काठमाडौँ उपत्यकाको अव्यवस्थित सहरीकरण, नदी किनारका अतिक्रमण र सुकुमबासी समस्या दशकौँदेखि राजनीतिक तथा प्रशासनिक बहसको केन्द्रमा छन् । २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा काठमाडौँको सडक विस्तार, बागमती सफाइ र सुकुमबासी व्यवस्थापनका लागि केही ठोस कदम चालिएका थिए । 

सुकुमबासीलाई नदी किनारबाट हटाएर व्यवस्थित आवासमा सार्न नागार्जुनको इचङ्गुनारायणमा बहुतले अपार्टमेन्ट नै निर्माण गरियो । तर, डेढ दशक बितिसक्दा पनि ती अपार्टमेन्ट प्रयोगविहीन छन् भने नदी किनारका बस्तीमा डोजर चलाउने र झडप हुने शृङ्खला रोकिएको छैन ।

आखिर राज्यले अर्बौं लगानी गरेर बनाएका संरचना किन प्रयोगमा आएनन् ? सुकुमबासीका नाममा भइरहेको राजनीति र जग्गा माफियाको चलखेल कस्तो छ रु अनि, यसको दीर्घकालीन समाधान के हो त ? यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

• २०६८ सालमा तपाईं छोटो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यतिबेला काठमाडौँका साँघुरा सडक विस्तार गर्ने, अव्यवस्थित सहरी बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने र नदीनाला सफा गर्ने तीनवटा प्रमुख एजेन्डा अघि सार्नुभएको थियो । सडक विस्तार त कार्यान्वयन भयो, तर सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि ल्याइएको व्यवस्थित अपार्टमेन्टको अवधारणा भवन बनिसक्दा पनि अझै कार्यान्वयनमा आएन । खासमा समस्या कहाँ छ ?

यसलाई अलि समग्र रूपमा हेर्नुपर्छ । म एउटा आर्किटेक्चर र सहरी तथा क्षेत्रीय विकास योजनाको विद्यार्थी पनि हुँ । त्यस नाताले, हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान अर्थतन्त्र औद्योगीकरणतर्फ गइसकेपछि सहरीकरण तीव्र रूपमा बढ्दै जान्छ । सुरुदेखि नै यसलाई व्यवस्थित गरिएन भने सहर भद्रगोल हुन्छ भनेर नै मैले पहिलो काम सहरी विकास मन्त्रालय गठन गरेको थिएँ । काठमाडौँ देशकै सबैभन्दा ठुलो सहर भएकाले यसको एकीकृत विकासका लागि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण भनेर छुट्टै निकाय बनाइयो ।

त्यसपछि मात्र सडक विस्तार, सुकुमबासी व्यवस्थापन र नदीनाला सफाइका योजना अघि बढाइएका हुन् । धेरैले बाटो विस्तार मात्र गर्‍यो भन्छन्, तर त्यसो होइन । हामीले योजना नै बनाएर व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने र फोहोर भएका नदीनालालाई ढलमुक्त गरी व्यवस्थापन गर्ने समग्र योजना प्राधिकरणमार्फत अघि बढाएका थियौँ । हाम्रो योजनामा सडक विस्तार, बस्तीहरूको व्यवस्थापन, नदीहरूको निर्मलीकरण र उपत्यकाका ८४ वटा खुला ठाउँमा पार्क बनाउने कुरा समावेश थिए । नक्सालको नारायणचौर लगायतका पार्कहरू त्यही बेला बनेका हुन् ।

तर, मसँग जम्मा १८ महिनाको छोटो समय थियो । काठमाडौँका बागमती, विष्णुमती र मनोहरा लगायतका नदी किनारमा बसेका सुकुमबासी बस्तीहरूको पुनर्व्यवस्थापन गर्नु अत्यन्त जरुरी थियो । सहरमा बस्ने ठाउँ नभएपछि देशैभरिबाट आएर अव्यवस्थित रूपमा बस्ने चलन बढेको थियो । मैले मन्त्रालयलाई सर्भे गर्न लगाएँ । को वास्तविक सुकुमबासी हुन् र को जग्गा ओगटेर बसेका हुन् भनेर छुट्याउन एउटा समिति गठन गरियो ।

दुई–तीन महिना लगाएर गरिएको छानबिनपछि वास्तविक सुकुमबासीलाई सरकारले नै सार्वजनिक जग्गामा आवास निर्माण गरेर राख्ने निर्णय भयो । त्यसैको पहिलो चरणअन्तर्गत बालाजुको इचङ्गुनारायणमा आवास निर्माण सुरु गरियो । जो वास्तविक सुकुमबासी थिएनन्, उनीहरूलाई त्यहाँबाट हट्न तीन महिनाको समय दियौँ । तत्काल व्यवस्थापन गर्न गाह्रो नहोस् भनेर उनीहरूलाई तीन महिनाको भाडाबापत १५/१५ हजार रुपैयाँ पनि सरकारले दिएको थियो ।

तर, त्यही क्रममा अकस्मात के भइदियो भने, मलाई थाहै नदिई त्यहाँ एकाएक डोजर चलाइएछ । मलाई लाग्छ, त्यहाँ जग्गा माफियाहरूको पनि चलखेल थियो । त्यो कुरा थाहा पाएपछि भोलिपल्टै म आफैँ त्यहाँ गएँ । मैले ‘वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म यसरी भत्काउनु हुँदैन, यो गल्ती भयो’ भनेँ । आवास निर्माण नहुन्जेल उनीहरूलाई चोभारमा रहेको खाली जग्गा (सुक्खा बन्दरगाह बन्नुअघिको ठाउँ)मा सार्ने योजना बनाएका थियौँ । तर, यहाँ सुकुमबासीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै निकै खराब छ । ‘सुकुमबासी भनेका चोर र जग्गा हडप्ने मान्छे हुन्’ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ ।

त्यतिबेला भर्खरै माओवादी आन्दोलनबाट आएको एउटा सम्भ्रान्त वर्ग र कम्युनिस्ट नेताहरूले नै आफ्नो स्वार्थका लागि सुकुमबासीलाई चोभारमा राख्न दिएनन् । त्यसपछि ललितपुरको बागमती किनारमा रहेको ठूलो चौरमा राख्न खोज्दा त्यहाँ पनि कम्युनिस्ट सांसदहरूकै नेतृत्वमा मलाई दबाब दिइयो । ‘तपाईं सर्वहारा वर्गको नेता भन्ने अनि सुकुमबासीलाई हाम्रो छेउमा ल्याएर राख्ने?’ भनेर उनीहरूले नै विरोध गरे । यस्तै विवाद चलिरहेका बेला हाम्रो सरकार ढलिहाल्यो र योजना अलपत्र पर्‍यो ।

त्यसैले, अहिले बनेको नयाँ सरकार, प्रधानमन्त्री र महानगरका मेयरसाबलाई मेरो आग्रह के छ भने एकैचोटि डोजर लगाएर हटाउने काम नगरौँ । पहिले भएको काम र रेकर्ड हेरौँ । आवश्यक परे स्थानीय तहको सहयोगमा फेरि छानबिन गरौँ । नक्कली र सक्कली सुकुमबासी छुट्याएर सक्कलीलाई पुनर्वासको व्यवस्था गरेपछि मात्रै त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ । डोजर चलाएर मात्रै यो समस्या हल हुँदैन । हामीले सुरु गरेको काममा टेकेर, वास्तविक सुकुमबासीलाई स–सम्मान स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्छ भने सार्ने खर्च पनि सरकारले दिनुपर्छ । यसलाई गिजोल्ने काम गर्नुहुँदैन ।

• तपाईँकै सरकारको पालामा इचङ्गुनारायणमा त्यो अपार्टमेन्ट बनाउन सुरु गरिएको थियो । तर, पछिल्ला सरकारहरूले त्यसलाई किन प्रयोगमा ल्याउन सकेनन् रु त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेको भए त समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्थ्यो नि !

मेरो पालामा त्यो अपार्टमेन्ट पूर्ण रूपमा बनिसकेको थिएन, पछि पूरा भयो । यहाँ बदमासी के छ भने, राज्यले नै सरकारी जग्गामा, आफ्नै लगानीमा भवन बनाइसकेपछि त्यहाँ मान्छे सार्न हुन्न भन्न पाइन्छ रु त्यहाँ केही जग्गा माफियाहरू छन्, जसले सुकुमबासी बस्ती आएपछि आफ्नो जग्गाको भाउ घट्छ भनेर स्थानीयलाई उचाले । ‘सुकुमबासी भनेका चोर–फटाहा हुन्, यिनीहरूलाई यहाँ ल्याउनुहुँदैन’ भन्ने भाष्य खडा गरियो । राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले भोट बैंकको स्वार्थका लागि त्यसलाई साथ दिए र सुकुमबासीलाई अलपत्र पार्ने काम गरे ।

यो बिलकुल गलत छ । इचङ्गुनारायणमा करिब ३०० परिवार अट्ने भवन बनिसकेका छन् । उनीहरूलाई त्यहाँ राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र बाँकी रहेकालाई अन्यत्र त्यस्तै व्यवस्था गरेर सार्नुपर्छ । बालबालिका र गरिबलाई नदी किनारको फोहोर र असुरक्षित वातावरणमा अमानवीय ढंगले राख्नु हुँदैन । सरकारले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्छ र सुकुमबासीका लागि बनाइएका अपार्टमेन्ट उनीहरूलाई नै दिनुपर्छ । सरकारी जग्गामा बनाएको भवनमा सार्न दिन्नँ भन्नु त राज्यविहीनताको अवस्था हो नि १ के नेपालमा राज्यको कानुन लाग्दैन ? यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

• गणतन्त्र आएपछि करिब डेढ दर्जन सरकार बने । तर, सुकुमबासी समस्या जस्ताको तस्तै छ । तपाईँले भनेजस्तै सुकुमबासीका नाममा ‘हुकुमबासी’ पनि छन् । दलीय संयन्त्र पनि यसमा जकडिएर बसेको छ र सुकुमबासीलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अहिलेको सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

दीर्घकालीन समाधानको बाटो भनेको स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउने हो । अहिले स्थानीय सरकारहरू अधिकारसम्पन्न छन् । उनीहरूले एउटा टोली बनाएर वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गर्नुपर्छ । गरिब र निमुखाको व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्ने अधिकार संविधानमै लेखिएको छ । त्यसैले वास्तविक गरिबलाई अलपत्र पार्न मिल्दैन । कानुन र संविधानअनुसार राज्यले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नैपर्छ ।

दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित सहरीकरण गर्नुपर्छ । त्यसैका लागि मैले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण बनाएको थिएँ । त्यतिबेला संसद् नभएकाले कानुन बन्न सकेको थिएन, अहिले त संसद् पनि छ । अब त्यो प्राधिकरणलाई अझ बढी अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । अहिले स्थानीय तह बनिसकेको हुनाले, उपत्यका भित्रका सबै पालिकाका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित हुने गरी प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ । त्यसो गरियो भने काठमाडौँ उपत्यकाको सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको जस्तो अव्यवस्थित सहरीकरणले त केही समयपछि काठमाडौँ बस्न लायक नै हुँदैन । खुला ठाउँ छैन, बालबालिका खेल्ने ठाउँ छैन, हरियाली छैन । त्यसैले केन्द्रीय सरकारको नीतिगत निर्देशन र स्थानीय तहको प्रत्यक्ष पहलमा व्यवस्थित ढंगले सहरको विकास गर्ने र सुकुमबासीको आवास समस्या हल गर्ने नै दीर्घकालीन बाटो हो । वर्तमान सरकारले यही बाटो समातोस् भन्ने मेरो सुझाव छ ।

• विशेषगरी थापाथली क्षेत्रको सुकुमबासी बस्ती हटाउने विषयमा केही स्वार्थ बाझिएको हो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । त्यहाँ विदेशी दाताहरूबाट पैसा आएको कुरा पनि सुनिन्छ । कुनै स्वार्थले गर्दा त्यहाँ बढी तारो बनाइएको जस्तो तपाईंलाई लाग्छ कि ?

त्यस्तो त जहाँ पनि हुन्छ । हाम्रो समाज यति विकृत भइसकेको छ कि, जता कोट्यायो त्यतै गन्ध आउँछ । सुकुमबासीको नाममा ठगेर खाने, धन्दा गर्ने केही गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र पार्टीका मान्छेहरू पक्कै छन् । त्यो कुरा पहिचान भइसकेको छ । तर, सँगसँगै हामीले सुकुमबासीहरूलाई पनि सम्झाउनुपर्छ । बाढी आउँदा बालबच्चा बगाउने जोखिम भएको खोला किनारको असुरक्षित ठाउँमा बस्नु तपाईँकै लागि पनि घातक छ भनेर बुझाउनुपर्छ ।

उहाँहरूलाई उचाल्ने र भड्काउने मान्छेहरूको पछि नलाग्न मेरो आग्रह छ । जो वास्तविक सुकुमबासी हुन्, उनीहरूलाई विकल्प दिएपछि उनीहरू आफैँ बुझ्छन् र जान तयार हुन्छन् । पहिले नै पहिचान गरिसकेका रेकर्डहरू छन्, त्यसलाई फेरि पनि रुजु गर्न सकिन्छ । विकल्पसहित सँगसँगै काम अघि बढाउने हो भने यो समस्या सहजै समाधान हुन्छ ।