काठमाडौंँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमहरू परेका छन् । 

कृषि क्षेत्रमा डिजिटल नीतिमा भने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ । तर अन्य कार्यक्रमहरू भने चालु र भएकै कार्यक्रमहरु परेका छन् । 

सरकारले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण र खाद्य आत्मनिर्भरताका लागि सरकारले नीतिगत सुधारसँगै ‘प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली’ लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ । 

यस अन्तर्गत यान्त्रीकरण, डिजिटल प्रविधि र एग्रिटेकको प्रयोगमार्फत कृषि आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ । विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरी उत्पादनलाई उद्योग, प्रशोधन र बजारसँग जोड्ने नीति सरकारले लिएको छ । 

किसानलाई सिधै खातामा रकम 

किसानहरूको आर्थिक सुरक्षाका लागि सरकारले बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

समर्थन मूल्य कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै किसानले पाउने रकम सिधै उनीहरूको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रममा भनिएको छ । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ भने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई थप सक्षम बनाइने उल्लेख छ ।

कृषि बजारको विस्तार र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कृषि कम्पनी र सञ्जाल स्थापना गरिनेछ । यसले उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण र आपूर्ति शृङ्खलालाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

गुणस्तर मापदण्ड र प्रमाणीकरणसहित विशिष्ट पहिचान गरिएका उत्पादनलाई भण्डारण, ब्रान्डिङ र बजारीकरण मार्फत निर्यात प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख । साथै, विषादीको आयात र प्रयोगलाई नियमन गर्न तीनै तहका सरकारबिच समन्वय गरिने र प्रमुख बजार एवं भन्सार बिन्दुमा विषादी जाँच गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला विकास गरिने नीति लिइएको छ । 

भूमि बैंकदेखि किसानलाई क्रेडिट कार्डसम्म  

जमिनको सही सदुपयोगका लागि सरकारले कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै ‘भूमि बैंक’ प्रणालीमार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्ने भएको छ । 

यसमा युवा, महिला, भूमिहीन तथा साना किसानको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । किसान सूचीकरण, परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियतपूर्ण वित्त र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसका साथै करार खेती, सहकारी खेती र कृषि वन प्रणालीलाई सरकारले विशेष प्रोत्साहन दिने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।