विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनाको अवधिमा कुल बजेटको करिब ३६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन अब दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले अझै ६३.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न बाँकी रहेको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३६ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । वैशाख मसान्तसम्मको विवरण अनुसार सरकारले कुल १३ अर्ब ७ करोड १० लाख ११ हजार १२१ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । अब जेठ र असार महिनामा मात्र सरकारले लक्ष्य भेट्टाउने हो भने २२ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख ८८ हजार ८७८ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रदेशको विकासको मुख्य मेरुदण्ड मानिने पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै सुस्त देखिएको छ । सरकारले विकास निर्माणका लागि १७ अर्ब १४ करोड २९ लाख ८० हजार रुपैयाँ छुट्याएकोमा १० महिनामा जम्मा ५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख ८९ हजार ३६९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

बाँकी दुई महिनामा ११ अर्ब ९१ करोडभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ । जसले गर्दा विगतका वर्षहरूमा जस्तै असारे विकासले प्रश्रय पाउने देखिएको छ ।

प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्चतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा केही सुधार देखिएको छ । १८ अर्ब ७७ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँको चालु बजेटमध्ये ७ अर्ब ७२ करोड ६८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल चालु बजेटको करिब ४१ प्रतिशत हो ।

१० महिनामा बागमती प्रदेशको खर्च ३४ प्रतिशत, विकास बजेटकै खर्च कमजोर

सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० महिनामा जम्मा ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयसँग अझै ७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट बाँकी छ ।

त्यस्तै, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको ४ अर्ब ६० करोड ७४ लाख बजेटमध्ये २ अर्ब ६८ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये अझै २ अर्ब ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन ।

खर्च सुस्त देखिए पनि राजस्व सङ्कलनमा भने सरकारले केही प्रगति गरेको देखिन्छ । वैशाख मसान्तसम्म सरकारले विभिन्न शीर्षकबाट कुल २५ अर्ब ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यसमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व, बाँडफाँडबाट प्राप्त राजस्व र संघीय सरकारको अनुदान समेत समावेश छ ।