सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ३० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । सरकारले वैशाख मसान्तसम्म अर्थात् १० महिनाको अवधिमा कुल बजेटको २९.०३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको कुल बजेट ल्याएकोमा १० महिनामा ९ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख ४९ हजार ८३० रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाले बताए ।

चैत्र मसान्तसम्म ८ अर्ब ३ करोड ६२ लाख बराबरको बजेट खर्च गरेको सरकारले वैशाख महिनाभर १ अर्ब ५९ करोड ८९ लाख बराबरको बजेट खर्च गरेको छ । 

फागुन मसान्तसम्म बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कछुवा गति रहेकामा चैत्र महिनादेखि ग्राफ केही बढेको छ ।

१० महिनामा बागमती प्रदेशको खर्च ३४ प्रतिशत, विकास बजेटकै खर्च कमजोर

चैत्र महिनाभर १ अर्ब ५५ करोड बराबर कार्यान्वयन गरेको सरकारले वैशाखमा झन्डै ४ करोडले वृद्धि गरेको छ ।

तर समग्र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने नाजुक छ, कर्णालीको । गत वर्ष (२०८१/०८२) मा यो १० महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले ३२.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको थियो ।

कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अहिलेको अवस्था विगतका ३/४ आर्थिक वर्षकै भन्दा न्यून हो ।

विकास बजेट २१ प्रतिशतमै सीमित

१० महिनामा कर्णाली सरकारले तलब भत्तातर्फको चालु बजेट ४१.३७ प्रतिशतले खर्च गरिसक्दा विकास बजेट त्यसको आधा मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको छ ।

अर्थात् कुल विकास बजेटको २१.५३ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च १० महिनामा ४० प्रतिशत पनि पुगेन

चालु आर्थिक वर्ष सरकारसँग १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख वार्षिक पुँजीगत बजेट रहेकामा ४ अर्ब ३० करोड ३४ लाख मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापा बताउँछन् ।

उनका अनुसार, चैत्र मसान्तसम्म विकास बजेट ३ अर्ब ४२ करोड ८७ लाख कार्यान्वयनमा आएको थियो । वैशाख महिनाभर ८७ करोड ४७ लाख रकम कार्यान्वयनमा आएको छ ।

विकास बजेट कार्यान्वयन कर्णाली प्रदेश स्थापना कालदेखि नै प्रमुख चुनौती हो । विकास बजेट कार्यान्वयन विगत ३/४ आर्थिक वर्षकै कमजोर हो । गत वर्ष १० महिनाको अवधिमा विकास बजेट २५.४६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७८ करोड २७ लाख बराबर कार्यान्वयन गरिसकेको थियो ।

कर्मचारी संयन्त्रदेखि मन्त्रीहरूले नियमित तलब, सेवा, सुविधा पाइरहे पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको पाइँदैन ।

सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १० महिनामा जम्मा २१.४३ अर्थात् २ अर्ब २९ करोड ९८ लाख मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जबकि यो मन्त्रालयसँग वार्षिक १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख पुँजीगत बजेट छ ।

१० महिनामा ६० प्रतिशत बजेट खर्च, विकास खर्च २८ प्रतिशत मात्र

अर्को धेरै विकासे मन्त्रालय ऊर्जा तथा जलस्रोतले ३१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २६ करोड कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । यो मन्त्रालयसँग वार्षिक पुँजीगत बजेट ३ अर्ब ५५ करोड बढी छ । चैत्रसम्म सुस्त गति रहेको यो मन्त्रालयले वैशाख लागेसँगै कार्यान्वयनको रफ्तार बढाएको छ ।

सरकारका कर्मचारी र मन्त्रीहरू जेनजी आन्दोलन र चुनावलाई दोष दिने गरेका छन् । 

तर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल भने बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रले कुनै काम नगरिदिएको भन्दै दिक्दारीपना देखाइरहेका छन् ।

ठुलो मात्रामा रकम बचत हुने, नयाँ बजेटको प्रमुख आधार बनाइयो

यो वर्ष ठुलो मात्रामा बजेट प्रदेश सञ्चित कोषमै बचत हुने आकलन अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । 

मध्यपूर्वको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीमा आएको मूल्यवृद्धि तथा अभावले अधिकांश सडक पूर्वाधारका आयोजनाको काम ठप्प भएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार, कालोपत्रे गर्नुपर्ने अधिकांश काम ठप्प हुने देखिएको छ ।

‘खासमा फागुन—जेठसम्म सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम हुने समय हो,’ उनले भने, ‘यही समयमा अलकत्रा अभाव भयो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले काम ठप्प भएको छ ।’

कोशी प्रदेशको बजेट खर्च कमजोर, लक्ष्य भेट्टाउन दुई महिनामा २२ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने

सुरुमा जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि प्रतिनिधि सभा चुनाव र अहिले इरान युद्धका कारण कर्णालीको विकास बजेटमा प्रत्यक्ष असर परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले यो वर्ष विकास बजेट ५० प्रतिशत पनि कट्न मुस्किल हुने आकलन गरेको छ । सोही अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ बढाइएको छ ।

यो वर्षको बजेट ल्याउँदा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार रकम खर्च नभएर बचत रकम राखिएको थियो । यो वर्ष झन् यो सीमा वृद्धि भएर ७ अर्बसम्म पुग्ने आकलन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

ती कर्मचारीका अनुसार, अहिलेसम्म समग्र चालु बजेटको ७० प्रतिशत जति खर्च गर्ने भन्ने अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालयहरूले पनि सोही अनुसारको रिपोर्ट अर्थमा बुझाएका छन् ।

चालु बजेटको बचतकै आधारमा आगामी वर्षको बजेट आकार बढ्ने गरी सिलिङ वितरण भइसकेको छ ।