काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूह र डा. शेखर कोइराला समूहले छुट्टाछुट्टै भेला गरेर क्रियाशील सदस्यता नवीकरण अद्यावधिक विषयमा एउटै निष्कर्ष निकालेका छन् । 

देउवा समूहको वैशाख १५ र १६ गते बसेको भेला र शेखर समूहको बिहीबार बसेको भेलाले नवीकरण भइसकेको सदस्यता अद्यावधिक र खारेज गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । 

शेखर समूहको बिहीबार बालुवाटारमा बसेको भेलाले नवीकरण भइसकेको सदस्यता खारेज गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ भने देउवा समूहले त्यसलाई अवैधानिक भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

कोइराला समूहको भेलाले क्रियाशील सदस्यताको पुनः अद्यावधिक व्यवहारिक नभएको तर्क गरेको छ। त्यो भेलाले पार्टीमा विवाद निम्त्याउने मुख्य कारण विशेष महाधिवेशन भएकोसमेत निष्कर्ष निकालेको छ ।

देउवा समूहका तर्फबाट निवर्तमान सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विज्ञप्ति निकाल्दै कुनै नेताको लहडमा क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्न नसकिने बताउँदै विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट बनेको कार्यसमितिलाई ‘कथित’ को संज्ञा दिएका छन्।

कोइराला समूहले १५ औँ महाधिवेशनका लागी नवीकरण भइसकेको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न नसकिने बताएको छ । ‘छलफलमा सहभागीहरूले १५ औँ महाधिवेशनका लागी क्रियाशील सदस्यता नवीकरण भैसकेको अवस्थामा पुनः अद्यावधिक गर्न नहुने अडान राखेका छन् । अहिले आएर सदस्यता अद्यावधिक व्यवहारिक नभएको उनीहरूको तर्क थियो,’ डा. कोइरालाको सचिवालयले पठाएको प्रेस नोटमा लेखिएको छ।

कोइरालाको सचिवालयका अनुसार नेताहरूले विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टीमा एकता कायम हुन नसकेको र पार्टी एक बनाएर लैजाने सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि सभापतिकै रहेको बताएका छन् ।

कोइराला समूहको भेलामा बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय पूर्वपदाधिकारी एवं पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्ला सभापति र पूर्व सभापति, सांसद र पूर्वसांसद, वाग्मती प्रदेश सांसद, कांग्रेस बागमती प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थिति थियो।

यता देउवा समूहको मंगलबार र बुधबार काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित स्माट होटलमा भएको भेलाले ११ बुँदे निर्णय गर्दै पार्टीको क्रियाशील सदस्यता नेताको लहडमा खारेज हुन नसक्ने बताएको हो ।

बैठकपछि निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कुनै नेताको आवेग, उत्तेजना वा लहडका भरमा पार्टीका योद्धा र सहिद परिवारको भावनासँग जोडिएको सदस्यता खारेज हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा एकपक्षीय रूपमा आयोजना गरिएको भनिएको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट घोषित कार्यसमितिलाई पनि ‘कथित’ को संज्ञा दिइएको छ। निर्वाचन आयोगले बहुमतका आधारमा उक्त समितिलाई मान्यता दिने निर्णय गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै खड्काले उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने हस्ताक्षरकर्ताहरूको नेतृत्वमा गरिएको एकपक्षीय भेला र त्यसलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विधान, संविधान र कानुन विपरीत छ ,’ खड्काले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् ।

मुलुक विषम राजनीतिक परिस्थितिमा रहेको बेला पार्टीभित्र एकता खोज्नुको सट्टा विभाजन र भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधि नगर्न उनले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । खड्काले पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई यस्ता भ्रामक गतिविधिबाट विचलित नभई पार्टी हितमा सक्रिय रहन हार्दिक अपिल समेत गरेका छन्।