काठमाडौँ । नेपाल सरकारले हालै विश्वविद्यालयको उपकुलपति लगायतका उच्च पदमा नियुक्तिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विद्यावारिधि (पीएचडी) हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोप्रति नेपाल चिकित्सक संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। 

संघले शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा क्षेत्रको विशिष्टता र यहाँको मौजुदा शैक्षिक संरचनालाई नजरअन्दाज गरी ल्याइएको यस्तो प्रावधानले वरिष्ठ प्राध्यापकहरूमाथि अन्याय हुने ठहर गरेको हो।

नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा एमडी, एमएस र एमडीएसलाई नै उच्च तहको उपाधिको रूपमा मान्यता दिने गरिएको तथ्यलाई विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ। नेपालमा चिकित्सा विधामा विद्यावारिधि गर्ने र गराउने अवस्था न्यून रहेको भए तापनि यसैलाई मात्र न्यूनतम योग्यता तोकिनुले योग्य र वरिष्ठ चिकित्सकहरू अवसरबाट वञ्चित हुने संघको भनाइ छ। 

वर्षौँदेखि चिकित्सा शिक्षामा योगदान दिइरहेका र एमडी, एमएस र एमडीएस हासिल गरेका वरिष्ठ प्राध्यापकहरूले नै डीएम, एमसीएच र पीएचडी तहका विद्यार्थीलाई समेत अध्ययन-अध्यापन र सुपरिवेक्षण गराइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई नै अयोग्य ठहर गरिनु न्यायोचित नहुने संघले स्पष्ट पारेको छ।

चिकित्सक संघका महासचिव डा. सन्जिब तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मेडिकल र डेन्टल विधाका वरिष्ठ प्राध्यापकहरूको योग्यताको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। 

संघले चिकित्सा क्षेत्रको हकमा एमडी, एमएस र एमडीएसलाई नै उच्च शैक्षिक योग्यताको रूपमा मान्यता दिन र उपकुलपति जस्ता प्राज्ञिक पदको नियुक्तिमा देखिएको यो विभेदकारी नीति सच्याउन जोडदार माग गरेको छ। 

प्राज्ञिक क्षेत्रको नेतृत्व चयन गर्दा व्यवहारिक र विधागत विशिष्टतालाई आधार मान्नुपर्नेमा सरकारले ल्याएको नयाँ मापदण्डले चिकित्सा शिक्षाको गरिमा र वरिष्ठ जनशक्तिको मनोबल गिराउने संघको निष्कर्ष छ।