काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको संसद समन्वय बोर्डको बैठकले संघीय संसदको आगामी अधिवेशन र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई लक्षित गर्दै विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ।

बैठकले संसद्‌मा पार्टीको भूमिका अझ प्रभावकारी, एकताबद्ध र सशक्त बनाउन केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समितिले गरेका नीतिगत निर्णयहरू संसदीय दललाई एकमुष्ट रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। ती निर्णयहरूको आधारमा संसदीय दलले साझा धारणा र रणनीति तय गर्ने जनाइएको छ।

सरकारले हाल ल्याएका अध्यादेशप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसले संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ। संसद् अधिवेशन आह्वान गरेर तुरुन्त अन्त्य गर्ने र त्यसपछि महत्वपूर्ण विषयहरूमा अध्यादेश जारी गर्नु विधायिकी अधिकारको उल्लंघन भएको बैठकको निष्कर्ष छ।

यद्यपि, सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका लागि सकारात्मक नियतका अध्यादेशहरूमा भने समर्थन जनाउने पार्टीले स्पष्ट पारेको छ। तर नागरिक अधिकार संकुचित गर्ने वा संविधानको मर्म विपरीतका प्रावधानविरुद्ध भने संसदमा कडा रूपमा उभिने निर्णय गरिएको छ।

त्यसैगरी संशोधन प्रक्रियामा रहेको “प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३” का केही प्रावधानहरू संविधानको मर्म विपरीत रहेको भन्दै कांग्रेसले ती विषय सच्याउन संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने जनाएको छ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशप्रति पनि कांग्रेसले विरोध जनाएको छ। सरकारको कदमलाई “संसदीय प्रणालीमाथिको नाङ्गो जालसाजी” भन्दै पार्टीले संवैधानिक नियुक्तिहरूमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर पार्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ। यसविरुद्ध संसदमा सशक्त रूपमा उभिने प्रतिबद्धता बैठकले व्यक्त गरेको छ।

यस्तै, सुकुम्वासी व्यवस्थापनको विषयमा सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि बैठकले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सुकुमबासी बस्तीहरूमा भइरहेको दमन र होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको अवस्थालाई अमानवीय भन्दै कांग्रेसले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान, सम्मानजनक स्थानान्तरण र पुनर्स्थापनाका लागि संसद्‌मा प्रभावकारी आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकका निर्णयहरू कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले सार्वजनिक गरेका हुन्।