काठमाडौँ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेका छन्। 

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमका बिच रायाले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। 

सार्वजनिक स्रोत–साधनको परिचालनमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको उनले जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। यसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेशतर्फ १ हजार १२४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहतर्फ ७२१ निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ। 

साथै, समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड र ४४ वटा संगठित संस्थाको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।

यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ। जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख र समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रहेको छ। योसँगै नेपालको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा २.९९ प्रतिशतले बढी हो। अद्यावधिक बेरुजुमा संघीय कार्यालयको हिस्सा ३ खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड र स्थानीय तहको २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड रहेको छ।

लेखापरीक्षणको प्रभावस्वरूप यस वर्ष कुल १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ असुल भई राजस्व खातामा जम्मा भएको महालेखापरीक्षक रायाले बताए। यस वर्ष ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण समेत गरिएको छ। प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा सुधार नहुँदा उस्तै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले संसद् र स्थानीय तहबाट यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। 

कार्यालयले यस वर्ष १५ विषयमा कार्यमूलक र एक विषयमा वातावरणीय विशेष लेखापरीक्षण समेत सम्पन्न गरेको छ।