सुर्खेत । गत भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा कर्णाली प्रदेश सभा पूर्णतः ध्वस्त भयो । मुख्यमन्त्रीदेखि भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको निवासहरू खरानी भए । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय लगायत अन्य केहीमा आंशिक क्षति भयो । 

विडम्बना! सात महिना बितिसक्दा ती संरचनाहरूको मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माणको काम सुरु नै भएको छैन । जेनजी आन्दोलनपछि सुस्त बनेको प्रदेश सरकारले आफ्नै क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत सम्भारमा ध्यान दिन सकिरहेको छैन ।

आन्दोलनबाट कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कुल ७ करोड ८१ लाख ५० हजार १५६ रुपैयाँ ३५ पैसाको आर्थिक क्षति पुगेको थियो, जसमध्ये सरकारले गरेको निष्कर्षअनुसार सबैभन्दा धेरै क्षति प्रदेश सभा भवनमा मात्रै ३ करोड ९४ लाख १६ हजार ३९४ रुपैयाँ बराबरको भएको छ ।

यस्तै, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पनि क्षति भएको थियो । उक्त भवनलाई मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने छ । यद्यपि अहिलेसम्म त्यो कुनै काम नभएको एक कर्मचारीले बताए ।

प्रदेश सभा अस्थायी भवनबाट सञ्चालित, पुनर्निर्माणबारे छैन ध्यान

प्रदेश सभाको मुख्य सभाहल नै जलेर खरानी भयो । सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, सचिव र विपक्षी दलका नेतालगायत पदाधिकारीहरूको कार्यकक्ष रहेको यो भवन मात्र नभई मुख्य सभाहल पनि ध्वस्त भएको थियो । दीक्षा समारोह, जुम बैठकजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना हुने भवन पनि जलेको थियो । 

आगजनीबाट कार्यालयमा रहेका सम्पूर्ण विद्युतीय उपकरण, फर्निचर र महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू पनि नष्ट भएका छन् । सचिव बुढाथोकीका अनुसार, ल्यापटप, कम्प्युटर, लाइभ सिस्टम, सीसीटीभी क्यामेरा, प्रोजेक्टर, टेबल, कुर्सी, दराज, र्‍याक, फाइल र सबै किसिमका अभिलेखहरू जलेर सखाप भएका थिए । 

अहिले पनि भवनका भित्ताहरू चर्किएका, प्लास्टर उप्किएका र जताततै आगोको धुवाँले कालो बनेका छन् । कतिपय संरचनाहरू पूर्णतः भत्किएका छन् ।

प्रदेश सभाका एक अर्का कर्मचारीका अनुसार अस्थायी रूपमा सञ्चालनका लागि भएका खर्च पनि हचुवाका भरमा भइरहेका छन् । यदि ती खर्चबारे अनुसन्धान हुने हो भने कमजोरीमाथि कमजोरी देखिने ती कर्मचारी बताउँछन् ।

अहिले अस्थायी रूपमा यसअघि दीक्षा समारोह, जुम बैठकजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना हुने भवनमै प्रदेश सभा बैठक बस्ने गरेको छ । अस्थायी भवन निर्माणका लागि करिब १७ लाख खर्च भएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

त्यस बाहेक मुख्य सभा हलको पुनर्निर्माण वा पुनस्र्थापनाबारे भने अहिलेसम्म कुनै काम सुरु नभएको प्रदेश सभाका सुचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले बताए ।

‘यो सरकारले नै बनाउने भएकाले उताबाट केही अध्ययनको काम त भएको छ जस्तो छ,’ उनले भने, ‘हामीले खरानीलाई टकटकाउने, सरफाई गर्ने काम गरेका छौँ ।’

प्रदेश सभाका एक अर्का कर्मचारीका अनुसार अस्थायी रूपमा सञ्चालनका लागि भएका खर्च पनि हचुवाका भरमा भइरहेका छन् । यदि ती खर्चबारे अनुसन्धान हुने हो भने कमजोरीमाथि कमजोरी देखिने ती कर्मचारी बताउँछन् ।

‘कलर लगाउनेदेखि फर्निचर, स्थानीय रूपमा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने काम पनि हचुवाका भरमा भएका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘मूल भवनको पुनर्निर्माण वा मर्मत सम्भारबारे त केही छलफल भएजस्तो लाग्दैन ।’ 

मुख्यमन्त्री र कृषिमन्त्री निवासको खरानी नै उठेन

प्रदेश सरकार यति सुस्त छ कि यतिमा महिना बितिसक्दा जलेका मुख्यमन्त्री र कृषि मन्त्रीको निवासको खरानीसम्म उठ्न सकेको छैन ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह अर्थमन्त्रीको निवासमा बस्छन् । अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह सरकारी निवासमा बस्दैनन् । त्यहाँ कर्मचारीहरू बस्थे । कृषि मन्त्रालयको सरकारी निवास जलाएपछि आफू अर्थ मन्त्रालयको उक्त निवासलाई व्यवस्थापन गरी बसेको शाहले बताए ।

कृषि मन्त्री निवास अहिले एक जना मन्त्रालयका सहयोगीले कुरिरहेका छन् । ‘सुरुमा केही महिनामै पुनर्निर्माण गरिसक्ने भनिएको थियो,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर बजेट हामीसँग थिएन, पूर्वाधारले बनाइदिने भन्यो । खै किन हो ? अहिलेसम्म खरानी पनि उठ्न सकेन ।’

यस्तै, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल साबिक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको क्वाटरमा बसिरहेका छन् । यसअघि उक्त मन्त्रालय कँडेल आफैले सम्हालेका थिए । तर, केही महिनाअघि उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयमै मर्ज भइसक्यो ।

मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार, सरकारी निवास ध्वस्त भइसकेपछि आफ्नै घरमा बस्ने भनेका थिए । यद्यपि सुरक्षाको दृष्टिकोण र नेपाली सेना पनि खटिएकाले त्यहाँ नबसेका हुन् ।

साबिक कानुन मन्त्रालयको निवास सामान्य ४/५ कोठाको छ, कँडेल त्यहीँ बस्छन् । उसो त मुख्यमन्त्री कँडेलको निजी निवास पनि जेनजी आन्दोलनका प्रदर्शनकारीहरुले जलाएका थिए ।

कर्णालीको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले क्षतिग्रत संरचनाको मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माणबारे पटक–पटक संसदमा आवाज उठाइरहेको छ । तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्ने गरेको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले रातोपाटीलाई बताए ।

‘यो सरकार यति निकम्मा छ कि जाबो जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका महत्त्वपूर्ण प्रदेश सभा लगायतको मर्मत सम्भार नै गर्न सकिरहेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अरु के कामको आस गर्नु ?’

भर्खर बन्दै लागत अनुमान

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीले क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको लागत अनुमानको काम भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार, अहिले चारवटा भवनको लागत अनुमान तयार भएको छ । जसमा मुख्यमन्त्री निवास, त्यहाँ नजिक रहेको सुरक्षाकर्मीको निवास, कृषि मन्त्रीको निवास र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय रहेका छन् । ‘यी चार वटा संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि १ करोड २१ लाख ५५ हजारको लागत स्टमेट भएको छ,’ उनले भने ।

यस्तै, प्रदेश सभाको मर्मत तथा पुनर्निर्माणबारे भने अहिले केही निर्णय भएको छैन । 

‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि भनेर माग आएको थियो,’ उनले भने, ‘१ करोड ७० लाख बराबरको आकलन गरिएको छ ।’ यद्यपि यो पटक बजेट नभएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा मर्मत तथा पुनर्निर्माण गरिने बताइएको छ ।

बाँकी चार संरचनाको टिप्पणी उठाउने लगायतका काम भइरहेका छन् । उनले भने, ‘त्यसपछि स्रोत सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयमा पठाउँछौँ ।’

यता भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले अध्ययनदेखि लागत अनुमानका काममा केही ढिलाइ भएको बताए ।

‘हामीले अलि चाँडो गर्नुपर्‍यो भनेका थियौँ, उता (निर्देशनालय)बाट केही ढिलाइ भयो,’ उनले थपे ।