काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै यो मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ ।

सर्वोच्चले पक्राउ गर्नै नमिल्ने नभई ‘प्रक्रिया नपुगेको’ र ‘क्षेत्राधिकार नमिलेको’ आधारमा तत्कालका लागि रोक लगाएको हो । यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग विशेष अदालत गए पुर्जी जारी भई पक्राउ गर्ने बाटो खुला रहनेछ ।

सर्वोच्चको आदेशको मुख्य सार नै क्षेत्राधिकारको प्रश्न हो । २०८३ वैशाख १८ को अध्यादेशले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार विशेष अदालतलाई दिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले दिएको अनुमतिलाई सर्वोच्चले ‘निष्क्रिय’ घोषणा गरिदिएकाले अब विभागलाई नयाँ पुर्जीका लागि विशेष अदालत जाने बाटो कानुनी रूपमा खुला छ ।

यसअघिको अनुसन्धान फाइलमा आरजु राणा देउवाको नामसमेत उल्लेख नगरी ‘निजकी पत्नी’ मात्र लेखिएको विषयलाई सर्वोच्चले गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटि मानेको छ । अब विभागले नयाँ पुर्जी माग गर्दा आरजुको पूरा नाम, थर, ठेगाना र स्पष्ट पहिचान खुलाउनुपर्ने हुन्छ । यो सामान्य प्राविधिक सुधार भए पनि कानुनी रूपमा अनिवार्य सर्त हो ।

सर्वोच्चले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न ‘मनासिव आधार’ मा उठाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा १६ बमोजिम कसैलाई पक्राउ गर्न ऊ फरार हुने वा प्रमाण नष्ट गर्ने ठोस आधार हुनुपर्छ । अब विभागले विशेष अदालतलाई चित्त बुझाउनुपर्नेछ कि देउवा दम्पती किन पक्राउ पर्नुपर्छ ? पक्राउ पुर्जी लिन विशेष अदालतमा जाँदा देउवा दम्पतीले प्रमाण नष्ट गर्दैछन् भन्ने आधार देखाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो दोस्रो आधारमा, उनीहरू अनुसन्धानबाट भागेको र अनुसन्धानलाई सघाउँदैनन् भन्ने आधार विशेष अदालतमा देखाउनुपर्नेछ । राजनीतिक आरोप वा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको ‘पैसा जलेको भिडियो’ मात्र अदालतका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने बलियो आधार नहुन सक्छ । विभागले यसअघिको भन्दा ठोस र देखिने प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा 'पक्राउ स्वेच्छाचारी हुनुहुँदैन' भनी स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिएको छ । यसको अर्थ, विशेष अदालतले अब विभागको मागलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्नेछ । यदि विभागले पर्याप्त प्रमाण र कानुनी तर्क विना फेरि पुर्जी माग गरेमा विशेष अदालतले अनुमति नदिन पनि सक्छ ।

विशेष अदालतबाट पुर्जी जारी भइहाले पनि देउवा दम्पती हाल विदेशमा छन् । देउवा दम्पत्तिलाई नेपाल ल्याउन फेरि पनि इन्टरपोलकै सहयोग चाहिन्छ । इन्टरपोलले यसअघि नै 'पर्याप्त प्रमाण नभएको' भन्दै रेड नोटिस अस्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा नयाँ पुर्जीसँगै विभागले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका प्रमाण जुटाउनु अनिवार्य छ ।

पक्राउ गर्नुपर्ने ‘ठोस प्रमाण र मनासिव आधार’ पेस गर्न सक्यो भने विशेष अदालतले नयाँ पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्छ । तर सर्वोच्चले प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका कारण अब विभागलाई 'हल्का ढंगले' पक्राउ पुर्जी पाउन सहज छैन ।