काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक निकायहरूको कार्यप्रणालीमा रहेका कमजोरी सम्बोधन गर्न र सार्वजनिक स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न विभिन्न सुझावहरू अघि सारेको छ। 

प्रतिवेदनको सारांश–२०८३ मा सार्वजनिक निकायमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्धन गर्नका लागि कानुनी, नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको हो।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणका क्रममा देखिएका बेहोराका आधारमा कार्यप्रणालीमा रहेका अस्पष्टता र कार्यान्वयनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सुधारका विषयहरू प्रस्तुत गरेको छ। सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी र दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्नका लागि सुधारका क्षेत्र एवं सोसम्बन्धी सुझावहरूलाई मुख्य ८ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी प्रस्तुत गरिएको छ। 

यस परिच्छेदको मुख्य उद्देश्य नै सरकारी संयन्त्रभित्र रहेका कमजोरीहरूलाई हटाउन सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट दिशाबोध गराउनु रहेको छ।

प्रतिवेदनले औँल्याएका यी ८ सुधारका क्षेत्रहरूले आगामी दिनमा सरकारी खर्चको गुणस्तर बढाउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। महालेखाले दिएका यी सुझावहरूको कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक प्रशासनमा निष्ठा कायम हुने र नागरिकप्रति राज्यको उत्तरदायित्व अझ बलियो हुने विश्वास लिइएको छ। 

कानुनी र नीतिगत तहमा रहेका चुनौतीहरूको सम्बोधन गरी कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनु नै अबको मुख्य कार्यभार रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ।