काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीमार्फत दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायसँग क्षमायाचनासहित १५ दिनभित्र सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा बताएको थियो । 

तर सरकार बनेको एक महिनासम्म यसबारे औपचारिक घोषणा भएको छैन । चैत १४ गते सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी उक्त कार्यसूचीमध्ये यो बुँदा समावेश थियो ।  

‘दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने’, बुँदा नं. ५ मा भनिएको थियो ।

यस विषयमा हालसम्म भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी लिन सरकारका प्रवक्ता, प्रधानमन्त्रीका सचिवालय तथा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूसँग सम्पर्क गर्दा स्पष्ट जवाफ आउन सकेन । 

यद्यपि चैत १२ गते बसेको संसदको पहिलो बैठकमा पार्टीको तर्फबाट रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले माफी मागेका थिए ।

प्रधानमन्त्री बालेनले चैत १३, २७ र वैशाख ९ गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् सानो, छरितो र विगतको तुलनामा समावेशी रहेको छ । राज्यलाई पर्ने अनावश्यक व्ययभार हटाउन प्रधानमन्त्री बालेनले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदलाई घटाएर १७ सदस्य बनाएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्मा मुस्लिम समुदायबाहेक समावेशीको हिसाबले सबै समुदाय समेटिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा बढी खस आर्य समुदायबाट ५३.३३ प्रतिशत छन् । महिला सहभागी ३५.२९ प्रतिशत छ ।

यस्तै मधेसी २३.५३ प्रतिशत, जनजाति १३.३३ प्रतिशत, थारु र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ६.६६ प्रतिशत छ । मुस्लिम समुदायको उपस्थिति शून्य छ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८(५) अनुसार राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारहरूको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्याको आधारमा अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम तयार गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

उक्त ऐनको अनुसूची–१ मा बन्दसूची तयार गर्दा खसआर्य ३१.२ प्रतिशत, जनजाति २८.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर रास्वपाले हालै विस्तार गरेको पार्टीको सचिवालयमा भने एक जना पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन । सभापति रवि लामिछानेले संसदबाट औपचारिक रूपमा माफी मागेपनि सचिवालयमा दलित समुदाय नपरेका हुन् । 

रास्वपाको वैशाख ७ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्री भूपदेव शाह र सचिवालय सदस्यमा सागर ढकाल र सरिता श्री ज्ञवालीलाई मनोनित गरेको थियो ।

१६ सदस्यीय सचिवालयमा रवि लामिछाने सभापति, स्वर्णिम वाग्ले उप सभापति, कवीन्द्र बुर्लाकोटी महामन्त्री, भूपदेव शाह महामन्त्री, विपिन आचार्य सहमहामन्त्री, लिमा अधिकारी कोषाध्यक्ष, वसु माया तामाङ सहकोषाध्यक्ष्य र मनिष झा प्रवक्ता छन् ।

यसैगरी सचिवालय सदस्यमा गणेश पराजुली, दीपक बोहरा, बिराज भक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोभिता गौतम, हरि ढकाल, सागर ढकाल र सरिता श्री ज्ञवाली छन् ।

समावेशीको हिसाबले खस आर्य सबैभन्दा बढी ८१.२५ प्रतिशत रहेका छन् । महिला २५ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १२.५ प्रतिशत, मधेसी ६.२५ प्रतिशत छन् । सचिवालयमा दलित, मुस्लिम र थारु समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य प्रतिशत छ । 

बालेन सरकारको एक महिना : शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदामध्ये कति भए पूरा ?