काठमाडौँ । आह्वान भइसकेको बजेट अधिवेशन स्थगित गरिदिँदा संसद्ले निर्माण गरेको कार्यतालिका भत्किएको छ । 

सरकारले बिहीबार लागि बोलाएको संसद् अधिवेशन रोकिदिएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रि-बजेट छलफलदेखि विधेयक पारित गर्नेसम्मका कार्यसूची प्रयोगविहीन बनेका हुन् । 

वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को  दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यसको पर्सिपल्ट सोही बैठकले विशेष कारण भन्दै अधिवेशन स्थगित गर्ने  निर्णय गर्‍यो । सरकारले अध्यादेश जारी हुने समय कुर्दा नयाँ अधिवेशन कहिले आह्वान हुन्छ भन्ने समेत निश्चित छैन ।

• के थियो कार्यतालिका ?

अधिवेशन आह्वानको निर्णयलगत्तै प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबिचको परामर्शपछि सङ्घीय संसद् सचिवालयले बजेट अधिवेशनका लागि एक विस्तृत कार्यतालिका (क्यालेन्डर) तयार गरेको थियो । उक्त कार्यतालिका अनुसार वैशाख १७ गतेदेखि सुरु हुने अधिवेशनमा संसद्लाई बिजनेस दिने गरी कार्यसूची तय भएको थियो । 

तालिका अनुसार अधिवेशन सुरु भएदेखि नै बजेट र विधेयक प्रक्रियालाई सँगसँगै अघि बढाउने गरी कार्यसूची बनेको थियो । खासगरी राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आएका विधेयकलाई सुरुमै प्रस्तुत गर्ने र नीति तथा कार्यक्रम र प्रि-बजेट छलफलको बिचमा रहेको समयमा छलफल गराएर बजेट प्रस्तुत हुने दिनअघि नै पास गर्न खोजिएको थियो । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुतीकरणको लागि वैशाख २० देखि २२ गतेभित्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निमन्त्रणा गर्ने गरी कार्यसूची बनाइएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि करिब पाँच दिन छलफल गरी र त्यसलाई पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

त्यसैगरी, वैशाख २७ वा २८ गते अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि छलफल सुरु गर्ने तयारी थियो । यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी कार्यतालिका बनाइएको थियो ।

• पर्याप्त थियो बिजनेस ?

अधिवेशन स्थगित गर्नुको पछाडि संसद्लाई दिने पर्याप्त ‘बिजनेस’ नभएको सरकारको तर्क छ ।  सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल तयारी भइरहेका विधेयकहरूलाई अन्तिम रूप दिएर संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिने वातावरण बनाउन तत्कालको लागि अधिवेशन स्थगित गरिएको बताउँछन् । 

सरकारले बिजनेसको नाममा अधिवेशन रोक्दै गर्दा सङ्घीय संसद् सचिवालयको भने यसमा फरक धारणा छ । सचिवालयका अनुसार १७ गतेदेखि बजेट प्रस्तुत हुने दिनसम्मका लागि संसद्सँग लगभग पर्याप्त बिजनेस थियो ।

नीति तथा कार्यक्रम र प्रि-बजेट छलफल बाहेक पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा आएका विधेयकमाथि छलफल हुनै बाँकी छ । यीबाहेक संसद्मा अन्य विधेयक आउनसक्ने र जनसरोकारका विषयमा छलफल हुने भएकोले बजेटअघिसम्मका लागि बिजनेस लगभग पर्याप्त नै रहेको सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् ।

‘हामीले वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भन्ने गरेको भए पनि यो अधिवेशनमा पनि विधेयकमाथिको छलफल र पारित गर्ने काम सँगसँगै लैजाने अभ्यास छ,’ प्रवक्ता गिरी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर तीन विधेयक प्रतिनिधिसभामा आएका छन्, त्यसलाई पास गर्नुपर्नेछ । विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने काम पनि यही बिचमा हुने भएकोले त्यही अनुसार कार्यसूची बनेको थियो ।  विगतको अभ्यास र समय हेर्दा बजेट प्रस्तुत हुने दिनसम्मका लागि यो बिजनेस पर्याप्त नै थियो ।’

त्यसो त, बिजनेस पर्याप्त थिएन नै भने पनि सरकारका दुई दस्ताबेजमा पर्याप्त छलफल गर्न सक्थ्यो । यसले नयाँ सांसदहरूलाई ‘एक्स्पोज’ हुने वातावरण बनाउँथ्यो भने बजेट र सरकारको कार्यक्रमका लागि थप ‘इन्पुट’ पाउने वातावरण समेत हुन सक्थ्यो । 

अधिवेशन जति ढिलो अधिवेशन सुरु हुन्छ, त्यति नै छलफलको समय खुम्चिँदै जान्छ । यसले विधेयक र प्रि-बजेटमाथि हुने दफावार छलफलको गुणस्तर घटाउने अवस्था रहन्छ । 

• अध्यादेश कुर्दै सरकार

अब संसद् अधिवेशनको नयाँ मिति कहिले घोषणा हुन्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । तर, सरकार आफूले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी हुने समय कुरेर बसेको देखिन्छ । 

सरकारले गत आइतबार र सोमबार सिफारिस गरेका अध्यादेशमध्ये बिहीबारसम्म दुईवटा अध्यादेश मात्रै जारी भएको छ । हालसम्म राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी र सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित अध्यादेश मात्र जारी गरेका छन् । 

झन्डै ४० वटा कानुन संशोधन गर्न ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, राजनीतिक नियुक्ति पाएकालाई हटाउने गरी ल्याएको अध्यादेश र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने गरी ल्याएका अध्यादेशहरू अहिले पनि पेन्डिङमै छन् । यी अध्यादेशको विरुद्धमा संसद्मा रहेका सबै विपक्षी दल एकमत रहेकोले राष्ट्रपतिले विवादित यी विधेयक जारी गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने अझै निश्चित छैन ।

• अब कस्तो बन्छ कार्यतालिका?

अधिवेशन स्थगित भएपछि अब अर्को मिति कहिले तय हुन्छ भन्नेमा अन्योल छ । प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार नयाँ मिति तय भएपछि मात्रै फेरि कार्यतालिका बन्ने बताउँछन् । कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट यस्तो तालिका तय हुने उनको भनाइ छ । 

नेपालको संविधानले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले नयाँ कार्यतालिकामा प्रि-बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रमलाई निकै छोटो समयमा खुम्च्याउनुको विकल्प देखिँदैन ।