काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणले ७२.५ किलोमिटरको दूरीमध्ये धेरै ठाउँमा आकार लिइसकेको छ । काठमाडौँलाई तराईसँग १ घन्टाको दूरीमा जोड्ने यो द्रुतमार्गमा सुरुङ मार्गहरू धमाधम ‘ब्रेक थ्रु’ भइरहेका छन् भने अग्ला पुलहरू पनि ठडिँदै छन् । 

तर, आयोजनाको जिरो पोइन्ट मानिएको ललितपुरको खोकना खण्डको विवाद भने अझै ज्युँकात्यूँ छ । वर्षौंदेखिको मुआब्जा विवाद, पुरातात्त्विक क्षेत्रको संरक्षण र गुठी जग्गाको समस्याले आयोजनाको प्रवेशद्वार नै निर्माणमा समस्या भइरहेको छ । 

नेपाली सेनाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ४६.८८ प्रतिशत पुगेको छ । तर, आयोजना सम्पन्न हुने समय अब करिब ११ महिना मात्र बाँकी रहँदा ५३ प्रतिशत काम अझै बाँकी नै छ । निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको सेना र सरकारका लागि खोकना खण्ड अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ ।

२०७४ साउन २७ गते सरकारले चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित नेपाली सेनालाई यसको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । तर उक्त अवधिमा सम्पन्न गर्न नसकेपछि म्याद थप गर्दै काम भइरहेको छ । पछिल्लो पटक सरकारले २०८३ चैत मसान्तसम्म आयोजना सक्ने दोस्रो संशोधित लक्ष्य राखेको छ, तर उक्त अवधिमा सम्पन्न गर्न नसकिने देखिएपछि म्याद थपको चर्चा भइरहेको छ । 

३ वर्ष म्याद थप्नुपर्ने
पूर्वाधार विज्ञ एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुन जंग थापाले आयोजनाको वर्तमान गति र प्राविधिक कठिनाइलाई हेर्दा ११ महिनाभित्र काम सकिने कुनै सम्भावना नरहेको बताए ।

सरकारले तोकेको २०८३ चैतको समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न हुन असम्भव रहेको र रफ्तारमा काम अघि बढे पनि अझै कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । यस आयोजनाको कुल ११ वटा प्याकेजमा विभाजन गरी काम भइरहेको फास्ट ट्रयाकमा हालसम्म ३ वटा प्याकेजको काम मात्र सन्तोषजनक देखिएको थापाले जानकारी दिए । ‘तीन वर्षअघि ठेक्का लागेका कतिपय प्याकेजको भौतिक प्रगति मात्र ४ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘यस्तो सुस्त गतिले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुने देखिँदैन ।’

उनका अनुसार फर्सीडोलदेखि खोकनासम्मको सुरुवाती खण्डको त अझै ठेक्का नै लाग्न बाँकी छ । ठेक्का लागेर काम सुरु भएपछि पनि सो खण्ड सक्न वर्षौँ लाग्ने भएकाले समग्र आयोजना नै अनिश्चित बनेको उनको तर्क छ ।

साथै वर्षायाम सुरु भएसँगै आयोजनाका विभिन्न खण्डमा काम ठप्प हुन थालेको छ । विशेषगरी सिस्नेरी खण्ड र लालबकैया क्षेत्रमा यातायात र ढुवानीका समस्याका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । ‘एउटै खोलामा सातवटा पुल बनाउनुपर्ने ठाउँ छ, जहाँ वर्षाले गर्दा सवारी साधन जानै सक्दैनन्,’ थापाले भने, ‘सुरुङ मार्गको काम भित्रभित्रै गर्न सकिए पनि अन्य संरचना निर्माणमा भौगोलिक र मौसमी अवस्था बाधक बनेको छ ।’

नेपाली सेनाको व्यवस्थापन राम्रो भए पनि कमजोर निर्माण व्यवसायी निर्माण व्यवसायी छानिनु मुख्य समस्या रहेको बताए । ‘यसमा सेनाको दोष छैन, हाम्रो खरिद ऐन र कानुनका कारण कमजोर ठेकेदारहरु छानिए,’ उनले स्पष्ट पारे, ‘सेनाले त व्यवस्थापन मात्र गर्ने हो, फिल्डमा काम गर्ने ठेकेदारहरु नै सुस्त भएपछि आयोजना ढिलो भएको हो ।’

प्याकेजगत प्रगति हेर्दा प्याकेज ८ र ९ (सुरुङ खण्ड) मा १० प्रतिशत भन्दा न्यून प्रगति भएको देखिन्छ । प्याकेज १० मा १३ प्रतिशत र अन्य केही प्याकेजहरूमा २० देखि ७० प्रतिशतसम्म प्रगति छ ।

खोकनाको विकल्प खोजी
आयोजनाको सुरुवाती विन्दु ललितपुरस्थित खोकनाको ६.५ किलोमिटर खण्डमा लामो समयदेखि स्थानीयको अवरोध छ । विशेषगरी ३.२ किलोमिटर क्षेत्रको विवाद अझै टुंगिन सकेको छैन । यहाँको मुआब्जा वितरण, गुठी जग्गा र सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउनुपर्ने मागका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

विवादले निकास नपाएपछि तत्कालीन सरकारले विकल्पको रूपमा विवादित क्षेत्रलाई थाती राखेर बाँकी खण्डको काम सुरु गर्ने रणनीति बनाएको थियो । यसअनुसार खोकनाभन्दा ३.३ किलोमिटर पर फर्सिडोलमा टोलप्लाजा (शुल्क संकलन गृह) निर्माण गर्ने र डुकुछाप–फर्सिडोल जोड्ने गरी पक्की पुल बनाउने योजना अघि सारिएको छ । तर, यो विकल्प कार्यान्वयन गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त संशोधनका लागि गत फागुनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइएको थियो । अहिले रक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यका अनुसार द्रुतमार्गको संशोधित डीपीआर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो । तर, सरकार परिवर्तनका कारण उक्त फाइल निर्णय नभई पुनः मन्त्रालयमै फिर्ता आएको छ । ‘बिचमा सरकार परिवर्तन भएका कारण उक्त फाइल पुनः प्रविष्टिका लागि मन्त्रालयमा फिर्ता आएको छ,’उनले भने, ‘अहिले यो मन्त्रालयमै छ र छिट्टै फेरि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ ।’

जिरो पोइन्ट तत्काल परिवर्तन नगरे पनि विवादित २–३ किलोमिटर खण्डलाई पछि टुंग्याउने गरी काम अघि बढाउने तयारी भएको प्रवक्ता आचार्यको भनाइ छ ।

सुरुङ र पुल निर्माणमा लोभलाग्दो प्रगति
खोकनामा समस्या भए पनि द्रुतमार्गका अन्य खण्डहरूमा भने सेनाले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको छ । आयोजना अन्तर्गतका जम्मा ७ वटा सुरुङमध्ये धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङको दुवै टनेलको ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । सबैभन्दा लामो ३.३ किलोमिटरको महादेवटार सुरुङ खन्ने कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसको बायाँ सुरुङ ८३ प्रतिशत र दायाँ सुरुङ ७२ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।

यसैगरी, आयोजनामा रहने कुल ८९ वटा पुलमध्ये ८५ वटाको ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । बाँकी ४ वटा पुल भने खोकना खण्डकै विवादका कारण ठेक्का प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् । हालसम्म ५६ वटा पुलको जग निर्माणको काम सकिएको छ भने १६ वटा पुलको सुपर स्ट्रक्चर तयार भइसकेको छ ।

सडक निर्माणतर्फ पनि ११ किलोमिटर सब–बेस र ५ किलोमिटर सर्भिस लेनमा कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ । निजगढ इलाकामा इन्टरचेन्ज र टोल प्लाजाको काम पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको सेनाले जनाएको छ ।

स्रोतः नेपाली सेना 

जग्गा अधिग्रहणमा चुनौती
खोकना र बुङमती क्षेत्रमा अझै ठुलो परिमाणमा जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ । सेनाका अनुसार अधिग्रहण हुन बाँकी व्यक्तिगत जग्गा १३५ रोपनी छ । यस्तै गुठीका जग्गा १४ रोपनी, मूल्य निर्धारण हुन बाँकी जग्गा १६५ रोपनी छ  । 

यस्तै काठमाडौँ जिल्लामा थप १२८ रोपनी र ललितपुरमा ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण र मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा रहेकाले यसले पनि आयोजनाको गतिलाई केही हदसम्म प्रभावित पारेको छ । अर्कोतर्फ, रूख कटानको संख्या ५४ हजार १५१ पुगेको छ भने वन क्षेत्रको भोगाधिकारसम्बन्धी प्रक्रियाका कारण केही प्याकेजहरू ढिला सुरु भएका छन् ।

कति भयो खर्च ? 
आयोजनाको हालसम्मको समष्टिगत खर्च ८५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजित २४ अर्ब ४९ करोडमध्ये चैत्र मसान्तसम्म करिब ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सेनाले खर्चको विवरणमा पारदर्शिता अपनाउँदै खुद खर्च ७७ अर्ब ९७ करोड रहेको र बाँकी रकम जग्गा खरिद र व्यवसायीहरूलाई दिइएको पेस्की रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

परिमार्जित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार द्रुतमार्गको कुल लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सुरूवाती चरणमा १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको थियो । तर समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजनाको लागत बढे् २ खर्बमाथि पुगेको हो ।