चुरोट, सुर्ती, खैनी, गुट्खा, तमाखु, बिँडीजस्ता सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। न त्यस्ता चीजहरूले व्यक्तिलाई फाइदा गर्छन्, न त देशलाई। त्यसकारण यस्ता चीजहरूको सेवन घटाउन कर बढाउनु विवेकशील तरिका हो। यसले एकातिर त्यस्ता पदार्थको सेवन घटाउन सकिन्छ भने अर्कोतिर सरकारलाई राजस्व आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्छ।

स्वास्थ्यवर्द्धक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा कर बढाउँदा उपभोक्ता मारमा पर्छन्। त्यस्ता वस्तुमा कर बढाउनुको सट्टा कतिपय अवस्थामा सरकारले कर छुटसमेत दिन तयार हुनुपर्छ।

तर सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा तथा चिनी मिश्रित पेय पदार्थजस्ता स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने वस्तुमा कर बढाउनु नै पर्छ। त्यस्ता वस्तुहरूमा बढाइने करले एकातिर राज्यको कर आम्दानी बढ्छ भने अर्कोतिर कर बढाएकै कारण महँगो भएर ती वस्तुहरूको उपभोग घटेमा लत बसेकाहरूको स्वास्थ्यलाई नै फाइदा पुग्छ। त्यसकारण त्यस्ता वस्तुहरूमा कर बढाउँदा हरेक हिसाबले राज्य, प्रयोगकर्ता र समाजलाई नै बहुआयामिक फाइदा मिल्छ। नेपालमा हालका वर्षहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने भ्याट तथा अन्त:शुल्कबाट औसत वार्षिक २५ देखि ३० अर्ब राजस्व उठ्ने गरेको छ। त्यसैगरी मदिरामा लगाइने करबाट वार्षिक ५० अर्बसम्म र चिनीयुक्त पेय पदार्थबाट ५ अर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने गरेको छ।

यी हानिकारक चीजहरूमा कर बढाएर महँगो बनाइँदा त्यसको उपभोग घट्ने विश्वव्यापी अध्ययनहरूले देखाउँदै आएका छन्। नेपालमा पनि पुरानो तथा अनुसन्धानका लागि प्रतिष्ठित संस्था नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई) ले यसबारे धेरै अध्ययन, अनुसन्धान र बहस गर्दै आएको छ।

नेपालमा हाल सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको ४१ प्रतिशत करमा ६० प्रतिशत वृद्धि गरिने हो भने १२ अर्ब थप राजस्व वृद्धि हुने अध्ययनले देखाएको छ।

एनडीआरआईका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दर हाल ४१ प्रतिशतमा सीमित छ। त्यो दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम दर हो। जबकि दक्षिण एसियाकै मुलुक बङ्गलादेशमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ७३ प्रतिशत कर छ। बङ्गलादेशले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) ले निर्धारण गरेको मापदण्ड ७५ प्रतिशत हाराहारी सुर्तीजन्य पदार्थमा कर लगाएर एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।

त्यसैगरी श्रीलङ्कामा ६८ प्रतिशत, माल्दिभ्समा ६५ प्रतिशत र भारतमा ५८ प्रतिशत कर सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको छ। बेलायत र फिनल्यान्डजस्ता विकसित देशहरूले त सुर्तीजन्य पदार्थमा खुद्रा मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म कर लगाएका छन्। त्यसकारण नसर्ने रोगबाट मृत्युदर बढिरहेको र उपचार लागत झन् अचाक्ली बढिरहेको नेपालजस्तो कम विकसित देशमा यस्ता वस्तुहरूमा अधिकतम कर बढाउनु हरेक हिसाबले बुद्धिमानी देखिन्छ।

नेपालमा हाल सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको ४१ प्रतिशत करमा ६० प्रतिशत वृद्धि गरिने हो भने १२ अर्ब थप राजस्व वृद्धि हुने अध्ययनले देखाएको छ। सो दरमा कर वृद्धि गर्दा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग ५ देखि ११ प्रतिशतसम्म घट्ने एनडीआरआईको अध्ययनले देखाएको छ। हानिकारक वस्तुका रूपमा रहेको सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदा एकातिर सरकारको राजस्व आम्दानी बढ्ने र अर्कोतिर त्यस्ता वस्तुहरूको प्रयोग घटेर जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने कारणले पनि कम्तीमा अहिलेको करको दरमा ६० प्रतिशत कर बढाउनुपर्ने एनडीआरआईको सिफारिस छ।

एनडीआरआईका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थकै सेवनका कारण हरेक वर्ष नेपालमा ३९ हजार २ सय जनाले मृत्युवरण गर्ने गरेका छन्। अर्थात् प्रतिदिन १०७ र प्रतिघण्टा ४ जना नेपालीले सुर्तीजन्य पदार्थकै कारण ज्यान गुमाउँछन्।

नेपालमा धूम्रपानका कारण प्रतिवर्ष झन्डै ४८ अर्ब क्षति हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

विश्वमा हाल १ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी मानिस सुर्तीजन्य पदार्थको लतमा छन्। त्यसमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा बस्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। नेपालमै पनि ६७ लाख मानिस सुर्तीजन्य पदार्थका सेवनकर्ता छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा मृत्यु र रोगहरूका लागि सुर्तीजन्य पदार्थ एक प्रमुख कारण बन्दै आएको छ। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने मृत्यु सन् १९९० मा १० प्रतिशत रहेकोमा बढेर सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा २४ प्रतिशत पुगेको छ। यसले जनस्वास्थ्यमा चिन्ता, चासो र सरोकार बढाउनुपर्ने आवश्यकता दर्साएको छ।

सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट लाग्ने क्यान्सर, मुटु तथा फोक्सोसम्बन्धी रोगलगायतका कारणबाट ग्रसित व्यक्तिको उपचारमा अधिक खर्च हुने अध्ययनले देखाएको छ। अझ क्यान्सर लागे त निको हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुँदैन।

नेपालमा धूम्रपानका कारण प्रतिवर्ष झन्डै ४८ अर्ब क्षति हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। यसरी सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट वार्षिक अर्बौँको आर्थिक क्षति त प्रत्यक्ष रूपमा छँदैछ, यसले अप्रत्यक्ष रूपमा मुलुकलाई खर्बौँको क्षति गराएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको लत सामान्यतया १५-१९ वर्षको उमेरमा लाग्ने र त्यसरी लत लागेकाहरूलाई लतबाट छुटाउनै मुस्किल पर्ने पनि अध्ययनले देखाएको छ। त्यस हिसाबले एकपटक कुनै व्यक्ति सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकर्ता भइसकेपछि ऊ यस्ता पदार्थको जीवनभर नियमित ग्राहकजस्तै हुने देखिन्छ। त्यसले निरन्तर अर्थतन्त्रमा कति गहिरो असर पार्छ, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

अर्कोतिर, व्यक्तिको स्वास्थ्य स्थितिमा सुर्तीजन्य पदार्थले अत्यधिक हानि-नोक्सानी गरिरहेको हुन्छ। यसले व्यक्तिको काम गर्ने क्षमता घटाउनुका साथै उत्पादकत्व घटाइरहेको हुन्छ र देशको अर्थतन्त्रलाई नै अप्रत्यक्ष क्षति पुगिरहेको हुन्छ। त्यसकारण पनि सुर्तीजन्य पदार्थमा सरकारले कर बढाउनु अत्यन्तै जरुरी छ। संसारका उदाहरणहरू हेर्दा पनि त्यस्ता चीजहरूको सेवन घटाउने एउटा मुख्य उपाय कर बढाइदिने नै हो।

अहिले बजेट बन्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। विद्वान् अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरोकारवालाहरूसँग सुझाव पनि मागेका छन्। यस बखत अर्थमन्त्री तथा अर्थ मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थले देशलाई पुर्‍याइरहेको क्षति र जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै करको दरमा परिमार्जन गर्न जरुरी छ। सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदा एकातिर दुःखी-गरिबको पहुँचबाट यस्ता हानिकारक चीज टाढा पुग्छन् भने अर्कोतिर यसले राज्यको राजस्व कोषसमेत बलियो बनाउन सहयोग गर्छ।

विगत वर्षहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थहरूमा अत्यन्तै झिनो मात्रामा कर बढाइयो। फलस्वरूप जनताको क्रय क्षमताले पनि धानिरहेको कारण यसको सेवन घटेन।

हाल नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको झन्डै ३० प्रतिशत मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने भएकाले त्यसलाई घटाउन पनि करवृद्धि स्वाभाविक छ। नेपालमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थको कर बङ्गलादेशमा झैँ ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउन सके झनै राम्रो हुन्छ।

विकसित देशहरूमा मिहिन ढङ्गले अनुसन्धान भएर सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन घटाउने प्रयास सुरु भएको देखिन्छ। नेपालजस्तो विपन्न देशले पनि यस्ता कुरामा विचार पुर्‍याउन जरुरी छ।

विगत वर्षहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थहरूमा अत्यन्तै झिनो मात्रामा कर बढाइयो। फलस्वरूप जनताको क्रय क्षमताले पनि धानिरहेको कारण यसको सेवन घटेन। तर यदि यसमा राम्रैसँग कर बढाइने हो भने सुर्तीजन्य पदार्थका प्रयोगकर्ता घट्नेमा दुईमत छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले पनि त्यही देखाएका छन्।

राज्यले नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ। बजेट बनाउने कुरा होस् अथवा मन्त्रालय चलाउने कुरा होस्, त्यो आखिर आम नागरिककै लागि हो। त्यसकारण जनस्वास्थ्यको विषयलाई सम्बोधन गर्नु राज्यको कर्तव्य नै हो। जनता स्वस्थ रहे भने मात्र मुलुक स्वस्थ हुने हो। अनि मात्र मुलुकले आर्थिक लगायतका विविध क्षेत्रहरूमा प्रगति गर्ने हो। त्यसकारण सुर्तीजन्य पदार्थ मात्रै नभएर विषाक्त उत्पादन र मदिरा सबैको उपभोग घटाउने हिसाबले सरकार अघि बढ्नुपर्छ। सीमित आसेपासे, व्यापारी वा कमिसनखोरलाई हित हुने गरी होइन, आम नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बजेटमा करका दरहरू थपघट हुनुपर्छ।

कतिपयले के पनि तर्क गर्न सक्लान् भने नेपालमा चुरोट र सुर्तीमा कर बढाउँदा भारतबाट अवैध व्यापार बढ्न सक्छ। तर त्यो तर्कमा कुनै दम छैन, किनकि भारतमै नेपालमा भन्दा बढी कर सुर्तीजन्य पदार्थमा छ। त्यो उसले अझै बढाउँदै लगेको पनि छ। त्यस हिसाबले पनि नेपालले निर्धक्क रूपमा चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। बजेटको नीति तथा कार्यक्रममै सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन तथा व्यापारलाई निरुत्साहित पार्न विशेष कार्यक्रम समाहित गर्न जरुरी छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा दीर्घकालीन हिसाबले सकारात्मक प्रभाव पार्छ र जनस्वास्थ्य तथा मुलुकको अर्थतन्त्रमा विगत कयौँ वर्षहरूबाट पर्दै आएको क्षतिलाई कम गराउन सहयोग गर्छ।