काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद अर्जुनकुमार कार्कीले वैदेशिक सहायता परिचालनको मुख्य जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन पेस गर्दै सांसद कार्कीले यस्तो माग राखेका हुन्।

 उनले मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको वैदेशिक सहायता परिचालनको कार्य परराष्ट्र मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका कूटनीतिक नियोगहरू मार्फत हुनुपर्ने जिकिर गरे। नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षता गरिरहेको मुलुक भएको स्मरण गराउँदै कार्कीले वैदेशिक सहायताको सही परिचालनबाट मात्रै गरिबी निवारण र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए। 

आर्थिक कूटनीतिलाई सबल र परिणाममुखी बनाउन संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। कार्कीले कूटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत विशेषज्ञ जनशक्तिलाई आर्थिक कूटनीतिमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राखे। 

उनले भने, ‘हाम्रा ३३ मुलुकमा रहेका ४४ वटा नियोग र त्यहाँ कार्यरत विशेषज्ञ जनशक्तिलाई आर्थिक कूटनीतिमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक छ। वैदेशिक सहायता जुटाउने प्रमुख जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइनु पर्दछ। अर्थ मन्त्रालयले भने प्राप्त सहायतालाई कुन क्षेत्र र विकास आयोजनामा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।’

सांसद कार्कीले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ९० मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै नेपाली डायस्पोरा र गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी आकर्षित गर्न ‘एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट फण्ड’ को प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पुँजीलाई नेपालको विकासमा परिचालन गर्न उनीहरूलाई दोहोरो कर प्रणालीबाट मुक्त गराउनुपर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

कूटनीतिक क्षेत्रको अनुभव समेत सँगालेका सांसद कार्कीले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न विशेष पहलकदमी लिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।