पत्रकारिताका प्राध्यापक पी. खरेल टिप्पणीकार र विश्लेषकका रूपमा समेत चर्चित छन्। खरेलसँग पत्रकारिताको व्यावहारिक र सैद्धान्तिक ज्ञान त छ नै, साथै समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको सूक्ष्म बुझाइ पनि छ। 

स्पष्ट विचार र तटस्थ विश्लेषणका लागि परिचित प्राध्यापक पी. खरेलसँग वर्तमान सत्ता समीकरण, दलहरूको कार्यशैली, परराष्ट्र नीतिको विचलन र न्यायपालिकाभित्रको वरिष्ठता मिचिएको विषयमा गहन कुराकानी गरिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, संसद्को अवरोध, न्यायपालिकाभित्रका विवाद र वैदेशिक सम्बन्धमा देखा परेका जटिलताहरूको बिच देशको आन्तरिक तथा बाह्य नीति कुन दिशातिर जाँदैछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर प्राध्यापक खरेलसँग रातोपाटीले लामो संवाद गरेको छ। 

प्राध्यापक खरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत कुराकानी भिडियोमा हेर्न र सुन्न सकिनेछ):

• गत फागुन २१ गते भएको सत्ता समीकरण र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा यहाँको विस्तृत विश्लेषण सुन्न पाइएको थिएन। त्यस निर्वाचन र नयाँ समीकरणको परिणामलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

निर्वाचन र नयाँ राजनीतिक समीकरणको परिणामका विषयमा कुरा गर्दा, निर्वाचनको पहिलो चरणको मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा चार–पाँच दिनअगाडि नै धेरै मानिसहरूसँग मेरो कुराकानी भएको थियो। त्यतिबेला मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबैभन्दा ठुलो दल बन्न सक्छ वा बहुमतको नजिक पुग्न सक्छ भन्ने अनुमान गरेको थिएँ। यो विश्लेषण सुनाउन मलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। तर परिणाम सोचेभन्दा बढी आयो, अर्थात् स्पष्ट बहुमत वा दुई तिहाइको नजिक पुग्ने स्थिति देखियो। 

• भनेपछि यो परिणाम तपाईंको लागि एक प्रकारले अपेक्षित नै थियो ?

नयाँ शक्ति सबैभन्दा ठुलो दल बन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त थिएँ। तर काठमाडौँमा बसेर, हिटर वा घाम तापेर गरिने विश्लेषण र यथार्थ परिस्थितिमा केही भिन्नता अवश्य हुन्छ। केपी शर्मा ओलीलाई समेत चुनाव जित्न कठिन हुन सक्छ र बालेनले बाजी मार्छन् भन्ने विश्लेषण पनि थियो।

• यसलाई ऐतिहासिक प्रस्थान बिन्दु वा नयाँ कीर्तिमानको रूपमा पनि बुझ्न सकिएला। विशेषगरी भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूलाई धेरैले निकै चासोका साथ हेरेका छन्। ती घटनाक्रमका बारेमा यहाँको दृष्टिकोण के छ ?

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको पृष्ठभूमिमा धेरै समूह र विचारधाराहरूले आ–आफ्नै योजना बुनिरहेका थिए। उनीहरूले कहिले आन्दोलन गर्ने वा हड्ताल गर्ने भन्ने रणनीति बनाउँदै थिए भन्ने कुराको जानकारी सम्बन्धित निकायहरूलाई थियो। तत्कालीन तथा वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वा सेना प्रमुख जसले हेरे पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यो बेला विभिन्न तीनवटा समूहहरू मिलेका थिए, यद्यपि उनीहरूबिच आन्तरिक रूपमा पूर्ण सामञ्जस्यता थिएन। उनीहरूले यसलाई अनुकूल अवसर ठानेर आफ्नो योजना अघि बढाएका हुन्।

• त्यो बेलाका केही घटना स्मरण गर्नुहुन्छ ?

त्यो बेलाका तीन जना सांसदहरूसँग मेरो कुराकानी भएको थियो। मैले उनीहरूलाई सोधेको थिएँ– “तपाईंहरूले दोषीउपर कानुनी मुद्दा किन दायर नगर्नुभएको?” जवाफमा उनीहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र माओवादीको नाम लिएका थिए। कसैले आरोप लगाउँदैमा त्यो पूर्ण सत्य हो भन्न मिल्दैन, तर उनीहरूले किटानीका साथ यी दलहरूको नाम लिएका थिए। तीमध्ये एक जना सांसदले त प्रत्यक्ष संलग्नताको दाबीसमेत गरे। तर कानुनी प्रक्रियामा जाँदा आजन्म राजनीतिक दागी भइने डरले उनीहरू पछि हटेको देखिन्छ।

• तपाईं २४ गतेको घटनामा बढी केन्द्रित भएको देखियो।

२४ गतेसम्म आइपुग्दा ५ सय ५० भन्दा बढी सरकारी तथा निजी भवनहरूमा क्षति पुर्‍याइयो। सिंहदरबार क्षेत्रभित्रै पनि तोडफोड भयो। यस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने इच्छाशक्ति सरकारसँग छैन वा उनीहरू कारबाही गर्न सक्ने अवस्थामै छैनन्। यी दुईमध्ये एउटा कुरा सत्य हो र म आजसम्म यही कुरामा अडिग छु।

• के ती घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरू अहिले सरकार वा सत्ता साझेदारीमा छन् त ?

हुनसक्छ। तर म ठोस प्रमाणविना किटानीका साथ भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। म आफ्ना शब्दहरू निकै तौलेर बोल्ने गर्दछु। राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्नेहरूले विनाप्रमाण जे पनि भनिदिन सक्छन्, तर म त्यसो गर्दिनँ। तर एउटा कुरा सत्य हो, उक्त हिंसात्मक घटनाका विषयमा अहिलेसम्म सत्तापक्ष वा रास्वपाले गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाएका छैनन्। के यो उनीहरूको दायित्व र कर्तव्य होइन र ?

• यहाँको स्पष्ट आशय २४ गतेको घटनामा संलग्न दोषीहरूमाथि कानुनी कारबाही हुनैपर्छ भन्ने हो ?

बिल्कुलै। भिडियो फुटेजहरू स्पष्ट रूपमा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि दोषीहरूलाई नियन्त्रणमा नलिनु रहस्यमय छ। मेरो यो कपाल घाममा फुलेको होइन, लामो अनुभव र भोगाइबाट मैले यो बोलिरहेको छु। यस्ता गम्भीर घटनालाई सामान्य ठानेर बस्न मिल्दैन।

• तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती घटनाहरूमा विदेशी शक्तिको चलखेल रहेको कुरा बढी जोड दिएर उठाउनुभएको थियो। यसमा वैदेशिक हस्तक्षेपको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

हाम्रो देशमा न्याय आफ्नो अनुकूल हुँदा ‘न्याय मरेको छैन’ भन्ने र प्रतिकूल हुँदा ‘हस्तक्षेप भयो’ भन्ने पुरानो चलन छ। तर यो घटनाको गहिराइ त्योभन्दा अलि माथि छ। 

वैदेशिक शक्तिहरूले यसलाई उपयुक्त मौकाको रूपमा प्रयोग गरेकै हुन्। हाल विश्व राजनीतिमा अमेरिका र चीनबिचको प्रतिस्पर्धा निकै तीव्र बनेको छ। म यहाँ के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने, सन् १९८६ मा फिलिपिन्सका फर्डिनान्ड मार्कोस अपदस्थ भएर हवाई पलायन भएदेखि आजसम्म अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिबारे निरन्तर लेख्दै आएको छु। मभन्दा योग्य र अध्ययनशील मानिसहरू धेरै होलान्, तर तिनीहरू कूटनीतिक मर्यादा वा पदको लोभले गर्दा सार्वजनिक रूपमा बोल्दैनन् वा लेख्दैनन्।

जहाँसम्म केपी ओलीको चीन भ्रमण र बीआरआई अघि बढाउने सवाल छ, त्यसमा केही कमजोरीहरू देखिए। चीन भ्रमण सकेर त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण हुनासाथ, कसैले प्रश्न नसोध्दै उहाँले ‘चाँडै नै मेरो भारत भ्रमण हुँदैछ’ भन्नुभयो। उहाँले भारतलाई सन्तुलनमा राख्न त्यसो भन्नुभएको थियो। 

नेपालको परराष्ट्र नीति सधैँ सन्तुलित हुनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले ‘दुई ढुङ्गाबिचको तरुल’ भनेजस्तै राजा महेन्द्रले पनि सोही अनुरूपको सन्तुलित कूटनीति अपनाएका थिए। तर चीनको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा हाम्रा नेताहरू अनुपस्थित हुनु कूटनीतिक रूपमा अशोभनीय थियो।

• अमेरिकासँग पनि जोडेर हेरेको पाइयो नि ?

अमेरिकाले चीनलाई घेर्न साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरिरहेको छ। विगतका युद्धहरू जस्तै– इराक, सिरिया, भियतनाम र अफगानिस्तानमा अमेरिकी नीतिका कारण ठुलो धनजनको क्षति भयो। 

अफगानिस्तानमा २० वर्षसम्म युद्ध लडेर अन्ततः अमेरिकाले उही तालिबानलाई सत्ता बुझाएर हतार–हतार फर्कनुपर्‍यो। अहिले डोनाल्ड ट्रम्पले त्यहाँ छाडिएका हतियारहरूको विषयलाई लिएर गुनासो गरिरहेका छन्।

चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाका सम्बन्धमा नेपाली नेताहरूले इमानदारिता देखाएनन्। बीआरआई नेपालको विकासका लागि नराम्रो परियोजना होइन। पश्चिमा र अन्य सम्पन्न एसियाली मुलुकहरूले यसलाई स्वीकारिरहेको अवस्थामा हामीले संकोच मान्नुपर्ने कारण थिएन। 

तर एनजीओ र आईएनजीओको दबाब तथा कतिपय पश्चिमामुखी कूटनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीहरूको प्रभावका कारण यसलाई गिजोलियो। अंग्रेजी भाषा जान्दैमा कोही स्वतः कूटनीतिज्ञ वा योग्य राजदूत बन्न सक्दैन, यसका लागि गहिरो राजनीतिक र भू–राजनीतिक चेत चाहिन्छ।

• त्यसोभए २३–२४ को घटनामार्फत आन्दोलनकारी वा नेपथ्यका शक्तिहरूले खास के गर्न खोजेका थिए जस्तो लाग्छ ?

कम्युनिस्ट शक्तिहरू एकीकृत वा शक्तिशाली भएको र चीनले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको पश्चिमाहरूलाई मन परेको थिएन। त्यसैले तिब्बत कार्ड खेल्न र कम्युनिस्टहरूलाई कमजोर बनाउन उनीहरू सक्रिय थिए। 

सोभियत सङ्घको विघटनपछि विश्व राजनीति फेरियो। केपी ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि भारत उहाँसँग आक्रोशित थियो। पहिले ओलीलाई भारत अनुकूलको नेता मान्ने नयाँ दिल्ली पछि उहाँसँग सशङ्कित भयो। यही मौका छोपेर आन्तरिक र बाह्य तत्त्वहरूले अराजकता फैलाउने काम गरे।

• वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले लिएका कतिपय निर्णयहरू, जस्तै– राजदूत फिर्ता, संसद्को सञ्चालन र कार्यसम्पादनलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

समष्टिगत रूपमा हेर्दा, म सरकारका केही कदमहरूलाई सकारात्मक मान्दछु। म ट्रेड युनियन वा विद्यार्थी युनियनहरूको दलीयकरणको विपक्षमा छु। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुन पाउने अधिकार संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ, र म संविधानको मर्म बुझ्दछु। म धेरै वर्षदेखि प्रमुख देशका संविधानहरूको अध्ययन गरिरहेको छु। कानुनका प्राविधिक कुराहरू वकिलहरूले बुझ्लान्, तर संवैधानिक मर्म बुझ्न म कसैभन्दा कम छैन।

सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने वा नियमन गर्ने जुन निर्णय गर्‍यो, त्यो आवश्यक थियो। विद्यार्थी युनियनहरूले विगतका आन्दोलनहरू (जस्तै ३६, ४६ र ६३ साल) मा सकारात्मक भूमिका खेलेका भए पनि पछिल्लो समय उनीहरू दलीय स्वार्थ, क्यान्टिन ठेक्कापट्टा र आर्थिक अनियमिततामा लिप्त भए। गगन थापाले वर्षौँसम्म आफ्नो विद्यार्थी सङ्गठनको आर्थिक हिसाब नबुझाएको र पछि मात्र लेखापरीक्षण गराएको उदाहरण हाम्रै अगाडि छ। 

इन्धनको मूल्यवृद्धिका नाममा सडक बन्द गर्ने र क्याम्पसहरूमा तोडफोड गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनैपर्छ। त्यसैले सरकारले कडा निर्णय लिनु आवश्यक थियो, तर यसलाई व्यवस्थापन गर्दा अनावश्यक राजनीतिक तनाव नजन्मियोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्दछ।

अर्कातर्फ, विपक्षीहरूले सरकार एकलौटी ढङ्गले चलेको र प्रधानमन्त्री निरङ्कुश बन्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन्। दृढ निर्णय लिनु र निरङ्कुश हुनु फरक कुरा हुन्। अहिले ठुला दलहरूभित्रै अनेक स्वार्थ समूहहरू सक्रिय छन्।

• प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभापति रवि लामिछानेको सम्बन्ध तथा वर्तमान सरकारको आयुका विषयमा यहाँको के धारणा छ ? के यो सरकार ५ वर्ष नै चल्छ त ?

हो, सरकार तत्काल ढल्ने वा फुट्ने सम्भावना देखिँदैन। उनीहरूले संसद्‌मा आफ्नो कार्यसम्पादन र डेलिभरी आम मतदातालाई देखाउनुपर्ने चुनौती भने छ। विगतमा अल्पमतमा हुँदा बैङ्कक भ्रमण गर्ने र अनेकौँ सम्झौता गर्ने दलहरूले अहिले नयाँ नेतृत्वलाई निरङ्कुश भन्न मिल्दैन।

तर रवि लामिछानेको हकमा उहाँ पीडित जस्तो देखिए पनि आन्तरिक रूपमा ठुलो दबाबमा हुनुहुन्छ। सहकारी ठगी वा अन्य मुद्दाहरूलाई लिएर उहाँमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। उहाँले पुराना नेताहरूलाई ‘चोर’ भनिरहँदा नयाँ पुस्तामाथि पनि त्यस्तै औँला उठ्न थालेका छन्।

• बालेन शाहको कार्यशैलीको त आलोचना हुँदै गएको छ नि त ?

जहाँसम्म बालेनको कार्यशैलीको कुरा छ, उहाँका कतिपय कदमहरूले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रभाव पार्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। सोसल मिडियामा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रतिक्रिया छन्। त्रुटिको घडा भरिएपछि सधैँ एकैनासको स्थिति रहँदैन। जस्तै– सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू हटाए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य केही स्थानमा पूर्ण रूपमा आँट गर्न सकेको देखिँदैन। क्षमतावान् मानिसहरूलाई ल्याउने आँट सरकारले गर्नुपर्छ।

• अमेरिकी विशेष दूतहरू र भारतका लागि अमेरिकी राजदूत नेपाल आएका बेला उहाँहरूलाई भेट नदिनु, र भारतीय विदेश सचिवको प्रस्तावित भ्रमण स्थगित हुनुलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा, राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया निकै फितलो भयो। योग्य मानिसहरूलाई दरखास्त हाल्न लगाएर लोकसेवा आयोगको जस्तो परीक्षा लिनु अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा हास्यास्पद अभ्यास हो। योग्य र स्वाभिमानी कूटनीतिज्ञहरू दरखास्त हाल्न जाँदैनन्, उनीहरूलाई सरकार आफैँले खोजेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ।

जहाँसम्म अमेरिकी विशेष दूत र भारतका लागि अमेरिकी राजदूतको नेपाल भ्रमणको कुरा छ, बालेन सरकार वा कूटनीतिक संयन्त्रप्रति पश्चिमाहरू विश्वस्त छन्। यिनीहरू ‘एन्टी–वेस्ट’ हुन सक्दैनन् भन्ने उनीहरूलाई ग्यारेन्टी छ। 

बरु चिनियाँ पक्षसँग उनीहरू अलि बढी सचेत देखिन्छन्। मेयर हुँदा बालेनले पहिले चीन भ्रमण गर्ने कुरा गरे पनि पछि भ्रमण नगर्नुले कतिपय कूटनीतिक सन्देशहरू दिएका छन्। उहाँ स्वतः अमेरिकी एजेन्ट हो भन्न मिल्दैन, तर कूटनीतिक परिपक्वताको कमी अवश्य देखिन्छ।

• के भारतीय विदेश सचिवलाई भेट नदिनु र अमेरिकी दूतहरूसँगको संवाद टार्नु कूटनीतिक परिपक्वता हो त ?

बालेन वा वर्तमान नेतृत्वले यदि मुलुकको स्वाभिमानका लागि कूटनीतिक दूरी कायम राखेका हुन् भने त्यो राम्रो हो। तर यसमा ‘सिरियसनेस अफ पर्पस’ देखिनुपर्छ। हामीले विदेशी नियोगका अधिकारीहरूलाई मर्यादा सिकाउनुपर्छ, तर उनीहरूलाई चिढ्याउने शैली अपनाउनु हुँदैन। 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूमा दृढताको कमी छ। उनीहरू सानातिना कुरामा अल्झिन्छन् तर ठोस कूटनीतिक अडान लिन सक्दैनन्। वर्तमान सरकार कूटनीतिक मामिलामा चुकेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीमा बोल्ने वा डेलिभरी गर्ने क्षमताको कमी छ भनेर मैले उहाँको शपथग्रहणकै समयमा भनेको थिएँ। उहाँले लिखित भाषण वा वक्तव्यहरूमार्फत आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्न सक्नुपर्छ।

• प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र न्यायपालिकाभित्र देखिएको विवादलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा धेरै विवाद गर्नु आवश्यक थिएन। प्राविधिक रूपमा र अधिकार क्षेत्रका आधारमा यो प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो। तर न्यायपालिकाजस्तो संवेदनशील संस्थामा विवाद आउनु सुखद होइन। जहाँसम्म सपना मल्ल प्रधानको प्रसङ्ग छ, उहाँजस्तो योग्य र क्षमतावान् व्यक्तित्वले यस्तो विवादित परिस्थितिमा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नु नै उहाँको प्रतिष्ठाका लागि उपयुक्त हुन्थ्यो। पद छोड्दैमा कसैको क्षमता घट्दैन।