काठमाडौँ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । पर्यावरणीय लोकतन्त्रका लागि नागरिक अभियानले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो माग गरेको हो । त्यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय सेवा दिने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको अभियानका संयोजक नरेन खतिवडाले बताए । 

राष्ट्रिय कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट सरकारले विनियोजन गर्नुपर्ने अभियानको सुझाव थियो । संयोजक खतिवडाले सरकारले जैविक कृषि, पर्यापर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन, नवीकरणीय ऊर्जा र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा वार्षिक ५ लाख रोजगारी तथा स्वरोजगारी सुनिश्चित हुने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक, समुदाय केन्द्रित, प्रकृतिमैत्री तथा मानवीय आवश्यकता बमोजिमको विकास मोडल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरियोस् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित नगरी वातावरणीय सुरक्षा, सुनिश्चित भएको योजनालाई मात्रै पूँजीगत बजेट छुट्टाइयोस् । मधेस र समग्र देशको जीवनसँग जोडिएको चुरे क्षेत्रको दिगो संरक्षण, संवर्द्धन र पुनर्स्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरियोस् । शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भएकाले आगामी बजेटको कूल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा र १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरी सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तर बनाइयोस् । जैविक कृषि, पर्यापर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन, नवीकरणीय ऊर्जा र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा वार्षिक ५ लाख रोजगारी तथा स्वरोजगारी सुनिश्चित हुने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरियोस् ।’

अभियानले सरकारले वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित भएका योजनामा मात्रै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।