मस्यौदा सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाएसँगै यसभित्रका केही बुँदाहरूलाई लिएर समितिभित्रै असन्तुष्टि देखिएको हो ।

मस्यौदा समितिका सभापति रास्वपाकै सांसद हुनु र नियमावलीका बुँदाहरूले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूलाई 'राहत' दिने गरी बनाइनुलाई विपक्षी दलका केही सांसदहरूले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई कानुनी कारबाहीबाट जोगाउने खेलका रूपमा अर्थ्याएका छन् ।

सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसहित सम्पत्ती शुद्धीकरण समेतको आरोपमा विभिन्न अदालतहरूमा मुद्दा चलिरहेको छ । आज मात्रै सर्वोच्च अदालतमा लामिछानेलाई सांसदका रूपमा कामकाज गर्न नदिन भन्दै रिट दायर गरिएको थियो। तर उक्त रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो।

के छ नियम २५९ मा ?

मस्यौदा गरिएको नियमावलीको नियम २५९ मा 'नियमावली लागू हुने' शीर्षकअन्तर्गत एउटा विशिष्ट व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, 'प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली सङ्घीय कानूनको रूपमा रही विशेष कानूनसरह लागू हुनेछ ।'

सामान्यतया अदालत वा अन्य निकायले प्रचलित कानुन (फौजदारी संहिता आदि) का आधारमा सांसदहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाउने गर्छन् । तर यो नियमले नियमावलीलाई नै 'विशेष कानुन' को दर्जा दिएर अन्य कानुनभन्दा माथि राख्न खोजेको देखिन्छ । 

संसद्को विशेषाधिकारका रूपमा नियमावलीलाई राखेर फौजदारी कानुनको दायरालाई कमजोर बनाउन खोजिएको आरोप विपक्षी सांसदहरूको छ ।

विवादको अर्को मुख्य चुरो नियम २४७ मा छ । उक्त नियमको उपनियम (३) मा गम्भीर फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदहरूको हकमा 'पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो अवधिभर सदस्य निलम्बनमा रहने' व्यवस्था गरिएको छ ।

यसको  अर्थ हुन्छ— यदि कुनै सांसदमाथि गम्भीर अपराध वा ठगीको मुद्दा छ र उनी अदालतको आदेशले थुनामा नगई धरौटीमा वा अन्य कुनै कारणले बाहिरै छन् भने उनी सांसद पदबाट निलम्बित हुने छैनन् । उनीहरूको पारिश्रमिक, भत्ता र सांसदको रूपमा काम गर्ने अधिकार यथावत् रहनेछ ।

हाल मुद्दाको सामना गरिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ नपरेको वा थुनाबाहिरै रहेको अवस्थामा उनको सांसद पद र पार्टी नेतृत्व सुरक्षित राख्नकै लागि यो छिद्र राखिएको दाबी अन्य दलका नेताहरूको छ । उनीमात्रै नभएर भविष्यमा अन्य सांसदहरुको हकमा पनि यही हुने देखिन्छ । 

विवादलाई थप मलजल गर्ने काम नियम २६१ ले गरेको छ । जसमा संसद् वा समितिले गरेका कामकारबाहीलाई 'आन्तरिक कामकारबाही' मानिने र यस सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने उल्लेख छ ।

सभामुखलाई बुझाइएको यो मस्यौदाप्रति केही सदस्यहरूले असहमति जनाएका छन् । 'कसैको मुद्दा र राजनीतिक परिस्थितिलाई हेरेर नियमावलीमा चोरबाटो खोजिनु गलत हो । कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ, सांसद भएकै आधारमा फौजदारी मुद्दामा उन्मुक्ति दिने नियत राखेर ल्याइएका बुँदाहरूमा हाम्रो असहमति छ,'  एक सदस्यले बताए ।

 नियमावली संविधानभन्दा माथि हुँदैन: बलावती शर्मा

समितिकी सदस्य एवं नेकपाकी सांसद बलावती शर्माले नियमावलीलाई 'विशेष कानुन' को दर्जा दिने विषयमा समितिभित्र तीव्र मतभेद रहेको स्विकारिन् । उनले कतिपय विवादास्पद शब्दहरू कानुनी पृष्ठभूमि भएका सदस्यहरूको जोडबलमा मस्यौदामा परेको समेत बताइन् ।

नियमावलीलाई सङ्घीय विशेष कानुन सरह मान्नुपर्ने प्रस्तावबारे टिप्पणी गर्दै शर्माले भनिन्, 'विशेष कानुन भनेर संविधानभन्दा माथि नियमावली हुन सक्दैन र हामीले भन्न खोजेको पनि त्यसो होइन । कानुन त जनता, माननीय, प्रधानमन्त्री वा मन्त्री सबैलाई बराबरी लाग्नुपर्छ । नियमावलीभित्र बनाइएका कानुन र अधिकारहरू सदस्यहरूका लागि विशेषाधिकार हुन् भन्ने अर्थमा व्याख्या गर्न खोजिएको हो ।'

उनले समितिभित्र यसबारे निकै छलफल भए पनि अन्तिम समयमा हतार-हतार हस्ताक्षर गर्दा कतिपय विषयमा अस्पष्टता कायमै रहेको स्वीकार गरिन् । उनले थपिन्, 'विशेष कानुन सरह लागू हुनेछ भन्ने शब्द राख्दाखेरि त्यहाँ अलिकति वकिलहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त्यसलाई कोड गर्नुभएको हो । हामीले संविधानभन्दा माथि हुने गरी व्याख्या गर्न खोजेका होइनौँ, तर समितिमा सबैको एकमत हुन नसक्दा केही कुराहरू अझै मिलेका छैनन् ।'

विशेषगरी नियमावलीलाई अन्य प्रचलित कानुनभन्दा माथिल्लो दर्जा दिने गरी गरिएको शब्द चयनमा 'सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका कतिपय सदस्यहरू' बिच नै असहमति रहेको उनले सङ्केत गरिन् । 

नियमावलीलाई 'विशेष कानुन' मान्नु असंवैधानिक: ऐन महर

नेकपा (एमाले) का सांसद एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य ऐन महरले नियमावलीलाई 'विशेष कानुन' को दर्जा दिने प्रस्तावको विरोध गरे । उनले यसलाई गैर-संवैधानिक कदमको संज्ञा दिँदै आफूले समितिको बैठकमै यस विषयमा कडा असहमति (फरक मत) राखेको बताए ।

नियमावलीमा राखिएको 'सङ्घीय विशेष कानुन' भन्ने शब्दावलीप्रति आपत्ति जनाउँदै महरले भने, 'विशेषाधिकारको विषय प्रतिनिधि सभा र यसका सदस्यहरूका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको कुरा हो, त्यसमा कुनै विवाद छैन । तर नियमावलीलाई नै विशेष कानुन भन्नु एकदमै गलत र असंवैधानिक कुरा हो । यो संविधान र प्रचलित कानुनको कुनै पनि मर्मसँग मेल खाँदैन ।'

उनले केही सदस्यहरूले सङ्ख्याको बलमा यस्तो प्रावधान अगाडि बढाएको आरोप लगाए। महरले अगाडि थपे, 'प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि कसरी छुट्टै विशेष कानुन हुन सक्छ ? कानुन त सबैका लागि समान हुनुपर्छ । त्यहाँ उहाँहरूले आफ्नो सङ्ख्याको दम्भ र अहङ्कारले पेलेर यो कुरा मस्यौदामा राख्नुभएको हो । मैले बैठकमा मौखिक रूपमा आफ्नो दरो फरक मत राखिसकेको छु।'

खासगरी फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूलाई थुनामा नपरुन्जेल निलम्बन नगर्ने र नियमावलीलाई अन्य कानुनभन्दा माथि राख्ने नियतले यस्तो प्रावधान ल्याइएकोमा महरले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले नियमावलीलाई संविधानभन्दा माथि राख्ने प्रयासले कानुनी राज्यको उपहास गर्ने भन्दै यसलाई संशोधन गरिनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

 सङ्घीय कानुनभन्दा माथि नियमावली हुन सक्दैन: युवराज दुलाल

नेकपा का सांसद युवराज दुलालले पनि नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदामा 'गलत आसय' लुकेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले नियमावलीलाई सङ्घीय विशेष कानुनको दर्जा दिने र फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई उन्मुक्ति दिने खालका प्रावधानहरू स्वाभाविक नभएको बताए ।

संविधानको भावनाविपरीत नियमावलीको व्याख्या गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै दुलालले भने, 'मैले मस्यौदा र संविधान दुवैलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेँ । त्यहाँ अलिकति गलत आसय हो कि जस्तो देखिन्छ । संविधानको धारा १०३ र १०४ ले दिएको अधिकार भनेको सभाको सदनको कामलाई नियमित गर्नका लागि नियमावली बनाउने हो । यसको अर्थ फौजदारी अभियोग वा अन्य कुनै पनि गम्भीर कुरामा सङ्घीय कानुनले पक्राउ गर्न खोजेको कुरालाई नियमावलीले रोक्न सक्दैन र रोक्नु पनि हुँदैन ।'

सांसद दुलालले नियमावलीलाई अन्य प्रचलित सङ्घीय कानुन सरह वा सोभन्दा माथिल्लो दर्जा दिने प्रस्तावप्रति असहमति व्यक्त गरे । 

उनले नियमावली सदनको आन्तरिक कार्यविधि व्यवस्थापनका लागि मात्र भएको र यसलाई फौजदारी मुद्दामा 'सुरक्षा कवच' का रूपमा प्रयोग गर्न खोजिनु कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत हुने स्पष्ट पारे । दुलालले यस्ता विवादास्पद प्रावधानहरूले संसद्कै गरिमामा आँच पुर्‍याउने भन्दै यसमा पुनर्विचार हुनुपर्ने बताए ।

यसैगरी नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य निस्कल राईले प्रस्तावित नियमावलीका कतिपय बुँदामा आफ्नो 'फरक मत' रहेको बताए । नियमावलीलाई पूर्ण र समावेशी बनाउने सन्दर्भमा आफूले राखेका कतिपय महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू मस्यौदामा नसमेटिएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 

यसैगरी राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले समेत विशेषधिकारको विषय र संसदको क्यालेन्टरमा समेत आफ्नो फरक मत रहेको बताइन् । 

उनले यसबारे उनले प्रतिनिधि सभामै फरक मत राख्ने संकेत गरिन् । रास्वपाले भने संसद्को सर्वोच्चता र स्वायत्तता कायम राख्न नियमावलीलाई विशेष कानुन मान्नुपर्ने र कसैलाई पूर्वाग्रह राखेर निलम्बन नगरियोस् भनेर मात्र यस्तो व्यवस्था गरिएको दाबी गरेको छ ।