काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा भएको पछिल्लो निर्णय र सरकारी कदममाथि प्रश्न उठाएका छन्। चालिसेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जीवी राईलाई उन्मुक्ति दिएर अदालतले ‘चयनशील न्याय’ गरेको उल्लेख गरेका छन्। 

सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा रास्वपा सभापति लामिछाने र जीवी राईलाई राज्यले विशेष सहुलियत दिएको बताए ।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस् लेख्दै प्रवक्ता चालिसेले एउटै प्रकृतिको अपराधमा अन्य आरोपितहरूलाई कडा कानुनी कारबाही हुँदा लामिछाने र राईलाई भने अभियोगबाट उन्मुक्ति दिनु असमान व्यवहार भएको बताए । उनले प्रश्न गरे- ‘इच्छाराम तामाङ र जीवी राईविरुद्धको अभियोगमा के फरक छ ? के देशको कानुन व्यक्तिको शक्ति अनुसार लचिलो वा कठोर हुन्छ ?’

सत्ताको प्रभाव र महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामाथि प्रश्न

प्रवक्ता चालिसेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको निर्णय, अभियोग संशोधन र मिलापत्रको प्रयासलाई ‘सत्ताको प्रभाव’ को रूपमा व्याख्या प्रवक्ता चालिसेले गरेका छन्। ‘यो रुल अफ ल कि ‘रुल बाई पावर’ हो ?’ चालिसेले भने- ‘जब जबाफदेही अङ्गहरू स्वयं विवादास्पद निर्णयमा संलग्न हुन्छन् भने समान न्यायको रक्षा कसले गर्छ ?’ उनले  लामिछानेको सट्टा कुनै सामान्य व्यक्ति उक्त प्रकरणमा मुछिएको भए महान्यायाधिवक्ताको राय के हुन्थ्यो भनी प्रश्न समेत गरेका छन् ।

सङ्गठित अपराध र राजनीतिकरणको चिन्ता

सहकारी ठगीलाई ‘सङ्गठित अपराध’ को रूपमा परिभाषित गर्दै चालिसेले यसमा सङ्गठित संरचनाको प्रयोग र लाभको योजना प्रस्ट देखिने दाबी गरे । रवि लामिछानेसँगै जीवी राईलाई पनि उन्मुक्ति दिनुपर्ने सरकारको ‘राजनीतिक बाध्यता’ के हो भन्दै उनले यसलाई अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणको ज्वलन्त नमुना भएको बताए ।

अध्यादेश र न्यायाधीश नियुक्तिसँग जोडियो कडी

चालिसेले सरकारले संसद् छलेर हतारमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु,तत्काल बैठक बसेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु र लगत्तै सहकारी ठगी मुद्दामा यस्तो निर्णय आउनुलाई ‘बाख्रो हराउनु र बाघ कराउनु’ जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले यसलाई ‘बाघले बाख्रो खाने नियोजित प्रयास’ को अर्थमा बुझ्नुपर्ने सङ्केत गरे ।

अदालतले अपराधलाई भन्दा पीडितको रकम फिर्ता र मिलापत्रलाई आधार बनाएकोमा पनि चालिसेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । पीडितको रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित आधार के हो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउनु र जवाफदेहिता माग्नु नागरिकको कर्तव्य भएको उल्लेख गरे। राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर यस विषयमा स्वस्थ बहस गर्न आवश्यक रहेको प्रवक्ता चालिसेको निष्कर्ष छ।