बुटवल । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय बालाजु, काठमाडौँले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र रूपन्देही र नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र बाँकेभित्र रहेका अतिक्रमित बस्ती तथा संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यालयले बुटवल र नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा बनेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउन जिल्लास्तरीय निकायसँग समन्वय गरी प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ । साथै, जग्गा खाली गराउने प्रगति विवरण नियमित रूपमा केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।

२०७२ सालदेखि संघीय सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने उद्देश्यले रूपन्देहीको मोतिपुर र बाँकेको नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जग्गा विवाद, अतिक्रमण तथा अन्य कारणले परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।

मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा ८१३ बिघा जग्गा लिमिटेडको नाममा छ । तीमध्ये करिब २६० बिघा खाली जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको लागि पछिल्लो समय काम भइरहेको थियो । बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दीपक आचार्यका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको सम्पूर्ण अर्थात् ८१३ बिघा क्षेत्रभित्रका अतिक्रमण हटाउन पत्र आएको छ ।

उनले यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र बुटवल उपमहानगरपालिकासँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिए । ८१३ बिघा जग्गा खाली गराउनु पर्दा धेरै खेतीयोग्य जमिन र बस्तीसमेत हटाउनु पर्ने बाध्यता हुने उनको भनाइ छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डेयले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र रानीगञ्जको बस्तीलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नेभन्दा व्यवस्थित गर्ने पक्षमा नगरपालिका रहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र निर्माणसँगै स्थानीय बासिन्दाको बसोबास सम्बन्धी अधिकारलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी पहिले नै सहमति भएको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सोही सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उता बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा ३३६ बिघा जग्गा छ । त्यसमध्ये करिब ५५ बिघा जग्गा खेतीयोग्य भूमि र बस्तीले ओगटेको छ । नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन प्रमुख प्रदीप पराजुलीले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल भएको र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय जारी रहेको जानकारी दिए ।
हाल दुवै क्षेत्रमा बस्ती हटाउने विषयमा आन्तरिक छलफल तीव्र भए पनि कहिले र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट निर्णय भने भइसकेको छैन ।