काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनारका अनधिकृत संरचना हटाउने क्रममा विस्थापित भई कीर्तिपुरस्थित ‘होल्डिङ सेन्टर’मा आश्रय लिइरहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष पहल सुरु गरेको छ । 

महानगरपालिका, निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनहरू (प्याब्सन तथा एन–प्याब्सन) र अभिभावकबिच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार विस्थापित बालबालिकाहरूले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सम्मको पूर्ण आवासीय छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने भएका हुन् । 

महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीकाअनुसार विस्थापित परिवारका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो । सम्झौताअनुसार छनोट भएका बालबालिकाको पठनपाठन, आवास तथा छात्रावासको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित विद्यालयले व्यहोर्नेछन् । 

हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका करिब ३ सय परिवारमध्ये पहिलो चरणमा स्क्रिनिङ गरिएका ५० बालबालिकामध्ये ४१ जनालाई बल्खुस्थित जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरिएको छ । बाँकीमध्ये १० वर्षभन्दा माथिका २० बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित निजी विद्यालयमा पढाउने सहमति भएको छ, जसमध्ये १३ जनालाई शुक्रवार नै सम्बन्धित विद्यालयमा हस्तान्तरण गरिएको छ । 

विगत तीन दशकदेखि प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्दै आएकी सर्लाहीकी गीता लामा यतिबेला पुनः विस्थापित हुनुभएको छ । वि.सं. २०५० सालको विनाशकारी बाढीदेखि नै पटक–पटक घरवारविहीन हुँदै संघर्ष गरिरहेकी छिन् ।  ५० वर्षीया लामा सरकारले नदी किनार र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको घर भत्काएपछि संकटमा परेकी छिन् ।

हाल उनी काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्था गरेको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेकी छिन् । महानगरपालिकाले विस्थापित परिवारका लागि गाँस, बास र शौचालयको उचित प्रबन्ध गरेकोमा उनले सन्तोष व्यक्त गरिन् । आफू कष्टकर अवस्थामा रहे पनि आफ्ना १२ वर्षीय नातिले राम्रो विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर पाएपछि उनको जीवनमा आशाको नयाँ किरण देखिएको छ । 

आफ्नो नातिको भविष्य अब विद्यालय र सम्बन्धित निकायको हातमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले नातिलाई राम्रो शिक्षा र संस्कार दिन आग्रहसमेत गरिन् ।  पीडाका बिच एक बालकको शिक्षाका लागि भएको यो पहलले विस्थापित परिवारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

अर्कोतिर,सरकारको अनधिकृत संरचना भत्काउने अभियानका कारण विस्थापित भई अस्थायी रूपमा आश्रय लिइरहेका बालबालिकाहरूले विद्यालयमा विभेद भोग्नुपरेको भन्दै अभिभावकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अभिभावक स्मृति राईले हालै एक कार्यक्रममा बोल्दै बल्खुस्थित जन माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनका लागि पठाइएका बालबालिकाहरूमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार भएको दाबी गरिन् । उनकाअनुसार विद्यालयमा हुने विभेदका कारण बालबालिकाहरू विद्यालय जान मानिरहेका छैनन्, जसले उनीहरूको मानसिक अवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने जोखिम बढेको छ । 

राईले अब बालबालिकाहरूलाई पठाइने नयाँ विद्यालय तथा छात्रावासका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूलाई यस विषयमा संवेदनशील बन्न आग्रह गरिन् । उनले नयाँ वातावरणमा बालबालिकालाई विभेद नगर्न र त्यहाँका अन्य विद्यार्थीलाई समेत विपद् प्रभावित बालबालिकाहरूप्रति मर्यादित व्यवहार गर्न सिकाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

यसका साथै, बालबालिकाहरूलाई आगामी दिनमा कुन विद्यालयमा लैजान लागिएको हो भन्नेबारे अभिभावकहरूलाई स्पष्ट जानकारी दिन समेत उनले सम्बन्धित निकायसँग माग गरेकी छिन्। विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा र मनोसामाजिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै समावेशी र विभेदरहित वातावरण सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाहरूले पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण शिक्षा र अवसरबाट वञ्चित रहेका बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूलाई लक्षित गरी शैक्षिक सहयोग तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न थालिएको छ । गरिबी र ठुलो पारिवारिक सङ्ख्याका कारण विद्यालय जान र सीप सिक्न कठिनाइ भोगिरहेका परिवारका सदस्यहरूलाई यस्तो सहयोग उपलब्ध गराइएको हो । यसै क्रममा, स्थानीय निर्जला पासवानको परिवारका सदस्यहरूले पनि यो सुविधा प्राप्त गरेका छन् । 

पासवानकाअनुसार उनको परिवारको न्युन आर्थिक अवस्था र ठुलो परिवार सङ्ख्याका कारण बालबालिकाको उचित शिक्षादीक्षामा अवरोध पुग्दै आएको थियो । हाल उनका भाइहरूलाई छात्रावास (होस्टल) मा राखेर अध्ययन गराउने व्यवस्था मिलाइएपछि परिवारमा खुसीयाली छाएको छ । विगतमा घरमै बसिरहेका बालबालिका र युवाहरूलाई लक्षित गरी दुई महिनाको कम्प्युटर कक्षाका साथै विभिन्न सीपमूलक तालिमहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ । 

एसएलसी उत्तीर्ण गरेर थप अवसरको पर्खाइमा रहनुभएकी निर्जला पासवान स्वयंले पनि अहिले कम्प्युटर तालिम लिइरहेको जानकारी दिइन् । आफ्नो परिवारको कमजोर आर्थिक स्थितिका कारण भाइहरूलाई कम्तीमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा सुनिश्चित गरिदिए उनीहरूको भविष्य उज्ज्वल हुने अपेक्षा पासवानले व्यक्त गरिन् । सीप र शिक्षाको उचित व्यवस्थापनले आफूहरू जस्ता विपन्न वर्गका लागि ठुलो राहत पुग्ने उनले बताइन् । सम्बन्धित निकायले बालबालिकालाई आवासीय शिक्षाका साथै अन्य व्यवहारिक सीपहरू पनि प्रदान गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनारा तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट विस्थापित भई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित बोसवासीका बालबालिकाहरूको शिक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष पहल सुरु गरेको हो । महानगरपालिका, सम्बन्धित विद्यालय र अभिभावकबिच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार विस्थापित बालबालिकाहरूले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सम्मको पूर्ण आवासीय छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने भएका छन् । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीकाअनुसार विस्थापित परिवारका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनहरू प्याब्सन र एन–प्याब्सनको समन्वयमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो । सम्झौताअनुसार विद्यालयहरूले बालबालिकाको पढाइ, आवास तथा छात्रावासको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नेछन् । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका करिब ३०० परिवारमध्ये पहिलो चरणमा स्क्रिनिङ्ग गरिएका ५० बालबालिकामध्ये ४१ जनालाई बल्खुस्थित जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरिसकिएको छ । बाँकीमध्ये १० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका २० जना बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित निजी विद्यालयमा पढाउने गरी  सम्झौता गरिएको हो । सम्झौता भएका २० मध्ये १३ जना बालबालिकालाई सोमबार नै सम्बन्धित विद्यालयमा हस्तान्तरण गरिएको छ भने बाँकी ७ जनालाई पनि छिट्टै व्यवस्थापन गरिने महानगरले जनाएको छ ।  

शुरुमा १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई छात्रावासमा राख्न केही व्यवहारिक कठिनाइ देखिए पनि केही शैक्षिक संस्थाहरुले उनीहरूलाई पनि पढाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । अभिभावक राजी भएको खण्डमा १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई समेत एसईईसम्मको पूर्ण छात्रवृत्ति र छात्रावास सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी महानगरको छ । 

यस अभियानमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने, नियमित अनुगमन गर्ने र अभिभावक तथा विद्यालयबिच समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नेछ । प्याब्सन र एन–प्याब्सनका प्रतिनिधिहरूले कानुनले तोकेको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटाअन्तर्गत विस्थापित बालबालिकाहरूलाई देशभरका आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन गर्न परिपत्र गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

हाल कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी आश्रममा रहेका विस्थापितहरूको खानपान र व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी महानगरपालिकाले लिइरहेको छ । महानगरपालिकाले अन्य स्थानमा रहेका विस्थापित बालबालिकाहरूलाई पनि सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिको पहुँच पुर्‍याउन सहजीकरण गर्ने जानकारी दिएको छ