काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आम नागरिकलाई दैनिक उपभोगका सामग्री खरिदमा सहजीकरण गर्ने तर संगठित तस्करी र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा भने कडा रूपमा प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारेका छन्। 

मंगलबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था वर्तमान सरकारले ल्याएको नभई दशकौँदेखि कायम रहेको नीति भएको प्रस्ट पारेका हुन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले तराई–मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सीमापार गएर साबुन वा चिनी जस्ता अत्यावश्यक वस्तु किन्ने सर्वसाधारणप्रति सरकार उदार रहने बताए। तर, यही बहानामा हुने संगठित अवैध तस्करी र राजस्व चुहावटमा भने सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने चेतावनी उनले दिएका छन्। 

दिनमा पटक–पटक सीमा वारपार गरेर नेपाली बजार र गोदाममा सामान भित्राई स्वदेशी उत्पादनलाई क्षति पुर्याउने गिरोहविरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ।

बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘यो १०० रुपैयाँभन्दा बढी वस्तुमा भन्सार लाग्ने इत्यादि नियमहरू यो हाम्रो सरकारले ल्याएको होइन। यो दशकौँ अगाडिदेखि चलि आएको र योभन्दा अगाडिको सरकारको आर्थिक ऐनमा पनि उल्लेख भएको चिज हो। आजका दिनमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी सामानमा बोर्डर सीमानामा बसेर नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने, मुख्यतः तराई मधेसका नेपाली नागरिकहरूलाई दैनिक जीवनयापनमा सहजीकरण गर्ने नै यो सरकारको नीति रहेको छ। त्यसैले त्यसलाई हामी बढाउँछौँ तर त्योसँगै जेलिएर आएको असाध्यै डरलाग्दो विकराल तस्करीको समस्या, राजश्वको चुहावट नियन्त्रण गर्न भने हामी निर्मम ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। हामी इलिगल स्मग्लिङ यो र्याकेटहरू दिनमा २० चोटी वारपार गरेर आएर नेपाली सीमापट्टिका गोदामहरूमा सामान राखेर हाम्रो स्वदेशी उत्पादनहरूलाई चाहिँ क्षति पुर्याउने नियतले गर्ने यो अवैध तस्करी इत्यादिहरूमा हामी निर्मम ढङ्गले लाग्छौँ।’

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै संयन्त्र परिचालन गरिने जानकारी दिँदै उनले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संयुक्त संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय राजस्व परिचालन समितिलाई सक्रिय बनाइने बताए। सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले सीमा क्षेत्रमा क्यामेरा, फेस रिकग्निसन डिभाइस, नाइट भिजन उपकरण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित निगरानी प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसका लागि गृह मन्त्रालयलाई उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको छ।

यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी बललाई थप स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन सीमा पोस्ट सुदृढीकरण, गस्ती क्षमता विस्तार र आधुनिक उपकरण खरिदमा ठूलो लगानी गर्ने योजना सरकारको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘सीमाना भनेको सीमाना हो’ भन्दै अवैध गतिविधिमा शून्य सहनशीलता अपनाइने तर आम नागरिकको जीवनयापनमा असर नपर्ने गरी मानवीय दृष्टिकोणबाट नीति कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।