बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि कुल बजेटको ३९.९१ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ३८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म चालु र पुँजीगत गरी वैशाख मसान्तसम्म १३ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख ८५ हजार ९४२ रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ३९.९१ प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिनामात्रै बाँकी रहँदा बजेट खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । विशेषगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० महिनामा आफ्नो बजेटको २६ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४३ करोड ८६ लाख २५ हजार अर्थात् २६ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ५३ करोड ४४ लाख ४५ हजार रुपैयाँमध्ये वैशाख मसान्तसम्म २८ दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीले विगतका वर्षजस्तै आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च पुग्ने दाबी गरे । यद्यपि आर्थिक वर्षको ९–१० महिनासम्म बजेट खर्च नगरी बस्ने र अन्तिम दुई महिनामा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई सरोकारवालाहरू ‘असारे विकास’ भनेर आलोचना गर्ने गर्दछन् ।

यस्तै प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब ४ करोड ६९ लाख २१ हजार रुपैयाँमध्ये ३८ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको  छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ५३ करोड ४४ लाख ९८ हजार बजेटमध्ये हालसम्म ३५ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४१ करोड २५ लाख ८६ हजार बजेटको ११ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ४ करोड ८१ लाख ८३ हजार रुपैयाँमध्ये ४१ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब २९ करोड ५७ लाख ४४ हजार रुपैयाँको ४३ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६ करोड ८ लाख ६१ हजार बजेटमध्ये १६ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यस्तै सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले २ अर्ब ५ करोड ६६ लाख ५४ हजार रुपैयाँमध्ये ३६ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९६ करोड ४५ लाख ८० हजार बजेटमध्ये २६ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ अर्ब ८८ करोड ३९ लाख ६१ हजार रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म ५८ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीले विगतका वर्षजस्तै आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च पुग्ने दाबी गरे । यद्यपि आर्थिक वर्षको ९–१० महिनासम्म बजेट खर्च नगरी बस्ने र अन्तिम दुई महिनामा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई सरोकारवालाहरू ‘असारे विकास’ भनेर आलोचना गर्ने गर्दछन् ।