काठमाडौँ । विभिन्न १७ वटा देशमा नेपालका लागि राजदूत पद रिक्त रहेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपश्चात् गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोजको अन्तिम साता ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । ती स्थानमा नयाँ नियुक्ति गर्न नपाउँदै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत चैतको अन्तिम साता थप ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलायो ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार राजदूतको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया तीन महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर ६ महिना बितिसक्दा पनि विभिन्न दूतावासहरूमा राजदूत पद खाली छन् र नयाँ राजदूत नियुक्तिको कुनै सुरसार पनि देखिँदैन ।

तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चीन, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका र जापानका लागि नियुक्त नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

त्यसपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठित सरकारले चैत २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मा, दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, अस्ट्रेलियाका लागि चित्रलेखा यादव, श्रीलंकाका लागि डा. पूर्णबहादुर नेपाली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर र दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिल श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूलाई एक महिनाभित्र नेपाल फर्किन पत्र पठाइसकेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कोही पनि राजदूत नेपाल आइपुगेका छैनन्, यद्यपि उनीहरू फर्किने तयारीमा छन् ।

आगामी भदौसम्म थप सात जना नेपाली राजदूतको कार्यकाल समाप्त हुँदै छ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नियुक्त बंगलादेश, बहराइन, इजिप्ट, म्यानमार, फ्रान्स र ब्राजिलका राजदूतहरूको पनि कार्यकाल सकिँदै छ । यसरी आगामी तीन–चार महिनाभित्र कुल २४ वटा देशका राजदूतवास खाली हुनेछन् ।

नियुक्ति प्रक्रिया अझै सुरु भएन

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले राजदूत नियुक्तिका लागि मन्त्रालयमा कुनै प्रक्रिया सुरु नभएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको होला, तर परराष्ट्र मन्त्रालयमा भने कुनै औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।’ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया मन्त्रालयबाटै प्रारम्भ हुने गर्छ ।

मन्त्रालयले राजदूतका लागि सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार गर्छ । निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार, राजदूतको रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि नेपाल परराष्ट्र सेवाका विशिष्ट वा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू तथा देशको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण दक्खल वा योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरूबाट सिफारिस हुने गर्छ ।

यसमा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी र बाहिरका विज्ञ (राजनीतिक नियुक्ति) बाट ५०÷५० प्रतिशत नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘राजदूत नियुक्ति गर्दा कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानमा राखी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ ।’

हालसम्म राजनीतिक दलको सिफारिसबाट नियुक्त भएका सबै राजदूतहरू फिर्ता भइसकेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार त्यहाँका दूतावासहरू कार्यवाहक राजदूतको भरमा सञ्चालित छन्, जसलाई राजदूतविहीन अवस्थासरह नै मान्नुपर्छ ।

राजदूत नहुँदा सम्बन्धित देशहरूले पनि यसलाई राम्रो मान्दैनन् । ती पदाधिकारीले भने, ‘नेपालले हामीलाई महत्त्व नदिएको हो कि भन्ने ठान्छन् र यसले कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ ।’

दूतावास कहिल्यै खाली नहुनुपर्ने र खाली हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनले बताए । तर, ‘६ महिनादेखि राजदूतवास खाली रहँदा यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो सन्देश दिएको छैन,’ उनले थपे । ‘आवश्यक काम कार्यवाहक राजदूतले पनि गरिरहेका छन् तर सोचेजस्तो प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।’

कार्यवाहक राजदूतलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुने उनको बुझाइ छ । त्यसैले चाँडै राजदूत नियुक्त गर्नु नै उत्तम हुने उनले बताए ।

राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा सत्तारुढ दलहरू तथा संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र दौडधुप सुरु भएको छ । रास्वपाका नेताहरूले राजदूत नियुक्तिका विषयमा आन्तरिक छलफल चलिरहेको बताएका छन् ।