काठमाडौँ । काठमाडौँको घट्टेकुलोमा बस्ने वीरञ्जन यादवको जीवन सामान्य गति चल्दै थियो । सरस्वती क्याम्पसमा बीबीए प्रथम वर्षमा पढ्दै गरेका उनी भविष्यका सुन्दर सपना बनाउँदै थिए । पढाइमा अब्बल उनले लक्ष्य बोकेका थिए –सफल बैंकर वा उद्यमी बन्ने । 

तर, २०७६ भदौ २६ गते भने उनीमाथि बलात्कारको उजुरी पर्‍यो, उनका सपना र आशाहरू त्यसै दिनबाट भत्किन सुरु भए । 

एक किशोरीले आफूमाथि जबरजस्तीकरणी भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिइन्, अनि वीरञ्जनलाई पक्राउ गरियो । जेल चलान भए । ५ वर्ष ८ महिना अर्थात् जीवनको सबैभन्दा ऊर्जावान् समय उनले जेलका भित्ताहरू हेरेर बिताए । तर २०८२ वैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतले उनलाई ‘निर्दोष’ ठहर गर्‍यो, उनी छुटे, तर उनको जीवन अर्कै भइसकेको थियो, समय घर्किसकेको थियो, धेरैथोक गुमाइसकेका थिए । 

सुरुमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अभियोगपत्रकै आधारमा उनलाई दोषी ठहर गर्दै १२ वर्षको कठोर जेल सजाय सुनाएको थियो । किशोरी नाबालिग भएको दाबी र प्रहरीको प्रतिवेदनलाई नै अदालतले मुख्य आधार मानेको थियो । 

त्यसपछि मुद्दा उच्च अदालत पाटन पुग्यो । २०७८ फागुन २६ गते न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले जिल्लाको सजाय केही घटाएर सात वर्षमा झार्‍यो, तर उनलाई अपराधीकै दर्जामा राखिदियो । 

अन्ततः मुद्दा सर्वोच्च पुग्यो । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मुद्दाको गहिराइमा पुगेर प्रमाणहरूको अध्ययन गरे । एउटा तथ्य भेटियो– वीरञ्जनलाई दोषी प्रमाणित गर्ने कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण नै थिएन । सर्वोच्चले भन्यो– केवल किटानी जाहेरी र सुनिजान्ने साक्षीको बकपत्रका आधारमा मात्र कसुरदार कायम गर्न मिल्दैन ।

यो पनि

‘पहिला सुन्ने, अनिमात्र थुन्ने अभ्यास नै उत्तम हो’

सर्वोच्च पुगेपछि वीरञ्जनले सफाइ त पाए, तर सामाजिक रूपमा उनी अझै ‘कैदी’ नै छन् । ५ वर्ष ८ महिनाको जेलबासले उनलाई मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनाएको छ । कलेज जाने, साथीभाइसँग हाँस्ने र रमाउने उनको पुरानो स्वभाव अब इतिहास भइसकेको छ । 

समाजले उनलाई अझै पनि पचाउन सकेको छैन । छिमेकीहरूको कानेखुसी र आफन्तले दुरदुर गरिरहेका छन् । ‘अदालतले त निर्दोष भन्यो, तर समाजको नजर कसले बदल्ने ?’ वीरञ्जनका परिवार यो प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ । 

वीरञ्जनको जीवनका अमूल्य यो समय त फर्किदैन । तर उनले बेहोरेको मानसिक यातनाको मूल्य कसले तिरिदिने ? नेपालको कानुनमा ‘गलत अभियोगमा जेल बस्दा राज्यले क्षतिपूर्ति दिने’ स्पष्ट व्यवस्था नै छैन ।

सरकारी वकिलको कार्यालय र प्रहरीले बिनाप्रमाण कसैलाई अभियुक्त बनाएर जेल पठाउँदा त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? नेपालका कारागारहरूमा यस्ता कति वीरञ्जन होलान्, जो बिनाप्रमाण लहडकै भरमा जेलमा सडिरहेका छन् । 

• खोइ वास्तविक न्याय ? 

बीबीए पढ्दै गरेका एउटा तन्नेरी आज समाजबाट डराएर बाँच्नुपर्ने अवस्थामा छन् । सर्वोच्चको फैसलाले अपराधीको ट्याग छुटे पनि समाजिक प्रतिष्ठा, गुमाएको समय र इज्जत उनले गुमाइसके । 

वीरञ्जन जस्तै र राज्यप्रणालीकै कारण गलत तरिकाबाट अभियोजन गरेर सजाय भोगेका नुवाकोटका मदननारायण श्रेष्ठ (नेपाल प्रहरीका हवल्दार) पनि हुन् । उनी पनि एउटा गम्भीर न्यायिक त्रुटिको सिकार भए । ०६० कात्तिक १० गते श्रेष्ठलाई दुई दिनअघिको घटनामा पक्राउ गरिएको थियो, कात्तिक ८ गते गोंगबुमै रहेको न्यू पर्वत लेसपार गेस्ट हाउसमा जबरजस्ती करणीपछि हत्या भएको घटनामा सोधपुछ गर्न हनुमानढोकाबाट गएको प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । घटना भएको रात १० बजेदेखि बिहान ३ बजेसम्म उनी ड्युटीमा थिए । उनलाई ड्युटीमा देखेका दुई जनाले बकपत्र पनि गरेका थिए । 

कात्तिक ८ गते भएको उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई स्थानीयले दबाब दिएका थिए । त्यही दबाबबिच श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए । उनीमाथि प्रहरीले चरम यातना गर्‍यो, अपराध कबोल गर्न बाध्य बनाइयो, कागजमा सही गर्न लगाएपछि उनले अदालतमा बयान दिए । 

तर काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६६ वैशाख २७ मा प्रहरी जवान मदन नारायणलाई चरम यातना दिएको ठहर गर्दै झुठो बयानलाई सावित गराउन चर्को यातना दिएको निष्कर्षसहित ४० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो । 

अदालतले फौजदारी मुद्दामा प्रमाणहरू शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुनुपर्ने भनेको थियो । 

यो पनि

‘निर्दोषलाई सफाइ मात्र होइन, क्षतिपूर्ति र सम्मानसहित पुनर्स्थापना चाहिन्छ’

कसैलाई पनि शारीरिक वा मानसिक यातना दिएर बयान गराउनु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत मानिन्छ । ‘निज प्रतिवादी मदननारायण श्रेष्ठले अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको साविती बयान स्वेच्छबाट नभई शारीरिक तथा मानसिक दबावमा पारी गराइएको देखिएकाले उक्त सावितीलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न मिलेन’ जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ । 

तर अदालतले श्रेष्ठलाई सफाइ भने दिएन, बरु जन्मकैद सुनायो । दुई वर्षपछि पुनरावेदन अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गर्‍यो । त्यसपछि श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले २०७४ वैशाख ११ गते श्रेष्ठलाई निर्दोष ठहर गरिदियो । 

३४ वर्षको उमेरमा जेलमा परेका श्रेष्ठ १३ वर्ष ६ महिना जेल जीवन बिताएर बाहिर निस्किए । ४८ वर्षका भइसकेका थिए । श्रेष्ठले जीवनमा सबैथोक गुमाएपछि न्याय पाए । कारागार चलान भएसँगै उनले आफ्नो घरको मुली बुवा नै गुमाए । घर ऋणले थिलथिलो भइसकेको भयो । परिवार तहसनहस भयो । होटलमा काम गर्ने एक कामदारले ‘चिनेजस्तै लाग्छ’ भनेकै आधारमा जालसाजीपूर्ण दाबीलाई सदर गर्दै जिल्ला र उच्च अदालतले उनीमाथि जन्मकैद सुनाएका थिए, भलै सर्वोच्चबाट ढिलै भए पनि उनी निर्दोष हुन सफल भए । 

वीरन्जन र मदन त उदाहरण मात्र हुन् । आर्थिक रूपमा विपन्न, ग्रामीण भेगमा शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका धेरै व्यक्तिहरू गलत अभियोजन प्रणालीका सिकार भइरहेका छन् । 

फौजदारी कसुरजस्तो गम्भीर मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला गर्ने निकायको हेलचेक्र्याइँ र दुर्नियतका कारण उनीहरूको जीवन नै बर्बाद भइरहेको छ । 

न्याय सम्पादनको एउटा मान्य सिद्धान्तले भन्छ, ‘हजार दोषीले उन्मुक्ति पाऊन्, तर एक जना निर्दोषले सजाय नपाओस् । तर, नेपालमा भने पहिला थुनामा राख्ने अनि सुन्ने प्रक्रिया चल्तीमा आउँदा लामो समय जेलमा बसेर अन्तिममा फैसला हुँदा निर्दोष ठहर भएका उदाहरण धेरै छन् । 

दोषीले उन्मुक्ति पाए पनि एक जना निरपराधीले सजाय पाउनु हुँदैन । शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउनुपर्छ भन्ने आधारभूत विश्वव्यापी सिद्धान्तमा आश्रित छ । कुनै पनि व्यक्तिको आरोपको न्यायिक प्रक्रियाले सुनुवाइ गरी अपराध साबित भएपछि मात्रै थुन्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ । 

साथै सजाय गर्नुअघि कतै आरोपी निर्दोष त छैनन् भन्नेबारे न्यायिक मनले सयौँ पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ । तर, आरोप र शंकाको भरमा कसैलाई अपराधी करार गर्ने र अन्तिममा कुनै अपराधमा दोषी ठहर नभई निर्दोष साबित हुँदा ती व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ । तर यससम्बन्धी कानुन नहुँदा एक त क्षतिपूर्ति नपाउने र अर्को समाजिक दृष्टिकोणमा उनीहरू सधैँ अपराधी भइरहन्छन् । निर्दोष ठहरिएका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने कानुन नबनेकाले पीडितले अनाहकमा गुमेको प्रतिष्ठा पुनस्थार्पित गराउन सकिरहेका छैनन् । 

• जेल बसिसकेपछि निर्दोष साबित

कीर्तिपुरका रामकुमार कार्की आफ्नै छिमेकीको प्रतिशोध र राज्यशक्तिको दुरुपयोगको सिकार भए । अनाहकमा सात वर्ष नक्कली मुद्दामा जेल बसे । 

रामकुमार र राजु खत्रीको सम्बन्ध जग्गा विवाद र भाइहरूबिचको मुद्दा–मामिलाका कारण शत्रुतापूर्ण बनेको थियो । राजकुमारका भाइ अच्युत र राजु खत्रीबिच जग्गाको विषयमा विवाद भएपछि दुश्मनी निम्तियो । राजुले रामकुमारका भाइहरूलाई बन्धक बनाएको घटनादेखि सुरु भएको यो विवाद पछि कुटपिट र ‘अपहरण उद्योग’जस्ता मुद्दाहरूमा परिणत भयो । राजु र उनकी पत्नीलाई ज्यान मार्ने उद्देश्यले आक्रमण गरेको भन्दै रामकुमारमाथि मुद्दा चलाइयो । 

तर प्रहरीको अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटिहरू देखिएका थिए । घटनास्थलमा भेटिएको ‘रगत जस्तो रातो पदार्थ’को प्रयोगशाला परीक्षण गरिएन । साथै विष खुवाएर मारिएको भनिएको कुकुरबारे कुनै थप अनुसन्धान भएको देखिएको थिएन । हतियार भेटिए पनि गोलीको खोकाका आधारमा उनीमाथि मुद्दा चलाइएको थियो । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले प्रहरीको कमजोर अनुसन्धान र नक्कली प्रमाणलाई नै आधार मानेर रामकुमारलाई ७ वर्षको कैद सुनाए । 

रामकुमारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याउन माग गर्दै निवेदन दिए, २०७० सालमा । सुरु र पुनरावेदन अदालत दुवैको समान फैसला भएमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउने निवेदन दिन पाइन्छ । दोहोर्‍याउने अनुमति भएमा पुनरावेदन दर्ता हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले घाउ जाँचमा ज्यान मार्नेसम्मको चोट नदेखिएको, घटनामा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप नदेखिएको, हतियार नभेटिई खोका मात्र बरामद हुँदा हातहतियार खरखजानामा मुद्दा चलेको लगायत कारण फैसलामा त्रुटि देखाएर २०७० फागुनमा पुनरावेदनको अनुमति दियो । 

रामकुमारले ७ वर्षको जेल सजाय पूरै भुक्तान गरे, २०७३ सालमा रिहा भए । उनी निस्किएको एक वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर गर्‍यो । सर्वोच्चले उक्त घटना रिसइबीका कारण खडा गरिएको ‘नक्कली वारदात’ भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यो घटनाले प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग र न्यायालयको ढिलासुस्तीका कारण एउटा निर्दोष नागरिकले राज्यबाट पाएको चरम अन्यायलाई चित्रण गर्छ । न्याय त मिल्यो, तर ७ वर्षको अमूल्य समय र जीवनको क्षति भएपछि मात्र उनले न्याय पाए ।

निर्दोषलाई जेल हाल्ने जघन्य अपराध गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने न कानुनी प्रबन्ध छ न त जेल बस्दा हुने आर्थिक, सामाजिक, मानसिक र संवैधानिक हकको क्षतिपूर्ति दिने कानुन नै । फौजदारी मुद्दामा निरपराध व्यक्तिलाई मुद्दा हाल्ने क्रम बढेपछि सर्वोच्चले कानुन बनाएर क्षतिपूर्ति दिन भनेको एक दशक भइसक्यो, तर कानुन बन्न सकेन । 

• पेस्तोल चोरेको अभियोग लागेका प्रहरी हवल्दारलाई ३० वर्षमा न्याय

पेस्तोल चोरेको अभियोग लागेका नेपाल प्रहरीका हवल्दार खुलबहादुर कुँवरले २०४४ को दशकमा प्रहरी तालिम केन्द्रबाट पेस्तोल चोरी भएको आरोपमा ४ वर्ष जेल बिताए । सजाय त भोगे नै, सँगै खाइपाइ आएको जागिर गुम्यो, इज्जतमा पनि दाग लाग्यो । तर आफूलाई ३१ वर्षपछि भने उनले निर्दोष साबित गराइछाडे । 

जवानी हुँदा जागिर प्रवेश गरेका उनले ‘म पेस्तोल चोर होइन’ भनी साबित गर्न जीवनको उर्वर समय सके । सर्वोच्च अदालतमा आफूले खाइपाइ आएको तलब, सविधा र पेन्सन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । उनको निवेदनमा २०७५ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले अन्याय भएको ठहर गर्दै क्षतिपूर्ति दिन आदेश दियो । 

कुँवरले पेस्तोल चोरीको अभियोगमा थुनामा राखिएको मितिदेखि अवकास हुने मितिसम्म कानुनबमोजिम प्रहरी सेवामा रहँदा प्राप्त हुने तलब भत्ता र निवृत्तिभरण सुविधा प्रदान गर्दा न्यायपूर्ण हुने फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ– निजले प्राप्त गर्ने तलब, भत्ता र अन्य सुविधा प्रदान गरी कानुनबमोजिम प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरणको रकमसमेत यो आदेश प्राप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र निवेदकलाई उपलब्ध गराउनू । विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरिदिएको थियो । 

• मानवबेचबिखनमा ५ वर्ष जेल, पछि निर्दोष ठहर

मानव बेचिबखन आरोपमा कास्कीका अर्जुन प्रसाद शर्मालाई काठमाडौँबाट प्रहरीले २०७३ असोज १७ गते पक्राउ गर्‍यो । सुरुमा उनलाई प्रहरीले किन पक्राउ गर्‍यो भन्ने भेउ नै पाएका थिएनन् । प्रहरीले अर्जुनलाई पीडित महिलालाई भारतदेखि श्रीलंका हुँदै ओमान पुर्‍याएर बेचबिखन गरेको अभियोग लगाएको थियो । आफू निर्दोष रहेको बयान उनले अदालतसमक्ष दिए । 

तर कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिदियो । एक वर्षपछि शर्मालाई २०७४ पुस ११ मा कास्की जिल्ला अदालतले मानव बेचबिखनको कसुरमा ११ वर्ष कैद र १ लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनायो । सुरु अदालतबाट भएको फैसलामा केही उल्टी गरी उच्च अदालत पोखराले २०७५ कात्तिक ११ मा कैद सजाय घटाएर ५ वर्ष ठहर गर्दै ५ लााख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनायो । 

सर्वोच्च पुगेका शर्मा २०८० चैत १४ मा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासबाट पीडित महिलालाई विदेश लगी बेचबिखन गरेको भन्ने वारदात नै पुष्टि हुन नसकेको भन्दै निर्दोष साबित भए । सर्वोच्चको फैसला आइपुग्दा शर्माले ५ वर्ष जेल सजाय काटिसकेका थिए । 

• नाम मिलेकै आधारमा जेल सजाय

ललितपुर प्रहरीले पाँच वर्ष पुरानो हत्या मुद्दामा फरार रहेको भन्दै २०६० सालमा राजेन्द्र महर्जनलाई पक्राउ गरेको थियो । २०५५ कात्तिकमा ललितपुरको सुन्धारामा भएको प्रेम अवालेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद फैसला कार्यान्वयन गर्ने नाममा महर्जनलाई पक्राउ गरेर जेल हालिएको थियो । 

अभियोगपत्रमा उक्त घटनामा संलग्न भएका भनिएका ललितपुर उपमहानगरपालिका–७ दुपाट बस्ने चाकु महर्जन भनिने राजेन्द्र महर्जन फरार रहेको उल्लेख रहेको थियो । तर, प्रहरीले ललितपुर १७ चौपुर गल्लीका राजेन्द्रलाई पक्राउ गरेर जेल चलान गरेको थियो । उनले आफू निर्दोष भएको बयान दिए पनि प्रहरीले उनको कुरा सुनेन । कागजातसहित जिल्ला अदालत ललितपुरमा निवेदन दिए पनि उनको कुरा सुनुवाइ भएन । 

पक्राउ परेका उनले २०६१ फागुनमा तत्कालीन पाटन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) मा निवेदन दिए । पुनरावेदन अदालतले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले २०६३ सालमा फैसला गर्दै अवालेको हत्यामा संलग्न भएको व्यक्ति राजेन्द्र महर्जन नभएको र हचुवाका आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै निर्दोष ठहर गरिदियो । 

सर्वोच्चको फैसलापछि महर्जन छुटे । साथै सर्वोच्चले केही निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको थियो । आइन्दा अनुसन्धान, अभियोजन गर्दा अभियुक्तको नागरिकताको परिचयपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रका विवरण, शारीरिक बनोट, अनुहारको आकृति, विशेष हुलिया, फोटो, ल्याप्चेजस्ता पहिचान खुलाउन सक्ने प्रमाण संलग्न गर्न भनेको थियो । 

अनुसन्धान गर्दा प्रतिवादीको नाम, थरसहित तीनपुस्ते, नागरिकता, मतदाता नामावली नम्बर, अन्य लिखत प्रमाण भए त्यसमा भएको उपनाम खुलाउने प्रबन्ध गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

• सर्वोच्चले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन भएन 

बिनाप्रमाण अभियोग लगाएर जेल बसेपछि निर्दोष ठहरिएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिने कानुन बनाउन माग गर्दै अधिवक्ता अमृतप्रसाद श्रेष्ठले २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

उनले दायर गरेको मुद्दामा २०७२ सालमा संवैधानिक इजलासले राज्यले अनाहकमा थुनेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनेसम्बन्धी कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । गलत अनुसन्धान र अनुचित अभियोजनका कारण संविधानले सुनिश्चित गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक संरक्षणका लागि र थुनामा बस्दा उसको सामाजिक, आर्थिक तथा रोजगारी समेतको अधिकारका अवसर गुम्ने हुँदा क्षतिपूर्ति व्यवस्था हुनुपर्ने भनेको थियो । तर, सरकारले अझैसम्म यससम्बन्धी कानुन बनाएको छैन । 

• कुन–कुन देशमा छ क्षतिपूर्ति भराउने कानुन ?

न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, क्यानडामा गलत सजायका कारण भोग्नुपरेको क्षति पूरणका लागि भिन्दै कानुनी व्यवस्था छैन । तर यस्तो निवेदन परे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्देशिका छ । जापानमा त गलत अभियोजनसम्बन्धी क्षतिपूर्ति कानुन नै छ, जसअनुसार गलत अनुसन्धान र अभियोजनका कारण जेल भोगेकाहरूलाई दैनिक न्यूनतम एक हजार यानदेखि अधिकतम १२ हजार ५०० सम्म क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने रकम तोकिएको छ ।

• कसरी हुन्छ गलत अभियोजन ?

यस्तो हुनुको पहिलो समस्या, पीडितको पक्षमा बोलिदिने कानुन व्यवसायी बलियो नहुँदा हुने गर्छ । उसको पक्षका वकिलले मिहिनेत गर्दैनन्, भएका प्रमाणलाई पनि विश्लेषण गरेर अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्दैनन् भने निर्दोष व्यक्ति फस्ने सम्भावना रहन्छ ।

दोस्रोः फरेन्सिक विज्ञानले नै फेल खाँदा पनि कतिपय निर्दोष व्यक्तिहरूले सजाय पाएको देखिएको छ । फौजदारी मुद्दामा प्रयोगशालामा हुने परीक्षणमा पनि कतिपय अवस्थामा त्रुटि हुनेगर्छ । एउटा बलात्कारको घटनामा दुई जनाको डीएनए नमुना जाँच गर्नुपर्छ, त्यो नमुना नै एकअर्कामा साटिए मुद्दा फरक पर्न सक्छ ? 

तेस्रोः  जाहेरी दिने व्यक्तिले नै गलत सूचना दिँदा निर्दोष व्यक्तिले सजाय पाउने गरेका छन् । कसैको कुनै स्वार्थ र रिसिइबीका कारण पनि मुद्दा परिरहेको हुन्छ । उक्त विषयमा मिहिन ढंगले घटनाको विष्लेषण नगरी अभियोजन गर्दा निर्दोष व्यक्तिले जेल सजाय भोग्नु परिरहेको हुन्छ ।

चौथोः गलत साबिती बयान दिँदा पनि अनाहकमा निर्दोषहरू फस्ने गरेका छन् । दबाबमा परेपछि पीडितले घटनामा संलग्नता नहुँदा नहुँदै पनि कसुर स्विकार्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा प्रलोभनमा पनि आफैं गलत बयान दिँदा निर्दोष व्यक्ति सजायको भागीदार हुनुपर्छ ।

• गलत अभियोजन गर्नेलाई मुलुकी अपराध संहितामा के छ ?

बदनियतपूर्वक गरिने अनुसन्धान र झुटा अभियोजन गर्नेलाई मुलुकी अपराध संहितामा कारबाहीको व्यवस्था राखिएको छ । तर, संहितामा कारबाहीको व्यवस्था गरिए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आइरहेको छैन । बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने अधिकृतलाई जवाफदेही बनाउने गरी अपराध संहिताको दफा ९९ मा ‘बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने’ भनिएको छ । 

यसको उपदफा (२) मा अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएका अधिकारीले निर्दोषलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोग लगाए ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । उपदफा (३) मा त्यस्तो कार्यबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी भए त्यस्तो कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति लिन पनि सक्ने भनिएको छ ।