बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारको पछिल्लो परिपत्रले कुनै अवरोध नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश समितिले बुधबार बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उनले प्रदेश सरकार आफ्नै सञ्चार नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताका आधारमा अघि बढ्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार मिडिया–मैत्री रहेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। निरङ्कुश शासनविरुद्धका आन्दोलनमा मिडियाले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाको स्मरण गर्दै उनले बजेट निर्माणका क्रममा सञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मिडिया क्षेत्रका समस्या र सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइसकेको जानकारी दिँदै उनले प्रदेशका सबै सञ्चार माध्यमको सुदृढीकरणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल, प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री लगायतले पनि धारणा राखेका थिए। यसैबिच नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश समितिले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय तथा परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।

महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईंले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उक्त निर्णय संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता तथा प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। महासङ्घका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला शाखामा करिब १,२०० पत्रकार आबद्ध छन्।

सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयले निजी मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने तथा आत्म–सेन्सरसीप बढाउने जोखिम रहेको जनाएको छ।

ज्ञापनपत्रमा देशभरका रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न सक्ने तथा हजारौँ पत्रकार, कर्मचारी र श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पर्ने उल्लेख गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा पनि सञ्चार क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा नआएकोप्रति पनि महासङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

साथै सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने चेतावनी पनि महासङ्घले दिएको छ।